नेपालगन्ज- दुई वर्षअघि भएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत क्रिकेटको प्रतिस्पर्धा बैजनाथपुर मैदानमा सञ्चालन भयो। मैदानको स्थिति राम्रो थिएन। आधा मैदानमा माटो र आधा मैदानमा घाँस थियो। सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छुट्याइएकाे बजेट निकासा हुन ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मैदान समयमै बनाउन नसकिएको तर्क गरेको थियो।
बैजनाथपुरकै सुटिङ हलमा त अन्तिम अवस्थामा पालको छाना हालिएको थियो। खेलकुद परिषद्ले प्रतियाेगिता लगत्तै दुवै खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्ने बताएको थियो। तर, दुवै मैदानको अवस्था अहिले नाजुक छ।
पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने योजनासहित राजधानी बाहिर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिन्छन्। तर, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खेलकुद पूर्वाधार लथालिङ्ग अवस्थामा छन्।
प्रदेश ५ मा हाल भइरहेको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि निर्माण गरिएको पूर्वाधारको व्यस्थापन र निर्माणधीन पूर्वाधारको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। जसको अग्रपंक्तिमा छन् नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशमशेर राणा। उनी खेलकुद पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुनुपर्ने बताउँछन्।
'छोटो सयममा ठूलो मेहनत गरेर पूर्वाधार बनेका छन्। प्राविधिक समस्याले केही ढिलाइ भने भएकै हो। जे बन्यो त्यो नेपालगञ्जको गहाना हो। यसको संवर्द्धन र संरक्षण पूर्णरुपमा हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा हामी चिन्तित छौं,' राणाले चिन्ता व्यक्त गरे।
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गरी बाँकेमा मात्र ४८ करोड रुपैयाँको लगानीमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। नेपालगन्ज रंगशालाको प्याराफिट र मैदान, पौडीपोखरी, कभर्डहल, भारोत्तोलन एकेडेमी, सुटिङ रेन्ज, एथलेटिक्स ट्र्याक र जुडो हल निर्माण भएका छन्। बाँकेकै कोहलपुरमा क्रिकेट मैदान र खजुरामा भलिबल रङ्गशाला निर्माण भएका छन्।
नेपालगञ्ज रङ्गशाला छेउमा १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेटमा बन्ने भनिएकाे पौडी पोखरी निर्माण अझै सकिएको छैन। जसकाकारण स्थानीय एक निजी होटलको पोखरीमा पौडीको प्रतिस्पर्धा गराइएकाे थियाे। 'कसरी यो पौडी पोखरी सञ्चालन गर्ने भन्ने हो। अहिलेसम्म त्यो पोखरीमा प्रतियोगिता हुन सकेको छैन। बोरिङ सफल भएको छैन। कसले गर्ने र कसले दिगोरुपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता हो,' राणाकाे भनाइ छ।
आठौंका लागि नेपालगन्ज रङ्गशालामा सबैभन्दा धेरै लगानी भएकाे छ। रङ्गशालाका लागि मात्रै २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। ६ करोड रुपैयाँ लागतमा फुटबल मैदान र १८ करोड रुपैयाँमा भिआइपी प्याराफिट निर्माण गरिएकाे छ।
नेपालगञ्ज रङ्गशालामा खेल्नयोग्य मैदान बनाउन ३६ लाख रुपैयाँको बरमुडा दुबो रोपिएको छ। राणा नेपालन्ज रंगशालाको भविष्यलाई लिएर पनि चिन्तित छन्। भन्छन्, 'मैदानमा बरमुडाको घाँस रहिरहेने हो की होइन? प्वाल नै प्वाल परेर ६ महिनामा नस्ट हुने हो कि के हो?'
भिआइपी प्याराफिटको जडान अझै सकिएको छैन। जसोतसो उद्घाटन गरिएको प्याराटाफिटको जडान मंगलबारसम्म पनि चलिहरेको थियो।
१ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा सुटिङ रेञ्ज, कारकाँदोमा २ करोड रुपैयाँमा जुडो एकेडेमी, खजुरा सीतापुरमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा भलिबल रङ्गशाला निर्माण भएको छ।
यसैगरी कोहलपुरमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा क्रिकेट मैदान तयार भएको छ।
आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि दाङको बेलझुण्डीमा रङ्गशाला निर्माण भएपनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डविपरीत बनेकाे ठहर भयाे। जसका कारण 'हाइजम्प'का खेल चौरमा गरिएको थियो।
समयमै निर्माण कार्य पूरा नभएपछि राष्ट्रिय खेलकुदअन्तर्गत महिला फुटबल प्रतियोगिताका केही खेलहरु घोराहीको भरतपुर मैदानमा गरियाे। केही खेलपछि मात्रै बेलझुण्डी रङ्गशालामा महिला फुटबल प्रतियोगिताका खेलहरु भएका थिए।
कराँतेका लागि दाङको तुलसीपुरमा निर्माण गरिएको हल निर्माण पनि पुरा नहुँदै खेल गराइएको थियो।
नेपालगञ्जको इतिहासमै यति ठूलो लगानीमा पहिलोपटक प्रतियोगिता भएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट बताउँछन्। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद इतिहासकै सफल भएको उनको दाबी छ।
'प्रतियोगिता एकदमै सफल भयो। सातौं सकिएको २ वर्षमै हुनु राम्रो हो। यसले खेलाडीमा उत्साह जगाएको छ। आगामी दक्षिण एसियाली खेलुकदका पनि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,' सदस्यसचिव विष्टले भने, 'बजेट आउन ढिला भएकाले केही कमीकमजोरी भएका छन्। अझै ११ करोड बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन।'
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बनेका पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने विषयमा उनले प्रतियोगितापछि ठोस निर्णय गर्ने बताए। 'आठौंका लागि बनेका ठूला पूर्वाधारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ। साना पूर्वाधार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो,' सदस्यसचिवको प्रतिक्रिया छ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयर धवलशमशेर राणा खेलकुदका सबै पूर्वाधार खेलकुद परिषद्को सम्पत्ति भएको बताउँछन्। 'सबै पूर्वाधार खेलकुद परिषद्काे सम्पत्ति हो। यसमा महानगरको कुनै दावी छैन र गर्न पनि हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'हाम्रो जिज्ञासा साम्रोसँग व्यवस्थापन होस् भन्ने हो। चाहे आफ्नै गर्नु होस् चाहे पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप गर्नुहोस्। उपमहानगरपालिकालाई औपचारिक रुपमा जिम्मा दिए हामी तयार छौं,' राणाको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
