काठमाडौं– सरकारले लोकप्रियता पाएको ‘यातायात सिन्डिकेट हटाउने निर्णय’ प्रथम चरणमा असफल भएको छ। निर्णय कार्यान्वयनको तहमा देखिएको उदासिनताले यातायात सिन्डिकेट थप ६ महिना यथावत रहने भएको छ।
वर्षौंदेखि जारी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दा वाहवाही पाएको सरकारले आफ्नै निर्णयमा ‘दह्रोसँग खुट्टा टेक्न’ नसक्दा सिन्डिकेट कायमै रहने जोखिम बढेको छ।
अहिले सरकारले आमजनतालाई सिन्डिकेट हटेको प्रत्याभूति ‘रत्तिभर’ दिन सकेको छैन। साउनदेखि सास्तीपूर्ण सिन्डिकेटबाट पार पाउने सोचेका सर्वसाधारणको अपेक्षामा तुसारापात भएको छ। यसको स्वीकार विभागीय मन्त्री र कर्मचारीहरूले नै गरेका छन्।
हचुवामा निर्णय
मयुर यातायातलाई कोटेश्वर पूर्व जान रोकेका यातायात समितिलाई ‘ठिक पार्ने’ नियतले देशभर ‘सिन्डिकेट अन्त्यको’ घोषणा गरेको सरकार कार्यान्वयन पक्षमा भने चुकेको छ। सिन्डिकेट हटाउने समयमा प्रारम्भिक तयारी नहुँदा सर्वसाधारणले सिन्डिकेट हटेको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। यातायात सेवामा नयाँलाई प्रवेश निषेध, आयकर नतिर्ने, सडकमा एकछत्र रजाइँ गर्ने, सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने जस्ता गतिविधि गरेर यातायात समितिहरु बदनाम थिए। यिनै सास्तीपूर्ण गतिविधि रोकिने आशामा यातायात व्यवसायीको एकाधिकार तोड्न सरकारलाई आमजनताबाट पूर्ण सहयोग थियो।
हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयको आशय सोमबार मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठको अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। चैतमा ल्याइएको पञ्जीकरणको प्रावधानको केही पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने उनले औंल्याए। कमजोर धरातलमा सुरु गरिएको कार्यले अन्ततः अपेक्षित परिणाम दिन सकेन।
सिन्डिकेट हटेपछि गर्नुपर्ने कार्यहरुमा सरकार पक्ष नै अन्योलमा रहेको थियो÷छ। भाडादर, कुन रुटमा कति सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिने, बीमा लगायतका क्षेत्रमा सरकारको पूर्वतयारी शून्य थियो। बीमा कम्पनीसँग सहकार्यका लागि अझैसम्म छलफल हुन नसकेको विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले जानकारी गराए।
भैपरि आउने समस्याको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेन। समितिहरु खारेजपछि कुन विधिबाट यात्रुलाई सेवा प्रवाह गर्ने लगायतका तयारी सरकारसँग छैन।
सबा ३ लाखमा २० हजार मात्रै पञ्जीकृत
यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ अनुसार दर्ताको समायावधि बढाए पनि पञ्जीकरण हुने सवारी साधनको संख्या नबढ्ने यातायात व्यवस्था विभागको निष्कर्ष छ। सवारी साधन कम्पनी मातहत आइसकेपछि मात्रै पञ्जीकरण योग्य हुने वाध्यकारी प्रावधान यायायात व्यवस्था विभागको नयाँ निर्देशिकामा छ।
बैंकको ऋणमा सञ्चालित बसहरु कम्पनी मातहत आउन तत्काललाई कठिन छ। व्यक्तिको नाममा रहेका बसको ऋण चुक्ता नगरी बैंकले कम्पनीको नाममा नामसारी गर्दैन। व्यक्ति मार्फत फर्ममा नआई पञ्जीकरण हुन सक्दैन। अन्ततः व्यवसायीले इच्छा राखेर पनि पञ्जीकरण हुन प्रावधिक जटिलता छ।
विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्याल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या हुन सक्ने औंल्याउँछन्। बैंकका कारण कम्पनी (प्रालि) मा आउन समस्या भएको खण्डमा बैंकसँग छलफल गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
समितिमार्फत देशभर सञ्चालित ३ लाख २५ हजार सवारी साधनमा करिब २० हजार मात्रै पञ्जीकृत भएको विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसमा करिब ९० प्रतिशत गाडीहरु निजी छन्।
देशभर २ सय ४५ समिति थिए। साउनको पहिलो दिनदेखि नै खारेजीमा पर्ने निर्णय गरिएको समितिहरुलाई कुन रुपमा सञ्चालन अधिकार प्रदान गर्ने स्पष्ट कार्यविधि छैन।
२१ वैशाखपछि प्रालि, प्रोपाइटर र साझेदारी अन्तर्गत रहेर यातायात व्यवस्था विभागमा ३ सय २७ को संख्यामा पञ्जीकृत भएका छन्।
पञ्जीकरण वा समिति नवीकरण नभएपछि गाडीहरुको सञ्चालन अधिकार हुँदैन। रुट नवीकरणको माध्यमबाट गाडीहरु सञ्चालन हुन सक्ने कमजोर आधार विभागले देखाएको छ।
घरेलु विभागमा कम्पनी ऐन अनुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका व्यवसायीको एकै दिनमा पञ्जीकरण सकिने विभागका नासु केशव जम्मरकट्टेल बताउँछन्। उनका अनुसार सवारी पञ्जीकरणका लागि तीन तहको सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
खारेजीमा परेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पञ्जीकरण हुनलाई प्राविधिक कठिनाइ रहेको बताउँछन्। यातायात व्यवस्था निर्देशिकामा व्यापक परिमार्जनको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। भन्छन्, ‘पज्जीकरण प्रक्रियाको जटिलता हटाउनुपर्छ।’
सरकारले पञ्जीकरणका लागि समयावधि पुसको मसान्तसम्म पु¥याएको छ। अपेक्षित रुपमा पञ्जीकरण हुन नसकेपछि यस्तो उपाय अवलम्बन गर्नुपरेको तर्क सरकारको छ।
मन्त्री महाशेठ कार्यविधिमा भएका जटिलताका कारण आशातित सफलता प्राप्त हुन नसकेको स्वीकार्छन्। ‘वर्षौंदेखिको सिन्डिकेट हटाउन समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
पूर्ण रुपमा सिन्डिकेटको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्नेबारे मन्त्री पनि अनभिज्ञ छन्। त्यसो त मन्त्री महाशेठमाथि सिन्डिकेट हटाउन नचाहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
बैंक खाताको सकस
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा गत वैशाखदेखि रोकिएका २ सय ४५ समितिका खाता कुन रुपमा सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि सरकारले बनाउन सकेको छैन। यात्राका क्रममा दुर्घटना भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनका लागि समितिको पैसा खर्च गर्ने बताइएको छ।
अल्पकालीन रुपमा ल्याइएको विधिमा उपचार गरेको बिल जिल्ला प्रशासनमा बुझाएपछि नगद भुक्तान गरिने उल्लेख छ। मृतक वा घाइतेका लागि उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति समितिको खाताबाट कटौति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रक्रियाले दुर्घटनाका बिरामी वा मृतकलाई थप झन्झट हुने स्पष्ट छ।
कमाउ रुटमा छुट
पञ्जीकरण हुन आएका सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर, यसमा ठूलो विकृति देखिएको छ। विभागमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई जुन रुटमा जान चाहेको हो, सोही रुटमा इजाजत दिइएको छ। ‘कमाउ रुटमा’ जान चाहने व्यवसायीहरुले आफूले चाहे अनुसारको रुट पाएका छन्।
‘कुन रुटमा कति वटा सवारी साधन उपयुक्त हुने मापदण्ड बनेको छैन। जहाँ चलाएका छन्, त्यसैको रुट इजाजत दिएका छौं,’ विभागका निर्देशक खनालले भने। यसैकारण आम सर्वसाधारणलाई सिन्डिकेट हटेकोमा सुखद प्रत्याभूति हुन नसकेको उनी स्विकार्छन्।
चैत १ बाट सञ्चालनमा आएको मयुर यातायात प्रालिका बसहरुलाई कोटेश्वर पूर्वका यातायात समितिहरुले रोकेसँगै सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयास गरिएको थियो। आमनागरिक र सरकारको समर्थन पाएको मयुरले पनि अहिले आफ्ना ४४ बस ‘कमाउ रुट’मा सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारको साथ प्राप्त भए ग्रामीण क्षेत्रमा जाने बताएको मयुरले काठमाडौं–धुलिखेल रुटमा आफ्ना सवारी गुडाइरहेको छ। उक्त प्रालिले ‘थप कमाउने’ मनसायले थानकोटदेखि धुलिखेलको रुट इजाजत विभागसँग माग गरिरहेको छ। पूर्वप्रचारका क्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा जाने बताए पनि मयुर प्रालिले ग्रामीण रुटको इजाजत माग नगरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। मयुर यातायात प्रालिका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले वर्षातका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा जान नसकिएको बताउँछन्।
यता, मन्त्री महाशेठ भन्छन्, ‘सवारी व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुँदैछ।’ प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीको सहयोगबाट सवारी व्यवस्थापन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ।
सिन्डिकेट हटाउने निर्णय असफल पार्न तालुक मन्त्रालयले नै विभागलाई करिब दुई महिना प्रमुखबिहीन बनाएको आरोप लागेको छ। सिन्डिकेट हटाउन विशेष पहल गरेका तत्कालीन महानिर्देशकलाई समेत विभागबाट हटाइएको थियो।
उपभोक्तावादी भन्छन्- सरकारले नै दियो प्रश्रय
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारको उच्च तहबाटै सिन्डिकेटलाई प्रश्रय मिलेको दाबी गर्छन्। उनी सरकारी उदासिनताले यातायात सिन्डिकेट थप संगठित हुने जोखिम देख्छन्।
यातायात मन्त्री नै सिन्डिकेटको पक्षधर रहेकाले सिन्डिकेटको अन्त्य सहजै नभएको उनले आरोप लगाए। ‘सरकार इमान्दार भएको भए १ साउनदेखि नै कम्पनीमा आएकालाई मात्रै सञ्चालन अनुमति दिनुपथ्र्यो’, उनी भन्छन्।
सिन्डिकेट हटेको घोषणालगत्तै गंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट समितिहरुले हटाएका बोर्डसमेत पुनः झुन्डिन थालेका छन्। २१ वैशाखमा सरकारले समितिका सबै काउन्टर बन्द गरेको थियो।
बसपार्कको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका प्रबन्धक सुनील कुँवरले बिनातयारी हटाइएको सिन्डिकेटले जनतालाई राहतको अनुभूति नदिएको बताए।
कहाँ–कहाँ भए कमजोरी?
– तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियामा लान सक्नेगरी यातायात व्यवस्था निर्देशिका ल्याइएन।
– सरोकारवालासँग सिन्डिकेट हटाउने विषयमा बहस नै गरिएन।
– हटाइसकेपछिको अवस्थामा आउनसक्ने जटिलता तथा व्यवस्थापनको ख्याल गरिएन।
– तोकिएको समयमा पञ्जीकरण हुन नसकेको अवस्थामा अपनाउने विकल्पको खोजी हुन सकेन।
– सवारीको क्रममा दुर्घटना वा मृत्यु भएमा कुन विधिबाट उपचार वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने कुनै मापदण्ड बनेन।
– कमाउ रुटमा मात्रै इजाजत लिन आउने कम्पनीहरु भए भने कुन आधारमा इजाजत प्रदान गर्ने भन्ने बारेमा मापदण्ड नै बन्न सकेन। यात्रुको चाप, भौगोलिक अवस्था, आवश्यकता हेरी निर्धारण हुनुपर्ने रुट इजाजत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरियो।
– यातायात व्यवसायीलाई ‘सरकार तिमीहरुको पनि हो’ भन्ने आभास दिन सरकार असफल। फलस्वरुप उनीहरुको सहयोग सरकारलाई रहेन।
– समितिका बैंक खाताको परिचालनबारे कुनै मापदण्ड बन्न सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।