न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कति दबाब आयो भनेर सुनाउनु त पर्‍यो नि : सुशीला कार्की [अन्तर्वार्ता]

Nepal Live

नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सुशीला कार्की जति चर्चित छिन्, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पनि उति नै मिडियामा छाइन्। हक्की, निडर र इमानदार प्रधानन्यायाधीशको रुपमा छवि बनाएकी कार्की अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चबाट बाहिरिएकी हुन्। उनकै अनुसार उनले त्यतिबेला मुक्तिको अनुभव गरेकी थिइन्।

कार्की तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सामान्य मानिसले पनि बुझ्नेगरी न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बहसमा ल्याइदिइन्। शनिबार उनको पुस्तक 'न्याय' सार्वजनिक हुँदै छ। पुस्तकले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापालिका बीचको अन्तर्द्वन्द्वलाई अझै आम जानकारीमा ल्याउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

कार्कीको पुस्तक, पुस्तक लेख्दाका अनुभव र न्यायालयका विषयमा नेपाल लाइभका किशोर दहालले गरेको कुराकानी : 

तपाईं न्यायालयमै छँदा कहिल्यै पुस्तक लेखिएला भनेर सोच्नुभएको थियो?
म पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएँ। मैले आफ्नो काम इमानदारीका साथ गरेँ। धेरैले मलाई त्यसैगरी चिन्थे। तर मलाई महाभियोग लगाउने काम पनि भयो। त्यो कुरा अनौठो थियो। त्यसैले भेट्नेहरुले पुस्तक लेख्न सुझाउँथे। लेख्नैपर्छ भनेर कर गर्थे। महाभियोग लगाए पनि चोलेन्द्र शमशेरको आदेशपछि जब म पुन: सर्वोच्च जाने वातावरण बन्यो। त्यसपछि मैले किताब नै लेख्ने मानसिकता बनाएर अलिअलि लेख्न थालेँ। सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि पनि धेरैले कर गर्न थाले। प्रकाशकहरुले पनि कर गरे। मैले पनि झन् समय बित्दै गयो भने घटनाहरु बिर्सिन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसपछि नियमित लेख्न थालेँ। मंसिर (०७४) मा सुरु गरेँ, पुसमा आफ्नो काम सकाएँ। तर, प्रकाशकले केही महत्त्वपूर्ण फैसला पनि राखौं भन्ने सुझाव दिए, त्यसलाई पनि कुरौं भन्ने लाग्यो। त्यसपछि पनि लेखन/पुनर्लेखन गर्दागर्दै अरु केही महिना बित्यो।

खासमा यो कस्तो खालको पुस्तक हो?
यसमा मुख्यगरी म प्रधानन्यायाधीश हुँदाका चर्चित 'केस'हरु छन्। त्यसमा लोकमान प्रकरण लगायतका कुरा छन्। म कस्तो परिवारमा कसरी हुर्किएँ भन्ने लगायतका मेरा बाल्यकालका कुरा छन्। मैले वकालत कसरी सुरु गरेँ, केही समय नोकरी गरेको थिएँ, त्यसबारेका कुरा पनि छन्। बनारसमा मास्टर्स डिग्री पढ्दाका, विद्यार्थी राजनीतिका, वैवाहिक कुराहरु पनि छन्। मुद्दा मामिला र त्यससँग जोडिएका प्रसंग त हुने नै भए। पुस्तकको अन्तिममा १० वटा मुद्दाहरु छोटो रुपमा राखिएको छ। पुस्तक पल्टाउँदा सम्झनामा आओस् भनेर त्यो राखिएको हो।

खराब कुरा त भन्नैपर्छ नि! अनि पो परिवर्तन आउन सक्छ। यसका लागि जे सहनुपर्छ, सहने हो। तर नराम्रा कुरा त भन्नैपर्छ।

तपाईं न्यायालयमै हुँदाका कुरा विशेषगरी पछिल्लो समयको कति कुरा छन्?
त्यसबारे पनि छन्। म अदालतमा आउँदादेखि मेरा पालाका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु कस्ता थिए, मैले कस्तो अनुभव सामना गर्नुपर्‍यो, बाधा अड्चन कस्ता आए, कस्ता कुराले समस्या ल्यायो भन्ने कुरा छन्। मेरो पालामा संसारमा नभएको घटना घट्यो, महान्यायाधीवक्ताले नै हडताल गरे। न्यायाधीश नियुक्तिमा वकिलका दबाब थियो। वकिल र महान्याधीवक्ताका गोजीका मान्छे ल्याउनुपर्ने दबाब लगायतका कुरा पनि पुस्तकमा छन्। मैले न्यायालय छाड्दै गर्दा मैले मुक्ति पाएको अनुभव गरेको थिएँ। म त पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिसकेको थिएँ। केही दिन मात्रै भए पनि प्रधानन्यायाधीशको टोपी लगाएपछि मलाई पुगेको थियो। तर त्यहाँबाट निस्केपछि मैले हलुंगो महसुस गरेँ। त्यो कुरा पनि लेखेको छु।

राज्यको एउटा प्रमुख अंगको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले पदबाट बाहिरिएको डेढ वर्ष नबित्दै पुस्तक लेख्नुभयो। गोपनीयताको दृष्टिले यो हतारो भएन?
गोपनीयताको कुरा मैले नसोचेको होइन। प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिको रुपमा मैले सपथ खाएको कुरा पनि सम्झेको हो। तर मलाई लाग्यो, राम्रा कुराको पो गोपनीयता हुन्छ, नराम्रा कुराको कसरी गोपनीयता हुन्छ? न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्दा मलाई कति दबाब आयो, त्यो त मैले राज्य र जनतालाई सुनाउनुपर्‍यो नि! यस्ता दबाबले कसरी बर्बाद गर्दै छ, मुलुकलाई नकारात्मक असर गर्दै छ, कसरी हरेक राजनीतिक पार्टीहरुले कसरी आफ्ना मान्छे राख्न चाहन्छन्, त्यसरी आएका न्यायाधीशहरु राजनीतिभन्दा टाढा छैनन् भन्ने कुरा त सबै जनतालाई भनिदिनु राम्रो हो! न्यायाधीशहरु बढुवा र सरुवा गरिदेऊ भन्नलाई मन्त्रीकहाँ जान्छन्। यस्तो देश छ यो। यो कुरा समयमा नभन्नु? खराब कुरा त भन्नैपर्छ नि! अनि पो परिवर्तन आउन सक्छ। यसका लागि जे सहनुपर्छ, सहने हो। तर नराम्रा कुरा त भन्नैपर्छ।

तपाईंको पुस्तक विशेषगरी कसले पढून् भन्ने लाग्छ?
अदालतलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहनेहरुले पढून्। अदालतका धेरै कुरा लेखिएका छन्, यसप्रति चासो हुनेले पनि पढून्। तल्लो वर्गका महिलाहरुले पनि प्रेरणाको रुपमा लिन पढ्दा राम्रै हुन्छ किनकि त्यतिबेला पनि संघर्ष  गरेर पढेर म त्यहाँसम्म पुगेँ। मान्छेले चाह्यो भने सक्छ भन्ने प्रेरणा पुग्ला भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईंको पुस्तक सार्वजनिक भइसकेपछि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र सुधारका लागि नयाँ किसिमको बहसको सुरुवात होला भन्ने लाग्छ?
मैले त्यही आशा गरेको छु। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि बहस त हुनैपर्छ।

बेलाबेलामा नेताहरुले अन्य क्षेत्रको पुनर्संरचना भए पनि न्यायपालिकाको भएन भनेका कुरा वा न्यायपालिकालाई संसद मातहत ल्याउनुपर्छ भनेका पनि तपाईंले सुन्नुभएकै होला। के भन्नुहुन्छ?
स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने हो भने संसद वा कार्यापलिका मातहत जानुहुँदैन। कार्यपालिकाका छाप पनि पर्नुहुँदैन। तर परतन्त्र न्यायपालिका बनाउने वा त्यही खालको संविधान आयो भने त मैले के भन्न सक्छु र? तर स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिन्छ भने त्यही अनुसारको प्रयास हुनुपर्छ। नियुक्तिमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायपालिकाको काम गर्नसक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। न्यायपालिकालाई अगाडि बढाउन सक्ने, स्वतन्त्र, मुटु र ह्याकुला भएको न्यायाधीश ल्याउनुपर्छ। अर्काले फोन गर्ने बित्तिकै थरथर कामेर न्याय नै अन्यायतिर लैजाने न्यायाधीशको कामै छैन।

ओमप्रकाश मिश्रले संसदीय सुनुवाइको क्रममा भन्नुभएको थियो- न्यायालयको भ्रष्टाचार रोक्ने मेरो पहिलो कर्तव्य हो। प्रधानन्यायाधीश बन्दै गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार रोक्छु भनेर वाचा गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। न्यायालयभित्र खासमा भ्रष्टाचार नै हुन्छ?

ओमप्रकाश मिश्र त विशेषमा बसेर आएका हुन्, ७५ भन्दा बढी उनैले हेरेका मुद्दा होलान्, के छिन्लान् खै!

सबैले त्यही भन्ने हो, मैले पनि त्यही भनेर आएको हो। तर मैले के गरेँ, के गरिनँ भन्ने कुरा तपाईंहरुले मूल्यांकन गर्नुहोला। तर प्रधानन्यायाधीशको समय कति हुन्छ? ओमप्रकाश मिश्रको समय कति छ? एउटा वकिलले पनि त्यही भन्छ, तर ऊसँग अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आयो होला? अरुले पनि भन्छन्- भ्रष्टाचार छ। तर निवारण गर्ने काम कोही गर्दै गर्दैनौं। सबैले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्छन्, तर गर्नै पाउँदैनन्।

प्रधानन्यायाधीश बन्दै गरेको व्यक्तिले न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु भन्छन् भने अदालतभित्र भ्रष्टाचार छ र ठूल्ठूला 'केस' त पैसाकै आधारमा मिल्ने संकेत त देखिन्छ नि, होइन?
मेरो पालामा ३ सय ५० जति भ्रष्टाचारको मुद्दा फैसला गरेँ। ठूला र चर्चित मुद्दा फैसला गर्ने कोसिस गरेँ। भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला गर्न बहुत गाह्रो छ। ठूलो दबाब पर्छ। सितिमिति सकिँदै सकिँदैन। गर्छु मात्रै भनेर कहाँ पाइन्छ? फेरि ओमप्रकाश मिश्र त विशेषमा बसेर आएका हुन्, ७५ भन्दा बढी उनैले हेरेका मुद्दा होलान्, के छिन्लान् खै! तर जहाँसम्म न्यायापालिकाको भ्रष्टाचारको कुरा छ, त्यो कसले खायो, कहाँ खायो देखिँदैन। भ्रष्टाचार गरेको त न्यायालयमा आउनुभन्दा अघिको सम्पत्तिमा बढेको सम्पत्तिको आधारमा परीक्षण हुने हो। तर अहिलेसम्म न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलेको देखिँदैन। तल्लो तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिन्छ। न्यायाधीशको सवालमा पनि मैले पैसा खुवाएर मुद्दा जितेको भन्नेहरु पनि भेटिन्छन्। अर्थात्, कतिपय मुद्दा जित्नेहरुले पैसा दिएर जितेको हो भन्छन्।

त्यसो हो भने त न्याय पनि 'फेयर' नहुने रहेछ नि!
भ्रष्टाचार गरेर गरेको फैसला रहेछ भने फेयर त मानिँदैन। तर त्यो सामान्यतया देखिँदैन। गर्नुपर्ने फैसला नगर्नु, कसैलाई अनुकूल हुने फैसला गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो।

तर यस्तै कुरा त निकै देखिन्छ नि होइन र?
एउटा कुरा म मान्दछु, बाहिर चर्चा धेरै छ। मान्छे यसै पनि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्छन्। त्यो देखिने कुरा होइन। भ्रष्टाचार हुन्छ भने सरकारले अदालतमा खोजतलास गर्नुपर्‍यो नि।

न्यायपालिका र कार्यापालिकाबीच द्वन्द्व देखिइरहेको पाइन्छ। किन यस्तो हुन्छ?
देखिन्छ। यो संसारभर नै हुन्छ। अमेरिका वा भारतमै पनि भइरहेको हुन्छ। केहीलाई छाड्ने हो भने कार्यपालिकामा भएका प्राय: व्यक्तिहरुले आफ्नो अनुकूलता खोज्दो रहेछ। घोषित वा अघोषित रुपमै यस्तो हुन्छ। तर अनुकूल हुने कि नहुने भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशमा पनि भर पर्छ। मलाई नै महाभियोग लाग्नु भनेको मैले अनुकूल बन्न नखोजेर र उनीहरुको कुरा नसुनेर त हो नि!

न्यायालयले पनि आफ्नो शक्ति देखाउन त खोज्दो रहेछ। पहिलो संविधानसभाको म्याद नथप्न दिएको आदेशको अहिले पनि सम्झना गरिन्छ नि!
उसले त कानुन बमोजिम गर्‍यो। म्याद थप्न मिल्ने आदेश दिएको भए फेरि पनि संविधान बन्दैनथ्यो। त्यसलाई कार्यापालिकालाई नत्थी लगाएको भन्न मिल्दैन। कानुनबमोजिम गर भनिएको हो।

हामीसँग कृतघ्न बनाउने, भनसुन लाग्ने प्रवृत्ति छ। लिगल एडमा बस्ने कतिपयले दोहोरो पैसा खाइदिन्छन्। पार्टीका मिटिङमा हिँडिदिन्छन्। कतिपय त कामै गर्दैनन्। अनि गरिब त्यहाँ पुगे भने र अलमलमा पर्छन्।

लामो समय न्याय क्षेत्रमा बिताउनुभयो। जसका निम्ति न्याय आवश्यक छ, उसैको पहुँचमा छैन भनिन्छ। तपाईंको अनुभवमा यो कुरा ठिक हो?
ठिक हो। नेपालमा न्याय पहुँचमा छैन। मानौं न कुनै महिलालाई घरमा पीडा दिए। ऊ त सरासर अदालतभित्र आउन सक्दिन। अदालतमै आइपुगे पनि कहाँ के गर्ने भन्ने अन्धकार छ। पढेलेखेको सहरिया मान्छेलाई त गाह्रो छ, त्यसमा पनि नपढेको ग्रामीण महिलाले कसरी फैसला लिन सक्नु? अदालतको प्रक्रिया नै बुझ्न गाह्रो छ। लामो तारेख हुन्छ। मुद्दा फैसला हुन समय लाग्छ। खर्च लाग्छ। यस्तो अवस्थामा गरिब निमुखा मान्छे त सताइएरै बस्छ। आफ्नै छोरी बेच्नेसँग पनि बरु गाउँमै मिलापत्र गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जुम्लाको कोही गरिबलाई अन्याय भयो, उसले यहाँ आएर तारेख खेप्न सक्छ? अहिले पनि अदालतमा महिला आउँदैनन्। बढीमा १२-१३ प्रतिशत आउँछन्। जनजाति पनि आउँदैनन्। गरिबलाई लाउने लुगा छैन। कसरी अदालतमा आउँछन्? 

'एक्सेस टु जस्टिस' जस्ता कार्यक्रमलाई यहाँका वकिलले रुचाउँदैनन्। अन्य केही देशमा गरिबहरुका लागि 'प्रोभोनो सर्भिस' भन्ने छ। त्यो भनेको वकिलले वर्षभरिमा केही दिन बारमा वकिल राखिदिन निवेदन दिने गरिबहरुलाई सेवा दिन्छु भनेर घोषणा गर्छ। अनि त्यस्ता गरिबहरुका निम्ति बहस गरिदिन्छ। हामीले यहाँ गरिबका निम्ति सित्तै बहस गरिदिने 'प्रोभोनो सर्भिस'को कुरा उठाउँदा बारसँगै द्वन्द्व बढ्यो। 'लिगल एड'मा पनि त्यस्तै छ, बारलाई चलाउन तलबको ठूलो भाग लिइदिन्छ। ३० हजार तलब रहेछ भने १५ हजार त बारले खाइदिन्छ। अनि १५ हजार तलबमा के काम गर्नु? अदालतले पनि 'लिगल एड' राख्छ तर त्यहाँ कमजोर मानिस राखिदिन्छन्। हामीसँग कृतघ्न बनाउने, भनसुन लाग्ने प्रवृत्ति छ। लिगल एडमा बस्ने कतिपयले दोहोरो पैसा खाइदिन्छन्। पार्टीका मिटिङमा हिँडिदिन्छन्। कतिपय त कामै गर्दैनन्। अनि गरिब त्यहाँ पुगे भने र अलमलमा पर्छन्।

अन्तचाहिँ लिगल एडमा म सितैमा यति घन्टा वा जीवनभर सेवा गर्छु भन्नेहरु हुन्छन्। तर हाम्रोमा अदालत र सरकारले पैसा दिन्छन्। यो कुरा उठाउनेबित्तिकै बारसँग द्वन्द्व बढिहाल्छ। 'एक्सेस टु जस्टिस'को कुरा गर्‍यो भने हाम्रो वकालत मर्यो भन्छन्। एकपटक हामीले तारिख लिने व्यवस्था हटाएर अनलाइन सिस्टम गर्ने भनेका थियौं। विरोध भयो, वारेसहरु भोकै हुन्छन् भन्ने तर्क गरियो।

नेपालमा एउटा उखान छ, न्यायका नौ सिङ। तपाईंले जीवनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा यही क्षेत्रमा बिताउनुभयो। खासमा कति वटा सिङ हुँदा रहेछन्?
त्यो पुरानो उखान हो। यो भन्ने कुरा मात्रै होला जस्तो लाग्छ। उखान त अनुभवबाट आउने हो। तर यो उखानको खास अर्थ मलाई थाहा छैन। तर मेरो अनुभवमा गर्न चाह्यो भने न्यायाधीशले जे पनि गर्न सक्छ, जता पनि व्याख्या गर्न सक्छ भनेको होला। यस्ता अरु पनि कुरा सुन्न पाइन्छ। 

कतिपय पुराना न्यायाधीश दुवैतर्फका फैसला लेख्थे। फैसलाको माथिदेखि एउटाले जित्दैजित्दै आउँछ तर तल आएपछि अर्कैले जित्थ्यो। कतिपयले दोहोरो फैसला पनि लेख्थे। मुद्दा हार्नेले चित्त बुझायो भने अन्तिमतिर कलम घुमाइदिन्थे। लेख्न जान्नेले कलम घुमाउँछन् भन्छन्। न्यायको नौ सिङ भनेको त्यही होला।

मैले विवाह गरौं भनेपछि उहाँ मरिमरि हाँस्नुभयो। मेरो विवाह गर्ने अवस्थै छैन भन्नुभयो। म त छक्क परेँ।

तपाईंलाई पुस्तक लेख्दा दुर्गा सर (दुर्गा सुवेदी, श्रीमान्, 'विमान विद्रोह'का लेखक) को कति सहयोग रह्यो। उहाँको पुस्तकको धेरै अंश तपाईंले टाइप गरिदिनुभएको रहेछ। तपाईंको पुस्तक लेखनमा पनि उहाँको सहयोग रह्यो?
सहयोग अवश्य रह्यो। मैले केही कुरा लेखेपछि उहाँलाई सुनाउँथे। सल्लाह सुझाव लिन्थें। मलाई लेख्दाचाहिँ अल्छी लाग्दैन। बिहानदेखि राति एक बजेसम्म पनि लेखेँ। 

दुर्गा सरले लेख्नुभए अनुसार उहाँसँग विवाहको प्रस्ताव तपाईंले राख्नुभएको रहेछ। त्यो कुरा सम्झिनुहुन्छ? त्यतिबेला एकजना केटीको रुपमा त्यो कति मुस्किलको कुरा थियो? कसरी आँट गर्नुभयो?
विवाह प्रस्ताव राखेको कुरा सम्झिन्छु। आँटको कुरामाचाहिँ मसँग आट थियो, प्रस्ताव गरेँ। उहाँ मेरो घरमा आउनुभएको थियो। मैले आफैंले बनाएको धरानस्थित घरमा बोलाएको थिएँ। केहीबेर कुराकानी भयो। उहाँको त्यतिबेला खानेबस्ने ठेगान थिएन। दुःख थियो। मैले सिधै विवाह गरौं भने। हुन त मलाई कोही आफन्तले भनेको पनि थियो- तिमीहरु विवाह गर, राम्रो हुन्छ। मैले विवाह गरौं भनेपछि उहाँ मरिमरि हाँस्नुभयो। मेरो विवाह गर्ने अवस्थै छैन भन्नुभयो। म छक्क परेँ। मैले भन्दा त मान्नुहोला जस्तो लागेको थियो। पछि आफन्तहरुले पनि कुरा मिलाए। मिल्यो पनि।

दुर्गा सर तपाईंलाई पढाउने शिक्षक पनि। उहाँले विमान अपहरण गर्नभयो रे भन्ने कुरा थाहा पाउँदा कस्तो लागेको थियो?
त्यतिबेला हामीलाई पनि रमाइलो लागेको थियो। सरकारविरोधी काम भयो भनेर खुसी लागेको थियो। हामी टाइपका मान्छेले उहाँलाई हिरो नै माने।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार