काठमाडौं- ३८ सय किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेको आरोपितहरुले जिल्ला अदालत मोरङको आदेशलाई चुनौती दिँदै धमाधम उच्च अदालतमा निवेदन दिन थालेका छन्। थुनामा रहेकामध्ये ८ जनाले थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
निवदेन दिनेमा पूर्व डिआइजी गोविन्दप्रसाद निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी सञ्जयबहादुर राउत र भुजुङ गुरुङ छन्। अन्य निवेदकहरुमा थाई एयरवेजका कर्मचारी पुण्यप्रसाद लामा ‘तमाङ’ र सम्बिरप्रसाद तोलाङे तथा हेमन्त गौतम रहेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण रेग्मीले बताए।
८ मध्ये २ अभियुक्त सोमबार उच्च अदातलमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनीहरुको निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेलको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
डिआइजी निरौलाले जेठ २९, एसएसपी लोहनीले जेठ २३, डिसपी राउतले जेठ २२, एसपी खनालले जेठ ३१, भुजुङ गुरुङ र हेमन्त गौतमले असार ३ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको आदेशले पुर्पक्षका लागि एक जना प्रतिवादीलाई साधारण तारेख र एक जनालाई धरौटी माग्दै अन्य सबैलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो।
थुनामा रहेका एसएसपी दिवेश लोहनी र डिएसपी सञ्जयबहादुर राउतले उच्च अदालत विराटनगरमा सुरुवातमै थुनामा नराखी साधारण तारेखमा रिहा गरेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए।
अदालती बन्दोबस्तीको महल १७ अनुसार फौजदारी अभियोगमा जुनसुकै तहको अदालतबाट हुने थुनछेक आदेशमा असहमति भए पक्ष र विपक्षले पुनरावलोकनका लागि एक तह माथिको अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था कानुनमा छ।
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार रेग्मीले हालसम्म दर्ता भएका निवेदनहरुमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको बताए।
प्रहरीको डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि गत बैसाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी आरोपपत्रसँगै अदालतमा पेस गरेको थियो। उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराध अन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरी–पैठारी र निकासी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
मिलेमतोमा सुन तस्करी गर्ने चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म ३८ सय किलो सुन तस्करी गर्दै १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान पुर्याएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त रकम बिगोका रुपमा उनीहरुसँग असुल हुनुपर्ने मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।