काठमाडौं– कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको सन्धि-सम्झौता गर्दा सरकारले चाहँदैमा मात्र नहुने भएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त समितिमा उक्त सन्धि-सम्झौता पेश हुनुपर्ने तथा सदनले दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै यो व्यवस्था लागू हुनेछ।
तत्काली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरिएको टनकपुर सन्धिको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा सार्वभौम संसद्मा सन्धि-सम्झौताबारे जानकारी हुनुपर्ने र पारित हुनुपर्ने भनेको थियो। उक्त फैसलापछि राष्ट्रिय महत्वका विषयबारे हुने सन्धि-सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरिँदै आएको छ। यसअघि सन्धि भएपछि मात्र संसद्मा छलफल हुने गरेको थियो। तर, यो नियमावलीको व्यवस्था हालकै रुपमा पारित भएमा सन्धि-सम्झौता गर्नुअघि नै संसद्मा पेश भई पारित हुनु पर्नेछ।
संघीय संसद्को संयुक्त नियमावली अनुसार कुनै पनि विषयमा जनमत संग्रह गर्न र राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति विरुद्ध दर्ता हुने महाअभियोग संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र पारित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा सरकारको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय महत्वका सन्धि, सम्झौता गर्दा दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा पेश गरिएको नियमावली संसद् सचिवालयमा संशोधनका लागि खुल्ला गरिएको छ। नियमावलीमा संशोधन राख्न सोमबार र मंगलबारको समय दिइएको छ।
नियमावलीमा संसदीय सुनुवाई विशेष समिति १५ सदस्यीय रहने व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट ३ जना रहनेछन्।
संयुक्त सदनको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा पनि प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १५ सदस्य रहने उल्लेख छ।
असार ८ मा बस्ने सदनको संयुक्त बैठकमा सो नियमावलीमाथि दफावार छलफल हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।