बेलायतमा हरेक व्यक्तिको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा जिपी (जनरल प्राक्टिस) डाक्टरसग रजिस्टर्ड हुन्छ । ग्रामीण होस् या सहरी भेग, दुई हजार जनताका लागि एउटा जिपी तोकिएको हुन्छ । बेलायतमा रहने जो कोही आफ्नो नजिकको जनरल प्राक्टिसनरसग रजिस्टर हुनैपर्छ । उसले बिरामीका वारेमा हरेक रेकर्ड लिन्छ ।
कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या आएमा बिरामी अस्पताल, विशेषज्ञ वा निजी अस्पतालमा जान पाउँदैन । जिपी डाक्टरकहाँ पुग्नुपर्छ र उसले रिफर गरिसकेपछि मात्रै अन्यत्र जान पाइन्छ । इमर्जेन्सी र एक्सिडेन्टल केसमा भने सोझै अस्पताल जान सकिन्छ । त्यस क्रममा पनि उसले जिपी डाक्टरका बारेमा जानकारी लिन्छ ।
बिरामी जाँचेर उसले उपचार गर्न सक्ने भए गर्छ । नसकेमा मात्रै उसले विशेषज्ञसमक्ष रिफर गर्छ । त्यहाँ हरेक जिल्लामा डिस्ट्रिक्ट जनरल हस्पिटल हुन्छ, जहाँ हरेक क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टर हुन्छन् । डिस्ट्रिक हस्पिटलले पनि सकेन, परिस्थिति जटिल छ भने हाम्रो अञ्चल वा क्षेत्रीय अस्पताल जस्तो टिचिङ अस्पतालमा पठाउँछन् । विशेषज्ञ सेवाको हकमा भने आँखा, मुटुलगायतका अस्पताल अलग/अलग रहेका हुन्छन् । अन्यथा सबै विशेषज्ञ सेवा क्षेत्रीय स्तरका टिचिङ अस्पतालमा हुन्छन् ।
जिपी डाक्टरकहाँ जा“दा कन्सल्टेसन फ्री हुन्छ । औषधि प्रेस्क्राइब गर्दा छुट्टै रकम त लाग्दैन । तर, हरेक आइटमको सात पाउन्ड बुझाउनुपर्छ । औषधिको मूल्य कति छ, त्यसले कुनै फरक पार्दैन । प्रेस्क्रिप्सन हेरेपछि केमिस्टले औषधि दिन्छ । ६० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई त्यो पनि निःशुल्क छ । अस्पतालमा जाँदा भने स्वास्थ्य परीक्षण, खाना, औषधिलगायत सबै निःशुल्क नै हुन्छ । यो नै बेलायतको स्वास्थ्य प्रणालीको विशेषता हो । बेलायतमा नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) नेपालको तुलनामा निकै स्टान्डर्ड सेवा दिने खालको छ ।
बेलायतको आधारभूत चिकित्सा शिक्षा नेपालको जस्तो छ । एनएचएसका लागि प्रतिवर्ष कति चिकित्सक चाहिएको छ ? त्यो हिसाबले मेडिकल कलेजले जनशक्ति उत्पादनको नीति बनाउँछन् । डाक्टरको अभाव हुन थालेपछि भने उनीहरुले मेडिकल कलेज थप्ने र त्यसको सिट पनि बढाउने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ भने योजना र जनशक्तिको तालमेल नमिल्न सक्छ ।
बेलायतमा जिपी डाक्टरको आफ्नै क्लिनिक हुन्छ । त्यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ । एउटैले चलाउने जिपी पनि हुन्छ भने कुनैमा ठाउँ नै तोकेर त्यहाँ रिसेप्सनिस्ट, डाक्टरलगायत रहने प्रबन्ध हुन्छ । १० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा पाँच जना जिपीको प्रवन्ध गरिएको हुन्छ । एउटा जिपीले दुई हजार जनाको मात्रै रजिस्ट्रेसन गरेको हुन्छ । उनीहरुले ग्रुप प्राक्टिस पनि गरिरहेका हुन्छन् । यो प्रणाली एनएचएसकै एउटा भाग हो । सरकारले हरेक बिरामीको दरले परीक्षण बापतको पारिश्रमिक जिपी डाक्टरलाई दिने गर्छ।
बेलायतमा बस्ने व्यक्ति जुनसुकै जिपी डाक्टरकहाँ गएर रजिस्टर्ड हुन पाउँदैन । कम्तीमा पनि १० माइलभित्रको क्षेत्र हुनुपर्छ । किनभने कहिलेकाहीँ राती इमर्जेन्सी भयो भने जिपी डाक्टर जानका लागि टाढा हुने भएको त्यस्तो नियम बनाइएको हो । तर, १० माइलभित्रै दुई जिपी डाक्टर छन्, एउटाकहाँ चित्त बुझेन भने अर्कोमा जान सकिन्छ ।
जिपीहरुले इमर्जेन्सी केसमा भने बिरामीको घरमै आएर सेवा दिन्छन् । कहिलेकाहीँ अति नै इमर्जेन्सी केस भएमा सोझै एम्बुलेन्स लिएर अस्पतालमा जाने व्यवस्था पनि गरिदिन सक्छन् । गर्भवती पनि जिपीकै माध्यमबाट अस्पताल जानुपर्छ । सुत्केरीले एकपटक अस्पतालमा सेवा लिएपछि उनीहरुकै टोली घरमा आएर परीक्षण गर्छन् । जटिल परिस्थिति छैन भने घरमै आएर पनि डेलिभरी गरिदिने सुविधा छ । खोपलगायतका सारा सेवा उनीहरुकै सक्रियतामा हुन्छ । घरमा बस्नेले चिन्ता लिनु पर्दैन ।
बेलायतले सन् १९४८ मा एनएचएस सेवा सुरु गरेको हो । बिस्तारै त्यसको संस्थागत विकास हँुदै गयो । यसका समस्या पनि छन् । सुरुमा नयाँ औषधि आएका हुन्छन्, त्यसको मूल्य निकै हुन्छ । त्यसलाई आम रुपमा सबैतिर पुर्याउन निकै कठिन हुन्छ । सरकारले नेसनल स्कुल अफ एक्सिलेन्स (नाइस)को सुरुवात गरेको छ । त्यसले हरेक नयाँ औषधिका वारेमा छलफल र अनुसन्धान गर्छ । उसले सिफारिस गरेपछि मात्रै सरकारलाई त्यो दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कहिलेकाहीँ भने शुल्ककै कारण उसले सिफारिस गर्न नसक्ने अवस्था पनि विद्यमान रहन्छ ।
पछिल्लो १० वर्षयता बेलायतमा अर्को समस्या पनि देखिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको संख्या निकै बढेको छ । अहिले बूढाबूढीको चापका कारण सर्जरीलगायतका उपचारमा एनएचएसमा वेटिङ लिस्टमा बस्नुपर्छ । हिप, क्यान्सरलगायत क्रोनिक सर्जरीका लागि वेटिङ लिस्ट बढिरहेको छ । सरकारले फेरि संवेदनशील रोगहरुका हकमा समयसीमा नै तोकेर उपचार गर्नुपर्ने पद्धसत विकास गरेको छ । जस्तो कि क्यान्सरको बिरामीलाई चार साताभित्र जाँचिसक्नुपर्ने नियम छ । त्यसैले अस्पताल नै समस्यामा पर्न थालेका छन् । साथै एनएचएसले पनि निजीमा बिरामी पठाउन थालेको छ तर त्यसको फी सरकारले नै तिर्ने व्यवस्था सुरु भएको छ।
बेलायतमा बुढ्यौली उमेरका धेरै मानिस एक्लै बस्छन् । उपचार गरेकाहरु घरमा एक्लै बस्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई लामो समय राखेर अस्पतालको बेड ब्लक गर्न पनि नमिल्ने भएको नर्सिङ होममा राख्नुपर्ने हो । तर, फी कसले तिर्ने ? व्यक्ति कि सरकारले ? यसवारे ठूलो बहस भइरहेको छ । ‘जिन्दगीभर हामीले दुःख गरेर सरकारलाई कर तिरी घर बनायौँ । अव त्यो बेचेर सरकारलाई कसरी फी दिने ?’ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ ।
सात/आठ वर्षअघिसम्म चिकित्सकलगायतका जनशक्ति बेलायत जान्थे । तालिमलगायतका अवसरमा गएपछि उतै काम गरेर बस्ने परिपाटी विकास भएको हो । त्यसले गर्दा बेलायतकै मेडिकल ग्राजुएटहरुलाई काम पाउन गाह्रो हुन थाल्यो । आफ्ना नागरिक बेरोजगार छन्, विदेशीलाई रोजगार दिएको छ भनेर पनि सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । त्यसपछि भने विदेशका डाक्टरलाई तालिममा नलिने भनेर सरकारले नीति बनायो । विदेशबाट पनि डाक्टर जान छाडे । त्यसको असर अब डाक्टरको अभाव हुन थाल्यो
बेलायतको आधारभूत चिकित्सा शिक्षा नेपालको जस्तो छ । एनएचएसका लागि प्रतिवर्ष कति चिकित्सक चाहिएको छ ? त्यो हिसाबले मेडिकल कलेजले जनशक्ति उत्पादनको नीति बनाउँछन् । डाक्टरको अभाव हुन थालेपछि भने उनीहरुले मेडिकल कलेज थप्ने र त्यसको सिट पनि बढाउने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ भने योजना र जनशक्तिको तालमेल नमिल्न सक्छ ।
चिकित्सक र स्वास्थ्य सेवा नियमनको व्यवस्था पनि प्रभावकारी छ । मेडिकल शिक्षाका लागि विश्वविद्यालय र कलेज छन् । पोस्ट ग्राजुएसनको नियमन भने रोयल कलेजबाटै हुन्छ । उनीहरुले निर्देशन, पाठयक्रम निर्माणलगायतका काम गर्छन् । जनरल मेडिकल काउन्सिलले भने त्यसको स्टान्डर्ड तोक्ने काम गर्छ । पोस्ट ग्राजुएसनका बेलामा भने रोयल कलेज, मेडिकल कलेजलगायतले संयुक्त रुपमा नियमन गर्छन् । साथै विशेषज्ञ चिकित्सकको हरेक वर्ष नवीकरण र क्षमता परीक्षण हुन्छ ।
आफूले गरेको काम, त्यसको अप्ठ्यारोपना, अनुभवको विवरण अनलाइनबाट भर्नुपर्छ । त्यस क्रममा कन्टिन्यू प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट (सिपिडी)को पनि परीक्षण गरिन्छ । मैले हरेक वर्ष ५० सिपीडी प्वाइन्ट बनाउनुपर्छ र त्यसको रोयल कलेजले अनुगमन गर्छ । मैले भरेकै फर्ममा रहेका सूचनाको सत्यता परीक्षणका लागि रोयल कलेजले पियर ग्रुपमा त्यसको छलफल गराउँछ । रोयल कलेजले १० प्रतिशत पियर ग्रुपमा फेरि परीक्षण पनि गर्छ ।
सम्बन्धित चिकित्सकवारे सोधखोज हुन्छ भने नेपालमा जस्तो चिनेको वा नजिकको भएका भरमा गलत सूचना प्रवाह गर्न मिल्दैन । उसलाई प्राइभेट प्राक्टिसको योजना र स्वास्थ्यबारे पनि सोधपुछ गरिन्छ । रोयल कलेजले मुलुकबाहिर अन्य खालका रेकर्डका बारेमा पनि उसको सोधीखोजी हुन्छ र जनरल मेडिकल काउन्सिल (जिएमसी)ले सोधखोज गर्न सक्छ । डाक्टरले गलत क्रियाकलाप गरे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार हुन्छ । गम्भीर गल्ती देखिए लाइसेन्स खारेज हुनसक्छ भने सामान्य गल्ती भेटिए निश्चित समयका लागि कुनै डाक्टरको सुपरभिजनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायतमा मेडिकल शिक्षाका लागि नीजि स्तरमा कलेज खोलिएका छैनन् । फार्मेसी, नर्सिङलगायतका प्यारामेडिकल शिक्षाका लागि भने खोलिएका छन् । विदेशबाट पनि विद्यार्थी ल्याएर कोर्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकबाट त्यहाँ गएकाहरु कोर्स गरेर त्यही नै सेटल हुन चाहन्छ । कतिपय कोर्स गर्न गएर काम पनि गरिरहेका छन्, जुन गलत हो । कतिपय फेल हुन्छन् । उनीहरुलाई फेल हुँदा त झनै फाइदा हुन्छ किनभने भिसाको समय पनि बढ्छ ।
बेलायतमा निजी अस्पतालहरु पनि छन् । तर, तिनीहरुको शुल्क र सेवाको वारेमा पारदर्शी व्यवस्था छ । साथै उनीहरुले यदाकदा आर्थिक रुपमा नाफा लिन खोजेपछि गुणस्तरमा भने सम्झौता गर्दैनन् । बिरामीको उपचारमा निकै संवेदनशील हुन्छन् । बेलायतको ग्रामीण भेटमा पनि पर्याप्त सुविधा पुगेको छ । विकासका हिसाबले हेर्दा त्यहाँ गाउँ नै छैन भने पनि हुन्छ । त्यहाँ साना खालका सहर होलान् तर सबै सुविधा पुगेको छ ।
हरेक ठाउँमा बस जान्छ । हरेक १० माइलको बीचमा डिस्ट्रिक्ट जनरल हस्पिटल हुन्छ । हिँड्न नसक्नेका लागि हस्पिटलकै ट्रान्सपोर्ट सर्भिस हुन्छ । मानिस जहाँ भए पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । बिरामीले फोन गरेको १६ मिनेटभित्र एम्बुलेन्स घटनास्थलमा पुग्नुपर्ने नियम छ । एम्बुलेन्समा प्राथमिकलगायतका आधाजसो उपचारको सुविधा हुन्छ । त्यसैले सहर र गाउँमा त्यति साह्रो भेद छैन । पूरै युरोपमा त्यस्तो सुविधा नहोला तर बेलायतमा स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको पर्याप्त चासो र ध्यान छ ।
बेलायतको जनरल मेडिकल काउन्सिलमा सरकारले नियुक्ति गर्छ । नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय एउटा प्यानलले सिफारिस गरेको हुन्छ । नियुक्तिका क्रममा पनि थोरबहुत राजनीतिक झुकावलाई त हेरिन्छ नै तर त्यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नियमनमा कुनै फरक पर्दैन । नियुक्त भएपछि उनीहरुले जे सही हो, त्यही निर्णय गर्छन् । राजनीतिक व्यवस्था नै यस्तो भएको छ कि उनीहरुले यथार्थपरक रुपमा काम गर्छन्।
बेलायतमा सिनियर ट्रेनिङको पोस्ट निश्चितमात्रै हुन्छ । निश्चित कोटासम्म बेलायतीले अवसर पाउँछन् । नेपालबाट जाने डाक्टरले भने अवसर पाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु ननटे«निङ कोर्समा जान रुचाउँछन् । बेलायतमा नेपाली डाक्टरले अनेकन समस्या व्यहोर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त त्यहाँको प्रणालीअनुसार तालिमका लागि कोटा पाउन गाह्रो छ ।
नेपालबाट जाने सबै लन्डनमै बस्न खोज्छन् । त्यसैले सरकारले स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्डलगायतमा पठाउन खोज्छ । बेलायतमा जब अप्लाई गर्ने क्रममा दुई जनाको रिफरेन्स चाहिन्छ । नेपाली रिफरेन्सलाई मान्यता दिइँदैन भने बेलायतकै डाक्टरले नचिन्ने भएकाले रिफरेन्स दिने अवस्था हँुदैन । त्यसका लागि दुई÷तीन महिना क्लिनिकल अट्याचमेन्टमा रहेर काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल ऊ रिफरेन्स दिन तयार हुन्छ।
नेप्लिज डाक्टर्स एसोसिएसन युके, बेलायतमा बस्ने डाक्टर र उसको परिवारको सामाजिक संस्था हो । हामी हरेक तीन महिनामा एकपटक भेट्छौँ र वर्षको एकपटक सम्मेलन हुन्छ । पेसागत विषयवस्तु र नेपालमा हुने क्रियाकलापवारे छलफल हुन्छ । नेपालबाट कोही डाक्टर बेलायत जान्छ भने आवश्यक परे हाम्रो संगठनले आर्थिक सहायता वा ऋण दिन्छ । तर, त्यो रकम फिर्ता दिनुपर्ने सर्त हुन्छ । मानवीयको नाताले यस्तो सहायता गर्ने नीति छ।
बेलायतमा एक सय रजिस्ट्रर्ड नेपाली डाक्टर छन् । अनौपचारिक समेत गरेर १ सय ६० पुगेको अनुमान छ । नेपालबाट गएका परिवारबाट उतै सन्तान भएका डाक्टर भने हाम्रो संस्थामा आबद्ध छैनन्।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति र उपकरण विस्तार हँुदैछन् । तर, नाफामुखी रुपमा निजी अस्पताल विकास हुनु भने डरलाग्दो पक्ष हो । नेपाली सरकारी अस्पतालमा समेत दुर्गन्ध छ । बिरामीले असहज महसुस गर्छ । यसवारे संवेदनशील हुनैपर्छ । तर, निजी अस्पताल भने सुविधासम्पन्न छन् । निजी र सरकारी अस्पतालको यो विभेद अन्त्य गर्नु जरुरी छ।
स्वास्थ्य सेवाका लागि अरु आधारभूत सेवाको विकास हुनैपर्छ । नेपालमा सडकको असुविधा छ । विद्युत सेवा छैन । यो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवालाई कसले पो प्राथमिकता दिन्छ र ? हामीमा पनि नेपालमा केही गरौँ भन्ने सोच र भावना छ । तर, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न गाह्रो छ।
१० वर्षअघि नै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर म नेपाल आएको थिएँ । तर, यहाँ हरेकले शंका र इैष्र्या गर्न थाले । निकै कठिनाइ भयो । हामीले दिने स्वास्थ्य सेवाभन्दा पनि ठूला बजेटसहितका दातृ निकायका सहयोगमा प्रशासनवृत्तका मानिसको रुचि छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले सिकेका सीप र क्षमतालाई नेपालमा पनि उपयोग गर्न दिने वातावरण दिने हो भने त्यसमा औधी खुसी हुने थियौँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
