भैरहवा- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलगत्तै रुपन्देहीमा कालोबजारी ह्वात्तै बढेको छ। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै व्यवसायीहरुले स्टकमा रहेको खाद्यान्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी सुरु गरेका हुन्।
व्यवसायीहरुले खाद्यान्न लगायत सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी व्यापक रुपमा कालोबजारी गरे पनि स्थानीय प्रशसान तथा सम्बन्धित निकायले भने कडा रुपमा अनुगमन थाल्न सकेको छैनन्। व्यवसायीको मूल्यवृद्धि तथा स्थानीय प्रशासनको फितलो अनुगमनका कारण आम उपभोक्ता भने निराश छन्। तीन तहमा नै स्थिर सरकार रहेको अवस्थामा समेत कालोबजारीले बढवा पाउनु दु:खद रहेको उपभोक्ताहरुको गुनासो रहेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ, खानेतेल, चामल, दाल लगायतका खाद्यान्नमा व्यवसायीहरुले आफुखुसी चर्को मूल्यवृद्धि गरेर कालोबजारी गरिरहेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ। भैरहवाको खाद्यान्न बजार गल्लामण्डीको विभिन्न पसलमा पुगेर संकलन गरिएको मूल्यसूची अनुसार बजारमा बजेटअघि एक हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने धारा ब्राण्डको खानेतेलमा प्रति पेटी एक सय रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेर व्यवसायीहरुले एक हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। यस ब्राण्डको तेल व्यवसायीहरुले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ ५४ पैसा मूल्यवृद्धि गरेर कालोबजारी गरिरहेको पाइएको छ।
त्यस्तै १ हजार ४ सय रुपैयाँमा पाइने एक बोरा (२५ किलो) सावाँको चामलको मूल्यमा ह्वात्तै बढेर एक हजार ४ सय ५० बढी रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने अरहरको दालको मूल्य अहिले प्रतिकेजी एक सय रुपैयाँ पुगेको छ।
बजेट सार्वजनिक भएपछि थोक बिक्रेताहरुले ह्वात्तै मूल्य वृद्धि गरेको भैरहवामा गोमा किराना पसलका सञ्चालक नारायण केसीले बताए। 'मैले पहिला एक बट्टा चुरोट एक सय ८० रुपैयाँमा खरिद गर्थें,' उनले हिसाब सुनाए, 'बजेटपछि भने २ सय रुपैयाँ तिरेर ल्याउनुपरेको छ। यो सरासर कालोबजारी हो, जसले गर्दा आमउपभोक्ता निकै मारमा परेका छन्।'
भैरहवाको खाद्यन्न बजार गल्लमाण्डीमा व्यवसाय गर्दै आएका खाद्यान्नका थोक बिक्रेता सिद्धेश्वर खाद्य स्टोरका सञ्चालक बालकृष्ण भण्डारीले बजेट सार्वजनिक भएपछि खानेतेल लगायत साम्रगीमा मूल्यवृद्धि भएको बताए। उनले सेल्स डिपोहरुबाट चर्को मूल्यमा साम्रगीहरु खरिद गरेको कारण आफूहरुले पनि सोही अनुरुप बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ।
यस्तै दुगड ग्रुपद्वारा उत्पादित धारा ब्रान्डको तेलको भैरहवा शाखाका सेल्सम्यान आनन्दनाथ तिवारीले बजेटअघि आफूहरुसँग डिलरमा एक पोका पनि तेल नरहेको र बजेटपश्चात् उद्योगबाट आएको तेल मूल्यवृद्धि भएर आएका कारण सोही अनुसार बिक्री भइरहेको बताए। तर, डिपोले हजारौँ पोका तेल गोदाममा लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला परेको छ। उनले विगतमा प्रतिपेटी एक हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुने तेल हाल एक हजार ९ सय ४० रुपैयाँमा बजार पठाइरहेको बताए।
खुद्रा व्यवसायीहरुले थोक व्यवसायी र आधिकारिक डिलरहरुले आफुखुसी खाद्यान्न वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरेको कारण सोही अनुसार खरिद गरेर बिक्री गर्नपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन्। दाल र तेल खरिद गरेर खुद्रा रुपमा बिक्री वितरणका गर्नका लागि गल्लमण्डीको सिद्धेश्वर खाद्य स्टोरमा आएका रुपन्देही ओमसतिया गापा ३ का रामवृक्ष बनियाँले एक्कासि भएको मूल्यवृद्धिका कारण आफू आश्चर्यमा परेको बताए।
त्यस्तै गौतम किराना पसलका सञ्चालक आशिष गौतमले पनि आफूहरुले चर्को मूल्यमा नै खाद्यान्न खरिद गरिरहेको कारण चर्को मूल्यमा बेच्नु परेको बाध्यता सुनाए। 'मूल्यवृद्धि हुनुमा अधिकांश डिलरको बदमासी हो,' उनले भने, 'बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै डिलरहरुले स्टक गरेर राखेको खाद्यान्नको मूल्यमा एक्कासि वृद्धि गरी बिक्री सुरु गरेपछि आफुहरुले पनि सोही अनुसार बिक्री गर्नुपरेको छ।'
बजारमा फरकफरक पसलमा फरक मूल्य रहेको कारण उपभोक्ता निकै मारमा परेको गुनासो छ।
उपभोक्ता मञ्च नेपाल रुपन्देहीका अध्यक्ष लक्ष्मण बैदवारले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै व्यवसायी, उद्योगी गरेको मूल्यवृद्धिले आम उपभोक्ता मारमा परेको बताए। यस विषयमा आफुहरुले पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
अनुगमन थाल्छौं : प्रशासन
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले जिल्लामा अब प्रत्येक हप्ता बजार अनुगमन हुने बताएका छन्।
जिल्लामा कालोबजारी तथा अखाद्य वस्तुको व्यापार बढेको पाएपछि प्रत्येक हप्ता व्यापक रुपमा बजार अनुगमन गर्नेतर्फ स्थानीय प्रशासन लागेको उनको भनाइ छ।
'अब प्रत्येक हप्ताको एक दिन विभिन्न क्षेत्रको बजार अनुगमन हुन्छ,' प्रजिअ रानाले भने, 'कहाँ, कहिले कसरी कुन स्थानमा बजार अनुगमन हुने हो यस विषयमा कसैलाई जानकारी हुनेछैन।' अनुगमनको क्रममा यदि कोही उद्योगी व्यवसायी दोषी पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने प्रजिअ रानाले बताए।
स्वस्थ बजार होस् भन्ने उद्देश्यले बजार अनुगमन गर्न थालिएको बताउँदै उनले उपभोग हुने वस्तुमा शुद्धता ल्याउन सबै सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिए बताए। 'सबैको सहयोग र सहभागितामा हुने बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई ठूलो राहात हुने विश्वास लिएका छौँ,' उनले भने, 'बजार अनुगमनको तालिका गोप्य बनाइएको र सोही तालिका अनुसार बजार अनुगमन हुनेछ।'
स्वदेशी उत्पादनका साथै सीमापारिबाट ल्याएर बजारमा बिक्री वितरण गरेको वस्तु अखाद्य वा कानुनविपरीत पाइएमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने उनको भनाइ छ। साथै जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रमा हप्ताको एक दिन अनुगमन गर्न उनले निर्देशन दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।