जथाभाबी लगाइएको स्थानीय करले जनतालाई गरिबीतिर धकेल्ने जोखिम छ : डा शिवराज अधिकारी [भिडियो]

नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘कोर्स करेक्सन’को खाँचो छ

Nepal Live

डा शिवराज अधिकारी वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्। थाइल्यान्डको चुलालङ्कर्न विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनी विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका छन्। प्राध्यापनबाहेक उनी नेपालको अर्थतन्त्रबारे अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियासिल छन्। नेपाली अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको सेरोफेरोमा रहेर डा शिवराज अधिकारीसँग नेपाल लाइभका सुवास भट्टले गरेको अन्तर्वार्ता:

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कुन स्थितिमा छ?

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका केही पक्षमा समस्या देखिन्छन्। लामो समयसम्म नेपालको आर्थिक र वित्तीय नीतिहरूको ‘डिजाइनिङ’ र समग्र अर्थतन्त्रका गतिविधिमा त्रुटिहरू देखिए। त्यसैका परिणाम अहिले सतहमा देखिएका छन्। लामो शृंखलाबाट गुज्रेकाले पनि एकैपटक सच्चिन सक्ने अवस्था छैन।

हामीले व्यापारमा बढी ध्यान दियौं। यसले आयातलाई प्रवद्र्धन गर्‍यो। अहिले हामी १ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेर १५ रुपैयाँको आयात गर्ने अवस्थामा छौं। यो आयातले उपभोक्तावादी संस्कृति विकास गर्‍यो, नेपालीको बानी परिवर्तन भयो।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा यथोचित ध्यान दिइएन। जसका कारण राष्ट्रिय उत्पादन वर्षेनी घट्दै गयो। आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा व्यापारतर्फ ध्यान जाँदा मुलुकभित्र नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने त परै जाओस् भएकै पनि धरासायी हुने स्थितिमा पुगे।

यसक्रममा मुलुकभित्र रोजगारीको वातावरण खल्बलिएको छ। मुलुक रेमिट्यान्समूखी भएको छ। आयात प्रवृत्ति र रेमिट्यान्ससँग समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र जोडिएको छ। यस्तो हुनुमा विगतमा सरकारले लिएका थुप्रै आर्थिक तथा वित्तीय नीतिले भूमिका खेले। यी समस्यालाई आजको भोलि सच्याउन सक्ने अवस्था छैन, तर अब सच्याउने बाटोतिर लाग्नुपर्छ।

मुलुकमा बहुमतसहितको स्थिर सरकार छ, यसले अर्थतन्त्रलाई केही परिवर्तनको आभास दिलाउला भन्ने लाग्दैन?

अहिले राजनीतिक स्थिरता आयो भनिएको छ। यो सरकार ५ वर्ष रहनेछ। तर, ५ वर्ष चलाउँदैमा त्यो स्थिर भन्ने होइन। किनकी अन्य परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ।प्रतिपक्ष तथा राज्यभित्र हुने अन्य गतिविधि पनि स्थिरताका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। तसर्थ स्थिरता भनेको सरकारमात्र होइन, समग्र पक्षमा आउनुपर्छ। तर, पहिलाभन्दा अलिक ठिक तरिकाले भने जाला।

अर्थतन्त्रका बारेमा हामीले अलि गहन भएर सोच्नुपर्छ। सबै जनता आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ, उत्पादनमा सरिक हुनुपर्छ, नकि बिचौलियाको काममा। अर्काको उत्पादन र कमाइमा आफू बाँच्ने ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रवृत्ति पनि रोकिनु जरुरी छ।

अहिलेको अर्थतन्त्र विगत दुई/अढाई दशकयता मुलुकले लिएको आर्थिक÷वित्तीय नीतिको परिणाम हो। अब हामीले सच्याउनुपर्ने ठाउँ कहाँ हो?

लामो समयसम्म मुलुकको आर्थिक नीति हेरेर त्यसको समग्र विश्लेषण गर्ने काम भएको छैन। अहिले बृहत अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना आवश्यक छ। हाम्रा यस्ता आर्थिक नीतिहरू छन्, जहाँ एउटा नीतिसँग अर्को मेल खाँदैन। एउटाले प्रोत्साहन गरिरहेको पक्षलाई अर्कोले निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ।

अब मुलुकको अर्थतन्त्रमा कहाँ–कहाँ समस्या छ त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। समग्र बृहत अर्थतन्त्रलाई हेरेर यस्तो नीति बनाऔं, जसले अर्थतन्त्रमा नयाँ खालको माहौल सिर्जना गरोस्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा ‘कोर्स करेक्सन’को खाँचो छ। यसको उपाय भनेको समग्रतामा सुशासन र संरचनात्मक परिवर्तन हो । करले संरचनात्मक परिवर्तन गर्न सक्छ । कर अर्थतन्त्रलाई ठिक बाटोमा हिंडाउने औजार पनि हो । यसको अर्थ सुशासनका नाममा जथाभाबी अंकुश लगाउने र जथभाबी कर लगाउने भन्ने होइन। यी औजारको उपयोग उत्पादनशिल क्षेत्र र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गर्नुपर्छ। यसो भयो भने अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ।

विगतमा त्यसबेलाको अर्थतन्त्रमा जसले फाइदा लिइरहेको थियो, उसले त विरोध गर्ने नै भयो। यस्तो प्रवृत्तिलाई परास्त पार्न राजनीतिक दलका बीचमा पनि साझा धारणा हुुनुप¥यो र सरकारले पनि आफूले राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।

सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्छन्, अहिले भएको बाम राजनीतिक समीकरणले मुलुकलाई त्यतातिर लैजाने जोखिम छ कि छैन?

संविधानले जुन खालको ‘फ्रेमवर्क’ दिएको छ त्यही अनुसार जाने हो, जुनसुकै सरकार आए पनि। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र नियन्त्रित रुपमा जाँदैन। अर्थतन्त्रका विसंगतिलाई हटाउने मामिलामा सरकारको हस्तक्षेप रहन सक्ने भयो। यो कर या अन्य तरिकाबाट हुनसक्छ।

अर्थतन्त्रको विसंगति सच्याउन खोजे पनि नियन्त्रित अर्थतन्त्रतिर जानसक्ने अवस्था छैन। आर्थिक विकास निजी क्षेत्रबाटै हुने हो। अर्थतन्त्र स्वतन्त्र हिसाबले अघि बढ्छ। राज्यले आयस्तर बढाउने, असमानता कम गर्ने, समग्रतामा गरिबी हटाउने र समृद्धितिर जाने बाटो रोज्नुपर्छ। यसो गर्दा व्यक्तिले राज्यलाई पनि योगदान गरोस्।

उत्पादन वृद्धि गर्ने, स–साना पूर्वाधार निर्माणलाई छाडेर सरकार अर्बौं लगानी लाग्ने रेलका कुरा गरिरहेको छ। यसले कस्तो परिणाम ल्याउला?

हामीले अहिले बुझेका छौं, आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार अपरिहार्य रहेछ, यो बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने रहेछ। पूर्वाधार नहुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र खर्चिलो भयो। अरु दक्षिण एसियाली मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कम्तीमा पनि २० प्रतिशतले महंगो छ।

हाम्रो मुलुक सानो छ। दुईतिर ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक छन्। जसका कारण हाम्रो मूल्य उच्च छ तर उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन। यस्तो पूर्वाधारका कारण पनि भएको हो। यसो हुँदा हामीले कहीँ न कहीँ समाधान खोज्नुपर्छ। यसका लागि रेल पनि एउटा विकल्प हो।

वीरगञ्बाट काठमाडौं आउँदा रेल र ट्रकमध्ये कुन सस्तो होला? रेल बनाउन त ठूलो खर्च लाग्छ भन्ने होला। सुरुमा त खर्च लाग्ने नै भयो। तर, कालान्तरमा त्यो फाइदाजनक हुन्छ। समग्र फाइदाका हिसाबले हेर्दा हामीलाई रेलको आवश्यकता चाहीँ छ। आर्थिक वृद्धिका लागि पनि रेलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘टेक अफ’को खाँचो छ।

हवाइजहाज उड्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि एउटा ‘फोर्स’ चाहिन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि त्यही ‘फोर्स’ आवश्यक छ। कतिपय देशमा रेलले अर्थतन्त्रलाई ‘टेक अफ’ मा पुर्‍याएको देखिन्छ । रुस, भारत लगायमामा रेलले यस्तै काम गरेको देखिन्छ। अन्य मुलुकमा पनि अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन कुनै न कुनै पक्षले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको हुन्छ। क्यानडा र अष्ट्रेलियाको हकमा कृषिले परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको देखिन्छ। मुलुकमा कुन पक्षले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ भन्ने हेर्नुपर्ने रहेछ।

रेलमात्र भनिरहँदा त्यसले आयातलाई थप बढावा दिने स्थिति नआउला भन्न सकिन्छ र?

अहिलेकै अवस्थाले त हामीले त्यही रित्ता ट्रक नै फर्काउने हो। रेल आएपछिको परिस्थितिलाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्नु पनि त्यति उपयुक्त नहोला। रेल ल्याएपछि हाम्रो प्रमुख सम्भावना पर्यटन छ। तसर्थ रेलले पर्यटनमार्फत नै पनि समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छ।

विश्व बैंकले नै तिब्बतमा रेल बनाउनुभन्दा अघि उत्पादन नभएको क्षेत्रमा यति खर्च गरेर रेलले काम नदिने टिप्पणी गथ्र्यो। तर, अहिले त्यही रेलमा यात्रा गर्न ३ महिना पहिलेदेखि ‘बुक’ गर्नुपर्छ। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। तसर्थ, अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई हेरेर पछिको आँकलन गर्ने भन्दा पनि रेल आएपछि नयाँ ‘सिनारियो’ पनि बन्छ। त्यससँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

वर्तमान सरकारसँग धेरैले नीतिगत ‘डिपार्चर’को अपेक्षा गरेका थिए। तर, त्यसो हुन नसकेको गुनासो आलोचकहरू गर्छन्। तपाईंको विचारमा सरकारले के–केमा कस्तो ‘डिपार्चर’ गर्न सक्थ्यो?

यो नीतिगत ‘डिपार्चर’ गर्नुपर्ने समय नै हो। सरकारले ल्याएको स्वेतपत्र र बजेटले त्यसको संकेत गरेको छ। सरकार त्यो दिशामा जान्छ जस्तो लाग्छ। अब हामीले बृहत अर्थतन्त्रको अवधारणाबाट हेर्नुपर्छ।

तर, यो हिजोजस्तो केन्द्रमा योजना बनाउने र देशभरी त्यही लागू गर्ने भन्ने अवस्था होइन। अब ७ सय ६१ वटा सरकार छन्। तिनले कसरी काम गर्छन् त्यसको नयाँ कार्यशैली, ढाँचा र दक्षता बढाउने कार्यका लागि योजना बनाउनु नै आफैंमा ‘डिपार्चर’ हो।

साथै स्थानीय सरकारले ‘माइक्रो’ तहको काम गरिरहेको हुन्छ, संघीय सरकारले ‘म्याक्रो’, यो दुईबीच ‘लिंकेज’ ल्याउने किसिमको योजना पनि आवश्यक छ। हामी साविकको एकात्मक प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गयौं, यसमा देखिएका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। देश राजनीतिक रुपले रातारात संघीय प्रणालीमा गयो, तर उसैगरी आवश्यक संरचना भने तयार थिएनन्, न त मानसिकता नै परिवर्तन भयो। यसलाई सच्याउनुपर्छ।

संघीय सरकार आयो । राजनीतिक रुपमा पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गयो भनियो। तर, जनतालाई सेवा पनि दिने भन्ने हिसाबले गएनौं। उत्तरदायित्व बिर्सेर अधिकारको कुरामात्र हामीले गर्‍र्यौैं।

अहिले केन्द्रले जसरी काम गरिरहेको छ, तल्ला तहका सरकार पनि त्यसकै फोटोकपी हुने हिसाबमा गएका छन्। तर, वास्तविक रुपमा त त्यो होइन नि। यो गलत हो। केन्द्र सरकारले सबैलाई प्रोत्साहन गरेर आर्थिक वृद्धिमा ध्यान दिने हो। प्रदेश सरकारले ‘इफिसियन्सी’ सिर्जना गर्ने हो। स्थानीय सरकारले जनताको निकटमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने हो।

एकमात्मक संरचना र सोच संघीयतामा रुपान्तरण हुँदा समयमा आउने अन्तद्र्धन्द्धले सकारात्मक एवम् नकारात्मक दुवै खाले धारणा जन्मायाे। यसका नकारात्मक पक्ष हटाउनेतर्फ ध्यान गर्नुपर्छ। संघीयतामा हाम्रा जोखिम कार्यशैलीमा, कार्य निरन्तरतामा, सेवा निरन्तरतामा र व्यवस्थापकीय शैलीमा छ । यदि छिट्टै ‘करेक्सन’तर्फ गएनौं भने यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउँनेछ।

अहिले हाम्रो व्यापार घाटा अत्याधिक छ। यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई महंगो र खर्चिलो बनाउनबाट पनि जोगाउनु आवश्यक छ। आत्मनिर्भर बन्नुमा, उत्पादन बढाउनुमा र रोजगारी सृजना जोड दिनुपर्छ । 

विनिमय प्रणालीमा पुनरावलोकन पनि अहिलेको आवश्यकता हो। यो विनियम प्रणालीले आयातलाई प्रोत्साहन र निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको छ। मैले माथि नै उल्लेख गरें अब चाहीँ हामी बृहत अर्थतन्त्र पुनर्संरचनामा जानुपर्छ।

हामीले बीच–बीचमा अस्थायी खालको संक्रमणकालिन योजना बनाएको भए निम्तिएका समस्या समाधान गर्दै जान सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।

अब संघीयताको विसंगतितिर प्रवेश गरौं, ३ तहका सरकारले जनतामा अत्याधिक करको भार थोपरेका छन्, यो कत्तिको स्वभाविक छ?

संघीय व्यवस्था आफैंमा खर्चिलो व्यवस्था हो। किनकी यहाँ तीनै तहका गरेर ७ सय ६१ सरकार छन्। यसले खर्च स्वतः बढाउँछ। संघीय व्यवस्था खर्चिलो भयो भनेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न कर नै लगाउने हो त?

स्थानीय सरकार जनतालाई सकेसम्म खुसी पार्ने तरिकाले जानुपर्ने हो। तर, त्यसरी नगरेर करका हिसाबले अलिक पीडा दिने तरिकाले कतिपय स्थानीय तह अघि बढेको देखिन्छ। ठिक तरिकाले कर लगाइएन, धेरै कर लगाइयो भने त्यसले नकारात्मक असर गर्छ, आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम हुन्छ।

अधिकार पायौं भनेपछि हामीलाई कर लगाउने अधिकार पनि छ भन्ने अर्थमा बुझे स्थानीय तहले। अर्को पक्ष हामीले स्थानीय तहलाई यति अधिकार तथा काम दियौं कि त्यसका लागि त स्रोतको आवश्यकता पर्‍यो। जब स्रोत पुगेन तब कहीं न कहीं स्रोत त खोज्नुपर्‍यो। यस्तो स्रोत खोज्ने क्रममा कर बढाउनेतिर लागे, स्थानीय तह।

हाम्रो संविधानमा सेवाबापत पनि कर लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। तर, अहिले स्थानीय सरकारबाट जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता लगायतमा पनि कर असुल्न थालेका छन्। यस्ता आधारभूत सेवा जनताले लिन आउनेभन्दा पनि सरकारले दिनुपर्ने सेवा हो। आफ्नै काम गर्दा जनताबाट सेवा शूल्क लिनु हुँदैन। यसमा बुझाइ पनि फरक पर्न गयो।

अहिले खासगरी स्थानीय तहले लगाएको करको ‘डिजाइनिङ’ ‘रिग्रेसिभ’ भयो। यसले नकारात्मक असर पार्छ। यसबाट जनता गरिबीतर्फ धकेलिने जोखिम हुन्छ र आर्थिक विकासमा अवरोध गर्छ।
स्थानीय तहको मनलाग्दी करले जनतालाई आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्नभन्दा नलाग्नतर्फ प्रेरित गर्ने जोखिम हुन्छ। जसबाट हामीले तय गरेको आर्थिक वृद्धिलाई पनि धक्का पुग्ने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ, यसलाई हामीले पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ।

करबाहेक स्थानीय तहको आम्दानी के त?

खर्च स्वभाविक रुपमा बढेको छ, त्यो खर्चको जोहोका लागि आर्थिक वृद्धि गर्नेतिर स्थानीय तह जानुपर्छ। आर्थिक वृद्धि भएपछि जनताको आय बढ्छ, यसपछि त उनीहरू कर तिर्न पनि सक्षम हुन्छन्। यसले स्थानीय तहको दिगो आम्दानीको स्रोत सिर्जना हुन्छ।

स्थानीय तहमा हृुने सबै आर्थिक गतिविधि करको दायरामा आएका छैनन्। त्यस्ता गतिविधिलाई करको दायरामा समाहित गर्न सकियो भने त्यहाँबाट अतिरिक्त कर आउन सक्छ। त्यतातिर स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। यसो गरियो भने सरकारप्रति जनताको सकारात्मक विश्वास पनि जाग्छ।

हामीले कामको प्रभावकारिता यसरी बढाउनुपर्‍यो की, कम लागतमा पनि काम गर्न सक्ने विकल्पहरूको पनि खोजी हुन सकोस्। जनतालाई सेवा दिन्न भन्ने होइन कि त्यो सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, त्यतातिर जानुपर्छ। प्रभावकारिता बढाउने हो नकि कर।

स्थानीय तहको मामिलामा कुरा गर्दा करबाहेक ती तहले केन्द्र सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदान पाउँछन्। यो पर्याप्त नहोला। पर्याप्त भएन भनेर कर लगाउनु नै एकमात्र विकल्प भने होइन। हामी जनताको नजिक पुगेपछि जनताले कति फाइदा पाए त? यसमा हामीले कति सहज गर्न सक्यौं, यतातिरबाट पनि हेर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारमा नवप्रवर्तनमूखी सोच हुनुपर्छ । 

यस विषयमा केन्द्रले पनि त सहजीकरण गर्न नसकेको हो?

संविधानतः तीनै तहका सरकारहरू आँफैमा स्वतन्त्र छन्। एकले अर्कोलाई मार्गनिर्देश गर्न मिल्दैन। तर, तल्ला तहका सरकारलाई ‘कार्यमूलक’ बनाउन र खास आर्थिक नीतिका असर के हुनसक्छन् भन्नेमा पनि पर्याप्त ज्ञान र अनुभव नहुँदा अन्योल भएको हो।

अहिले जसरी कर लगाइएको छ, त्यहाँ ‘ओभरल्यापिङ’ भएको देखिन्छ। स्थानीय सरकारले कानून नबनाइ कर लगाउन पाइँदैन । कानून बनाएर कर लगाउँदा पनि त्यो कानून प्रदेश र संघीय सरकारसँग बाँझियो भने अमान्य हुन्छ। यो विषय स्थानीय सरकारलाई थाहा भएको देखिँदैन। यसको जानकारी संघीय सरकारले दिनुपर्छ।

कर लिन पाउने भन्ने त भयो स्थानीय सरकारलाई, तर यो लगाउँदा ‘आदर्शतम करको दर’ कति हो यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने जानकारी भएन। ताकि त्यसले कर तिर्नेलाई निरुत्साहित पनि नगरोस् र सरकारलाई आम्दानी पनि होस्।

मौरीले फूल नबिगारी रस चुस्छ, त्यसरी नै कर लगाउनुपर्छ भनिन्छ। तर, यसो नगरी यहाँ त लिन पाइन्छ भन्ने हिसाबमा जथाभावी कर लिन थालियो। यसमा स्थानीय सरकारसँग बुझाइमा समस्या पर्न आएको देखिन्छ। केन्द्र सरकारले जसरी गर्छ, हामी पनि त्यही तरिकाले जाने हो भन्ने तरिकाले बुझियो। यसो होइन, स्थानीय सरकारको काम गर्ने शैली फरक हुनुपर्छ, जनतासँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्छ।

स्थानीय तह आफैंबीच पनि समन्वय आवश्यक देखिन्छ। कर लगाउँदा उनीहरूबीच नै आपसमा समन्वय गर्ने अभ्यास पनि कम भएको छ। 

केन्द्रको कर प्रणालीचाहीँ कतिको मनासिव देख्नुहुन्छ नी?

संघीय सरकारले ‘विवेकपूर्ण’ तरिकाले कर लगाएको देखिन्छ। विवेकपूर्ण यो मामिलामा कि कतिपय विषय करमार्फत सच्याउन खोजेको छ। हामी लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रियौं। यसका आडमा काम नगरी आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति प्रशस्त भए। यसलाई सच्याउन पनि कर एक महत्वपूर्ण माध्यम थियो। यस्ता करहरूले संस्थागत परिवर्तन पनि गर्छ, जो हाम्रा लागि अति आवश्यक छ।

केन्द्र सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा परिवर्तन गरेको छैन। अन्तःशूल्कमा परिवर्तन गरेको छ। मानव स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने धुमपान तथा वातावरणीय प्रभाव पार्ने, आयातित वस्तु लगायतमा अन्तःशूल्कको दर परिवर्तन गरेको छ। यता कर लगाउनु जायज छ, यसले गर्दा ती वस्तुको मूल्य बढाउँछ, जसका कारण उपभोग पनि घट्छ। यो ठिक छ। अर्कोतिर आयकरको ‘स्ल्याब’ परिवर्तन गरिएको छ। तर, यो पहिलेको भन्दा ‘प्रोग्रेसिभ’ छ।

अहिले समस्या आएको भनेको स्थानीय तहको करमा हो। सुरुमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भनियो। त्यही तरिकाले अधिकार दिइयो। सिंहदरबारबाट दिने सेवा अब जनताले गाउँबाटै पाउँछन् भनेको भए बेग्लै हुन्थ्यो होला, तर हामीले अधिकारको हिसाबले मात्र व्याख्या गर्‍र्यौं, यसले पनि समस्या निम्त्यायो।

सरकारले लिएको करको लक्ष्यले पनि त्यतातिर डोर्‍याएको त होइन?

मानौं, तल्लो तहमा राजस्व अपेक्षाअनुरुप उठ्न सकेन भने पनि संघीयता त थेग्नै पर्‍यो। केन्द्र सरकारले खर्च धान्नका लागि स्रोतको खोजी त गर्नैपर्‍यो। यस हिसाबमा केन्द्र सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य राख्नैपर्ने थियो।

तर, अर्कातिर संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भन्नेमा अलिक सचेत हुनुपथ्र्यो। यहाँ ‘डिजाइनिङ’मा समस्या देखियो। कसरी ‘डिजाइन’ गरिन्छ, कसरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने पक्षले खर्चिलो बनाउने र नबनाउने कुराको निर्धारण गर्छ। हाम्रा गतिविधि कतातिर जान्छन्, त्यतातिर पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। संघीय सरकार बिस्तारै त्यतातिर पनि जाला।

चालू आर्थिक वर्षमा बल्ल पूर्ण संघीय बजेट आएको छ, यो बजेट कार्यान्वयन भएको अहिले एक महिनामात्र बितेको छ, अहिले देखिएका समस्या बिस्तारै साम्य हुँदै जालान् नि?

ठिक हो। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नौलो अभ्यास हो। गर्दै–सिक्दै जाँदा यो समस्या भविष्यमा साम्य होला। त्यति हतारिएर परिणाम खोजिहाल्नु पनि हुँदैन।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार