सेना र प्रहरीको बढुवामा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लोकसेवाको प्रस्ताव

लोकसेवाको भूमिका हटाउन सेना र प्रहरीको लबिङ

Nepal Live

काठमाडौं– सुरक्षा निकायको बढुवामा आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले गरेको छ। तर, सुरक्षा निकायहरुले सो प्रावधान हटाउन दबाव दिएका छन्। 

आयोगले गत महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको नयाँ ऐनको मस्यौदामा सुरक्षा निकायको बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। हाल कानुन मन्त्रालय पुगेको ‘लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई संशोधन गर्न सेना तथा प्रहरी नेतृत्वले दबाव दिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल नेतृत्वको विज्ञ समितिले सेना तथा प्रहरीको दबावमा त्यस सम्बन्धी प्रावधान हटाउन लागेको हो। खासगरी सेनाले बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्वले चेन अफ कमान्डमा असर पर्ने भन्दै यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। 

गत वर्ष पनि बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्वको विवादका कारण लोकसेवा आयोगको विधेयक संसदमा दर्ता भएर पनि पास हुन सकेको थिएन। यसपटक विधेयक संसदमा पुग्नुअघि नै त्यस सम्बन्धी प्रावधान हटाउन लागिएको हो। 

आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्व मानार्थ मात्र हुने भएकाले सुरक्षा निकायले यसमा असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन्।

‘सचिवको बढुवामा पनि म अध्यक्ष हुन्छु, तर मेरो निर्णायक भूमिका केही हुन्न’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण बढुवामा आयोगको प्रतिनिधित्वले सुरक्षा निकायमा कुनै असर गर्दैन।’

विधेयकमा सुरक्षा निकायको बढुवा सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त लोकसेवाले बनाउने र त्यसैका आधारमा सुरक्षा निकायले बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। तर, यसले अहिलेको बढुवा प्रणालीमा ठूलो असर नपर्ने भएकाले यसलाई सुरक्षा निकायले चासो दिएका छैनन्। 

नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारी निकायको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सोही अनुसार सेनाको लिखित परीक्षा समेत आयोगले लिन थालेको छ। तर, आयोगले सेनाको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि मागभन्दा कम मात्र उत्तीर्ण हुनेगरेका छन्। जसकारण सेनाले लिखित परीक्षा नै आफूहरुले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्दै आएको छ। 

शैक्षिक योग्यता तोक्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई 

विधेयकमा भर्ना तथा बढुवामा शैक्षिक योग्यता तोक्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई नै दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि योग्यता तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। 

तर, शैक्षिक योग्यता निर्धारणका लागि भने सबै सरकारी निकायले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार