काठमाडौं- गतवर्ष पुस २९ गते मध्यरातमा उच्च अदालतहरुमा ८० न्यायाधीशको नियुक्ति भयो। दलगत भागबण्डाका आधारमा रातारात नियुक्ति गरेको आरोप न्यायपरिषदले खेप्नुपर्यो। नियुक्ति चलखेलमा नाम जोडियो कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको।
उक्त विवादमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दाको पेशी न्यायाधीशत्रय ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशमा तोकिएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ पालो पहिलो नम्बरमा छ।
९ महिनाअघि तत्कालीन न्यायपरिषद्का बहुमत सदस्यले दुई सदस्यलाई नराख्दै नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा पाँच थान रिट दर्ता भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, अधिवक्ताहरु डिलहरि शर्मा, प्रकाशकुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र तोयानाथ ढुंगानाले दर्ता गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।
काफ्ले चौथो पटक पहिलो नम्बरमा रहे पनि नियुक्तिमा बाहिर रहँदै आएका थिए।
न्यायपरिषद्का तत्कालीन नेतृत्वले प्रक्रिया नपुर्याई नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा बालुवाटारमा बैठक राख्दै मध्यरातमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेकी थिइन्। सिफारिसपछि नेता लेखक र अनन्त पनि विवादमा तानिए।
त्यसलाई चुनौती दिँदै नियुक्तिका लागि रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश काफ्लेदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता आफैले दायर गरेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो।
परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको थियो। तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिक मात्र बैठकमा उपस्थित थिए।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाउने एक दिनअघि उनकै अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो। भोलिपल्टबाट हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद् सदस्यको जिम्मेवारीमा पुग्दै थिए। तर त्यसको अघिल्लो दिनमै न्यायाधीशहरुको सिफारिस भयो।
उक्त नियुक्तिलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त नहुने’ भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
परिषद् अध्यक्षको रुपमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउन समेत उनले उक्त कुरालाई संकेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व उनैले गरेको अवस्थामा हुन लागेको सुनुवाइका कारण पनि ८० न्यायाधीशको भविष्य के हुने, चासोको विषय बनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
