काठमाडौं- भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को उद्घाटन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग निर्माणको कुनै तयारी थालिएको छैन।
लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरु नहुनुमा सरकारी निकाय र व्यवसायीले एकले अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरेका छन्। व्यवसायी र सरकारबीच जग्गाको मूल्य र विद्युत् आपूर्तिको विषयलाई लिएर जुहारी चल्दै आएको हो। व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरिदिएको जग्गाको मूल्य उच्च रहेको बताइरहेका छन् भने सरकारले व्यवसायीहरुको आग्रह अनुसार जग्गाको मूल्य घटाएको बताएका छन्।
भैरहवा सेज क्षेत्रको जग्गाको मूल्य सरकारले सुरुमा १ सय ५० रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर तोकेको थियो भने व्यवसायीको आग्रहमा उक्त मूल्य प्रति वर्गमिटर २० रुपैयाँमा झारेको थियो। पछिल्लो समय उक्त मूल्य ५ रुपैयाँमा झार्नुपर्ने व्यवसायीहरुले माग राख्दै आएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भैरहवा सेजभित्रको जग्गाको मूल्य ५ रुपैयाँ प्रति वर्गमिटर निधारण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव दिनेश भट्टराईले भने व्यवसायीको आग्रह अनुसार नै जग्गाको मूल्य घटाएकाले फेरि घटाउन लगाउनु असान्दर्भिक भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारले नाफा कमाउने हिसाबले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको होइन।’
व्यवसायीहरुले विद्युत् आपूर्तिको अन्यौलका कारण उद्योग निर्माण सुरु नगरेको बताइरहँदा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भैरहवा सेजमा सहज रुपमा विद्युत् दिने बताएका छन्। घिसिङले भने, ‘व्यवसायीहरुले उद्योग स्थापना गरेर यति विद्युत् आवश्यक छ भन्नुहोस्, हामी सहजरुपमा विद्युत् आपूर्ति गर्नेछौं।’
घिसिङले यस्तो बताइरहँदा व्यवसायीहरुले भने यो फोस्रो आश्वासन मात्रै भएको बताएका छन्। व्यवसायी गौरव बस्नेतले भने, ‘व्यावसायिक क्षेत्रमा सरकारले पहिले विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्यो, अनि मात्रै लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन्छ।’
यता विज्ञहरु भने सरकार र व्यवसायीबीच आपसी समझदारी नहुँदा सेजको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको बताउँछन्। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शंकर शर्माले भने, ‘व्यवसायी र सरकारबीच उद्योग निर्माणका लागि सहमति हुनुपर्छ।’ उनले भैरहवा सेज निर्माणमा मात्रै वर्षौं अड्कियो भने देशको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताए।
भैरहवामा ३६.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुले अनुमति पाइसके पनि विभिन्न कारण देखाई निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छैनन्। भैरहवा सेजको २०७१ मंसिरमा उद्घाटन भएको थियो।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार, सेजमा स्थापना भएका उद्योगले ७० प्रतिशत निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन हुने भएकाले समेत उद्योगी आकर्षित भएका थिए। उद्योगीहरुले ७० प्रतिशत नै निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक रहेको बताउँदै आएका छन्।
के हो विशेष आर्थिक क्षेत्र?
नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढी भएका सामानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि ल्याएको नीति विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हो। यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुका लागि आधारभूत विकास निर्माणको काम नेपाल सरकारले गर्छ।
यो क्षेत्रमा स्थापना भएका जुनसुकै उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनका ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नुपर्छ। उद्योगभित्रका कर्मचारीहरुले केही निश्चित वर्षसम्म हडताल तथा आन्दोलन गर्न पाउँदैनन्।
यसका साथै उद्योगहरुले विदेशमा आफ्ना सामानहरु निर्यात गर्दा कुनै पनि भन्सार कर तिर्नुपर्दैन भने विदेशबाट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ खरिदमा भन्सार छुट समेत हुन्छ। जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरु विदेश निर्यात गरी बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने सरकारको उद्देश्य छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।