ad

पराजुलीले फर्काएनन् सर्वाेच्चको सवा करोड पर्ने नयाँ गाडी

Nepal Live

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफूसँगै लगेको टोयोटा फरच्युनर गाडीको मोडल


काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतबाट विवादास्पद रुपमा वहिर्गमनमा परेका निवर्तमान प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले जाँदाजाँदै पदको दुरुपयोग गर्दै भर्खरै खरिद गरेको सवा करोड मूल्य बराबरको नयाँ गाडी लिएर गएका छन्।

पराजुलीले  बा२झ ३६१५ नम्बरको 'टोयोटा फरच्युनर' गाडी आफ्ना लागि सर्वोच्च अदालतबाट लगेर फिर्ता नगर्ने बताएका छन्। पराजुलीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुदाँ माघमा सो गाडी किन्न लगाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रयोग गर्ने भन्दै किनिएको महँगो विलासी गाडी उनले आफैंले राखेर अन्य गाडी फिर्ता पठाएको सर्वोच्च प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। सर्वाेच्च स्रोतका अनुसार १ करोड २० लाख रुपैयाँमा सो गाडी खरिद गरिएको थियो। 

सर्वाेच्चले नै पूर्वविशिष्ट अधिकारीहरुलाई कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन आदेश दिएको थियो। तर, सर्वाेच्चकै १२ पूर्वप्रधानन्यायधीशले सो आदेशको खिल्ली उडाउँदै गाडी सुविधा अवैध रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन्। सर्वाेच्चले अवैध सुविधा खोस्नुको सट्टा पराजुलीलाई समेत महँगो गाडी दिएको छ। 

तर, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराईले भने यसबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए। ‘यसअघि के भएका छन् र हाल कसले लगेका छन् मलाई धेरै जानकारी छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यसबारे जानकारी लिएर मात्र भन्न सक्छु?’

 यसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरि, मीनबहादुर रायममाझी, दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र शुशीला कार्कीले सर्वोच्चकै गाडी लगेका थिए। सर्वाेच्चको गाडी लगेका कारण मर्मत खर्च समेत उनीहरुले अदालतबाट लिँदै आएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ। 

प्रायः प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने समयमा सुविधा सम्पन्न नयाँ गाडी खरिद गर्ने र आफूले अवकाश पाएपछि सोही गाडी फिर्ता नगर्ने गरेका छन्। 

सर्वोच्च अदालतले विशिष्ठ व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिँदा कानुन बनाएर मात्र दिनुपर्ने फैसला गरे पनि त्यसको अवज्ञा पूर्व प्रधानन्यायाधीहरुबाटै हुँदै आएको छ। 

यस्तो हुन्छ पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा

पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई सुविधा दिने अलग्गै ऐन हालसम्म छैन। पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिने भन्दै निर्माण भएको विधेयक संसद्‌मा विचाराधिन छ। तर, सरकारले निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। हाल सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई गाडी र चालक, नायव सुब्बा सरहको कर्मचारी १ जना, कार्यालय सहायक १ जना र ४ जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

ऐन नहुँदा पूर्व पदाधिकारीलाई सम्बन्धित निकायले नै सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सर्वोच्चबाट अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रशासनले नै सुविधा उपलव्ध गराउने चलन छ। तर, अदालत प्रशासनले सुविधा उपलब्ध गराउने भए पनि हालसम्म प्रधानन्यायाधीशहरुले गाडी भने आफूखुसी रोजेर लैजाने गरेका छन्।

हाल विचाराधिन विधेयकमा यस्तो सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

sarathi
अहिले सम्मकै सवै भन्दा भ्रष्ट, चरित्रहिन र किर्तेवाट सेना लगाएर सरकारी सम्पत्ति पिर्ता गर्नु पर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार