काठमाडौं– नेपाली वस्तु आफ्नो मुलुक आयात गर्दा युरोपियन युनियन(इयू) अन्तर्गतका मुलुकले दिँदै आएको भन्सार छुट (जेनेरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्स – जीएसपी) सुविधा लिनका लागि विद्युतीय प्रणाली अपनाउन बाध्यकारी भएको छ।
यस्तो सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन ‘रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर सिस्टम’लाई नेपालले अंगिकार गरिसकेको छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार अब यो सुविधा अन्तर्गत कुनै व्यवसायीले निर्यात गर्दा त्यसको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीबाटै गर्नुपर्छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाका अनुसार यो व्यवस्था आइतबारदेखि नै लागू भएको छ। यो व्यवस्था लागू गर्ने अन्तिम समयावधि आइतबार नै थियो।
‘अब व्यवसायीले जीएसपी अन्तर्गत वस्तु निर्यात गर्दा त्यसको प्रक्रिया अनलाइनबाट गर्नुपर्छ, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकले रुजु गरेपछिमात्रै निर्यात हुन्छ,’ राणाले भने, ‘अब जीएसपी सुविधाका लागि गरिने निर्यात पूर्णतः अनलाइन प्रक्रियामा गएको छ।’
तर, ६ हजार युरोभन्दा कम मूल्यका वस्तु निर्यात गर्दाको हकमा भने विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य गरिएको छैन।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमा गएसँगै निर्यातमा समय, लागत र प्रक्रिया प्रभावकारी हुने विश्वास केन्द्रको छ।
के हो जीएसपी?
गरिबी निवारणका लागि, उत्पादित वस्तुलाई बजार हिस्सा प्रदान गर्ने उद्देश्यले युरोपियन युनियन (इयू)ले उक्त संगठनमा आवद्ध मुलुकमा नेपाली वस्तु आयात गर्दा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गर्ने प्रणाली नै जीएसपी हो। यस्तो सुविधा नेपालजस्ता अन्य अल्पविकसित मुलुकले पनि पाउँछन्।
केन्द्रका अनुसार यो सुविधा अन्तर्गत वार्षिक करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु नेपालले निर्यात गर्छ।
जीएसपी सुविधा लिन उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सीओ)को सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। सीओ भनेको निर्यात हुने वस्तु सम्बन्धित मुलुककै हुने प्रमाण हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।