काठमाडौं- सरकारले दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (ड्यू डेलिजेन्स अडिट–डिडिए) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँग प्रस्ताव आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। डिडिएका लागि यसअघि दुई पटकसम्म स्वदेशी परामर्शदाता छनोटको आह्वान गर्दा एउटै कम्पनीले पनि आवेदन नदिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको हो।
करिब तीन वर्षअघि अधिकांश हिस्सा सेयर हस्तान्तरण हुँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा विवाद आएपछि कार्यालयले एनसेलको कारोबार भएको बखतको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
पछिल्लो पटक करदाता कार्यालयले ६५ अर्ब पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। यो रकम बिक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराका नाममा निर्धारण गरिएको हो। उक्त कम्पनीले हालसम्म लाभकर मात्रै करिब २५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा उक्त लाभकर असुल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ।
डिडिएका लागि यसअघि साउनको पहिलो साता राष्ट्रिय रुपमा प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। १५ दिने अवधि राखेर प्रस्तावपत्र आह्वान गर्दा एउटै पनि आवेदन प्राप्त भएनन्। त्यसपछि कार्यालयले दोस्रो पटक पनि प्रस्तावपत्र आह्वान गर्यो। त्यसको अवधि पनि मंगलबार सकिएको छ।
‘दोस्रो पटक पनि कुनै आवेदन दर्ता भएनन्,’ विभागका एक प्रमुख कर अधिकृतले भने, ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावपत्र आह्वानका लागि छलफल भइरहेको छ।’
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र सार्वजनिक खरिद लगायतका प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
लामो समय बितिसक्दा पनि लाभकर असुल हुन नसकेपछि सरकारले नयाँ प्रक्रियाको थालनी गरेको हो। डिडिए गरिसकेपछि त्यसबाट आउने मूल्यमा कर लगाउने तयारी सरकारको छ।
स्वीडिस कम्पनीले टेलियासोनेराले २०७२ मा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सबै सेयर आजियाटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो।
एनसेलको लाभकर सम्बन्धी मुद्दा भने फैसलाको चरणमा अदालतमा रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।