काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग असफलतातिर उन्मुख भएको टिप्पणी गरेको छ।
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजाय गर्ने विषयमा गरेको कुनै पनि कार्य हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै दुवै आयोग असफल हुँदै गएको टिप्पणी गरेको हो।
सरकारले २७ माघ ०७१ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। पछिल्लो पटक माघ २० मा एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप भएको थियो। थप भएको अवधिको पनि ११ महिना बितिसक्दा यस अवधिमा ७ प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने र केही मुद्दाका अनुसन्धान थाल्ने तयारी बाहेक उल्लेख्य केही काम आयोगहरुले गर्न सकेका छैनन्।
मानव अधिकार आयोगले पनि आयोगहरुमा आस लिएर पीडितहरुले उजुरी दिए पनि त्यसको यथेष्ट अनुसन्धान हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
पीडितहरूको सन्तुष्टिका लागि अवस्था हेरी तथ्यको प्रमाणीकरण र सत्यको पूर्णतः सार्वजनिक खुलासा, बेपत्ताहरूको स्थिति यकिन, अपहरितको पहिचान, बेपत्ताहरूको स्थिति यकिन गर्ने कार्य ३ वर्षको अवधिमा हुन नसकेको आयोगको मूल्यांकन छ।
‘द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूले गलत गरेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै पीडकलाई उत्तरदायित्व वहन गर्न स्वीकार गराउने, सार्वजनिक रूपमा माफी मगाउने, उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिलाई न्यायिक र प्रशासनिक कारबाहीको कुनै पनि प्रक्रिया शुरु भएको देखिदैन’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पीडितको नाममा स्मृति स्तम्भ, बगैँचा, अन्य स्मारक आदिको निर्माण गर्न र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न लगाउने जस्ता कार्य हुन सक्ने भए पनि त्यसको पहल भएको देखिँदैन।’
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा धनुषाका ५ युवा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको १३ वर्ष पुगे पनि उक्त घटनामा संलग्नहरुबारे अनुसन्धान नभएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २१ असोज ०६० मा धनुषाका सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्रकुमार यादवलाई सुरक्षाकर्मीले बेपत्ता पारेको थियो।
मानव अधिकार आयोगको पहलमा तीन वर्षअघि धनुषाको गोदारस्थित कमला नदीको किनारबाट ५ वटै मानव अवशेषको उत्खनन गरी त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण पश्चात् पीडितका आफन्तहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
आयोगले उक्त घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरेको थियो। शवोत्खननपछि वैज्ञानिक ढंगबाट समेत पुष्टि भइसक्दा पनि घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अझै अघि नबढाउनुले पीडितको न्यायप्रतिको अधिकार पूर्णतः कुण्ठित भएको आयोगको टिप्पणी छ।
मुलुकमा दिगो शान्ति र समुचित न्याय व्यवस्था कायम राख्न राज्यले संक्रमणकालीन न्यायको लागि सत्यको खोजी र सत्य उजागर गर्न ढिला भइसकेको आयोगको टिप्पणी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
