ad

संक्रमणकालीन न्याय : ऐन संशोधनबारे पीडित पक्षलाई नै थाहा छैन, विदेशी बोलाएर सहमति खोजिँदै

Nepal Live

काठमाडौं– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधनका लागि सरकारले बनाएको विधेयक विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई वितरण गर्दै सहमति लिइने भएको छ। सरोकारवाला र पीडितहरुलाई भन्दा पहिल्यै विधेयक यसरी वितरण गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार सरकारले संशोधन विधेयक तयार गरेको भए पनि उक्त मस्यौदा हालसम्म प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका पीडितहरुले हेर्न पाएका छैनन्। तर सरकारले पटकपटक विदेशीहरुसँग मस्यौदा वितरण गर्दै राय माग्दै आएको छ। 

बिहीबार सरकारले प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। तर उक्त मस्यौदा सार्वजनिक हुनुअघि नै विदेशीहरुलाई वितरण गरिएको छ। बिहान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्दै ऐन संशोधनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे। भेटमा युरोपियन युनियनका अधिकारी, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशका राजदूत, युएनडिपी लगायत अन्य दातृ निकायका अधिकारी पनि छलफलमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता खरेलले ऐन संशोधन विधेयक जतिसक्दो छिटो केही महिनाभित्रै संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान अनुरुप भए/नभएको विषयमा राय लिन छलफल गरेको स्वीकार गरे। उनले उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सबैको राय लिइने भएकाले शंकाको रुपमा लिन जरुरी नभएको तर्क गरे। 

संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकमा गम्भीर अपराधलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। सामान्य र गम्भीर अपराधलाई पुरानो ऐनले एकै ठाउँमा राखेकाले त्यसलाई सहज बनाउन यस्तो गरिएको उनीहरुको दाबी छ। 

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थपका लागि यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको अध्यादेशसँगै ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। आजै मानव अधिकार आयोगमा विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। 

सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्ने र केहीमा तत्काल संशोधन गर्नू भनी फैसला सुनाएको थियो। तर, ४ वर्षसम्म सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन।

बम विस्फोट, सामूहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतका केही गम्भीर अपराधलाई अलग गरिएको छ। 

संशोधन प्रस्तावमा ऐनमा रहेको गम्भीर अपराध अन्तर्गतको ९ नम्बर बुँदा हटाउने तयारी भइरहेको छ। उक्त बुँदामा रहेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अपराध’ लाई हटाइएको छ।

संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराध अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखिएको छ। त्यस्तै, अन्य अपराध अन्तर्गत अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजानी र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापनलाई राखिएको छ। ऐनमा परिभाषा खण्डको ‘ञ’ मा राखिएको व्यवस्थालाई सरकारले दुई भागमा विभाजन गरी मुद्दाको गम्भीरतालाई हलुका पार्ने र कम सजाय गराउने प्रयास गरेको हो। 

संशोधनमा बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। बलात्कार, बेपत्ता जस्ता मुद्दामा लाग्ने ६ महिना हदम्याद हटाई जुनसुकै समयमा छानबिन गर्न सक्ने बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले तत्कालीन सन्दर्भका मुद्दा अनुसन्धानमा ल्याउन यस्तो संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले पनि बलात्कार र बेपत्तामा हदम्याद हटाउन आदेश दिएको थियो।

यसअघि पनि विभिन्न सरकारले ऐन संशोधनको प्रयास गरेका थिए। तर, राजनीतिक दलहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सहमति नहुँदा असफल हुँदै आएको थियो। 

तत्कालीन समयमै कानुन मन्त्रालयले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी ऐन २०७२’ संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको थियो। उक्त विधेयकलाई राय, सुझाव र परामर्शका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली संघ, अमेरिकी दूतावास, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायत निकायमा गोप्य रुपमा पठाइएको थियो। उनीहरूले सर्वोच्चले दुई पटक गरेको फैसला र बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दाको नजिर पालना गरे मात्र आफूहरू ऐन संशोधनमा सहमत हुने बताएपछि आफू अनुकूल ऐन संशोधन प्रयासमा धक्का लागेको थियो। 

राष्ट्रसंघले यसअघि नै आफूले ऐनबारे दिएको मार्गनिर्देशिका अनुसार मस्यौदा हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो। 

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननको घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएका हुन्। मेलमिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २८ सय २३ उजुरी दर्ता छन्। दुवै आयोगहरु विस्तृत अनुसन्धानमा रहेको तर्क गर्दै आएका छन भने पीडितहरु आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै आयोगप्रति शंका गरिरहेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार