इटहरी– भारत सरकारले विराटनगरमा अवस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाएको छ। मिनी दूतावासको रूपमा रहँदै आएको भारतीय फिल्ड अफिस विराटनगरबाट काठमाडौंस्थित राजदूतावासमा स्थानान्तरण गरिएको हो। भारतीय दुतावासका अनुसार आजदेखि विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसबाट कुनै पनि सेवा दिइने छैन।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदा फिल्ड अफिस सार्ने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग छलफल भएको थियो।
२०६५ भदौ ४ गते सप्तकोशीको बाँध फुटेपछि बाँध निर्माणका लागि भन्दै फिल्ड अफिस निर्माण गरिएको थियो। सो समयमा कोशी पुल प्रयोग गर्न नसक्ने भएपछि नेपाली गाडीले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले रुट परमीटको लागिसमेत उक्त कार्यालय प्रयोगमा ल्याइएको थियो।
तर कोशी पुल सुचारु भई बाँध निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि कार्यालय बन्द हुन सकेको थिएन। केही समयको लागि भनेर खोलिएको कार्यालय १० वर्षपछि मात्र बन्द हुन लागेको हो।
केही समयअघि फिल्ड अफिस हटाउनुपर्ने माग गर्दै विप्लप नेतृत्वको नेकपा माओवादीले कार्यालयको गेट नजिकै बम पड्काएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठले पनि बारम्बार उक्त कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तथापि अस्थिर सरकार र कूटनैतिक तबरबाट कुनै ठोस पहल नहुँदा भारतीय पक्षले हटाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो।
भारतीय पक्षले भने सो कार्यालय हट्दा पूर्वी नेपालका जनताले थप सास्ती खेप्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। प्रदेश १ मा भारतका ३ वटा प्रदेश जोडिएकोले नेपालबाट भारत घुम्न जाने वा व्यापार गर्न जानेको लागी परमिट लिन अब काठमाडौँ जानुपर्ने झन्झट थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।
विराटनगरस्थित फिल्ड अफिसबाट रिटायर्ड लाहुरेहरूको पेन्सन दिने, नविकरण गर्ने, सवारी परमिट दिने, भारत पढ्न जाने विद्यार्थीको लागि अनुमति दिने देखि धार्मिक पर्यटकको लागि परमिट दिनेसम्मको काम हुँदै आएको थियो।
सेवाको नाममा गुप्तचर खटाउने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै फिल्ड अफिस बन्द गर्न नेपाली पक्षबाट दबाव हुँदै आएको थियो।
व्यापारीहरु निराश
उक्त कार्यालय हट्ने भएसँगै विराटनगरका व्यापारीहरु भने निराश देखिएका छन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडा विराटनगर मात्र नभएर प्रदेश १ का सम्पूर्ण जनतालाई सेवा पुर्याइरहेको कार्यालय हटाइनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन्। फिल्ड अफिसले व्यापारीको लागि मात्र नभएर पर्यटक, विद्यार्थी र विभिन्न सेवाग्रहीको लागि सहजता प्रदान गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
‘संघीयताको अभ्यास गरिरहेको मुलुकले हरेक प्रदेशमा जनताको सेवाको लागि यस्ता कार्यालय स्थापना गरेर सेवा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ।’, उनले भने, ‘कम्तिमा सम्पर्क कार्यालय मात्रै स्थापना गर्नसके भारतसँग सम्बन्धित विषयमा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यताको समाप्ति हुने देखिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।