काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत अनियमितता गरेको भनी दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेको छ।
गत साता भट्टराईले बुढी गण्डकी आयोजनाको नौ अर्ब तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। भट्टराईको उक्त बोलीलाई कांग्रेस प्रवक्ताले तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी आवेगमा आएको टिप्पणी भनेका छन्। भट्टराईको बोलीको खण्डन गर्दै शर्माले भने, ‘क्षणिक लाभ हुनसक्ला तर त्यसले न सम्बन्धित व्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ।’
भट्टराईलाई उनको बोली पुष्टि गर्न शर्माले चुनौती दिएका छन्।
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि देशको हित अनुकुल कांग्रेसले विगतमा कदम चालेको शर्माले दाबी गरेका छन्। नागरिकबाट अरबौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका आयोजनालाई चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय आपत्तिजनक रहेको कांग्रेसले पुनः स्मरण गराएको छ। अपारदर्शी र आश्चर्यजनक रुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको कांग्रेसले विगतमा प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको थियो।
‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ समिति आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा भएको शर्माले प्रष्ट्याए। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
बुढीगण्डकी आयोजनाका पक्षमा कांग्रेसले गरेका कार्यको शर्माले प्रस्तुत गरेको फेहरिस्तः
१) वर्तमान सरकार बनेपछि बुढिगण्डकी परियोजना एक विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तारतम्य अघि बढाइएको प्रकरणप्रति नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक रूपमा निरन्तर रुपले कडा विरोध गर्दै आएको सर्वविदितै छ।
०७५ असोज २१ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले बुढिगण्डकी परियोजना प्रकरण बारे गरेको निर्णय नं ४ मा भनिएको छ-
निर्णय नं ४, (क)
बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी सहभागिताको प्रकृया समेत आरम्भ भई अरबौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयतर्फ अघि बढ्नुलाई नेपाली कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ।
निर्णय नं ४, (ख)
कुनै पनि परियोजना निर्माण कसैलाई पनि जिम्मा लगाउन त्यससम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रकृया हुन्छन् र छन्। तर कुनै प्रकृया नअपनाई बिनाप्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णयमा गलत मनसाय साथ पुगी हामी आफैंले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
निर्णय नं ४, (ग)
नेपाली कांग्रेसको यो बैठक बुढी गण्डकी परियोजनाका बारेमा सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपील गर्दछ।
निर्णय नं ४, (घ)
स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयकै जगमा पार्टीको पछिल्लो महासमिति बैठकले पनि ‘बुढिगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने’ पार्टीको अडान दोहोर्याएको छ।
२) कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहनु भएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल देश आफैंले निर्माण गर्ने संकल्पका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक बिशेष समिति गठन गरेको थियो।
‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित समिति’ को सदस्य सचिव विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हुनुहुन्थ्यो भने सदस्यमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। वर्तमान उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि उर्जा सहसचिवका हैसियतमा सो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
३) वाग्ले समितिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गरेर स्वदेशी पुूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने क्षमता र अवसरको विकास गर्ने नमुना बुढिगण्डकी बन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको सो गहिरो अध्ययन र निष्कर्ष भन्दा बाहिर गएको वर्तमान सरकारलाई ५ प्रश्न गरौं—
- वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार ?
- स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना विदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार ?
- डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार ?
- स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ सरकार ?
- ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बुढिगण्डकिको भविष्य के हुन्छ ?
४) तर डा. बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकी बारे ज्वलन्त प्रश्न सम्बन्धि तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल गर्नुभन्दा सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा पर्नु भएको छ। हलुका टिप्पणीहरुलाई प्रष्टीकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा छैन। तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘म संग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुनजान्छ।
राजनीतिको प्रतिष्ठा न त भ्रष्टाचारको ढाकछोपले बढ्छ न त कपोलकल्पित, झुठ र अर्थहिन आरोपले, हामी नम्र भाषामा अपील गर्दछौं तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभ हुनसक्ला तर त्यसले न सम्बन्धित ब्यक्तिको ओज अभिवृद्धि हुन्छ न राजनीतिको गरिमा बढ्छ। यति हेक्का डा. भट्टराईले राख्नुभएकै छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।