सम्पादकीय : आधार वर्ष सकियो, अब परिणामको वर्ष

नेपाल लाइभ | २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019 १९:०२:०० मा प्रकाशित

गत फागुनमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको पहिलो वर्षलाई आधार वर्षका रूपमा अर्थ्याएका थिए। नयाँ वर्षको पहिलो दिन आइतबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले गएको वर्षलाई विधि निर्माणको वर्षकै रूपमा अर्थ्याए।

०७४ सालभरि प्राथमिकता दिइएका र चर्चामा आएका कतिपय कार्यक्रमका प्रकृति केलाउने हो भने सरकारको यस्तो दाबी स्वभाविक छ।

०७४ सालभरि महत्त्वपूर्ण कानुनहरू बनाइए। संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले त्यस्ता कानुनहरू आवश्यक पनि थिए। नागरिक अधिकारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरू अब विभिन्न कार्यक्रममा परिणत हुँदै जनताको घरदैलोमा पुग्ने अपेक्षा छ। 

बिम्स्टेक तथा लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्‍यो। बहुपक्षीय हित र नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउँदै समृद्ध नेपालको सपना साकार तुल्याउन यस्ता कार्यक्रमले पारेको प्रभाव आगामी दिनमा महसुस हुने नै छन्।

प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूले विभिन्न देशहरूको भ्रमण गरे। प्रधानमन्त्री स्वयम् भारत, चीन, अमेरिका लगायतका धेरै देश पुगे। भारतलगायत अन्य केही देशका प्रमुखहरूले पनि नेपालको भ्रमण गरे। कूटनीतिक सम्बन्ध विकास तथा आफ्नो हित प्रवर्द्धनका कोणबाट यस्ता प्रयासहरूले पनि आगामी दिनमा सकारात्मक छाप छाड्ने नै छन्।

त्यसका अतिरिक्त विद्यार्थी भर्ना अभियान, नेपालको पानी जनताको लगानी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमजस्ता कैयौं कार्यक्रम सुरु गरिएका छन्। यस्ता कार्यक्रमले पनि शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाली तथा सुरक्षित नेपालीको लागि आधार तयार गर्नेछन्।

यी त केही आँखिझ्याल मात्रै हुन्, जसले सरकारले दाबी गरेको आधार वर्षको झलक प्रदान गर्छ।

सिक्काको अर्को पाटो पनि हुन्छ।

सरकार गठन हुनुअघि जुन गतिमा विकास निर्माणका काम हुने दाबी गरिएको थियो, जसरी रातारात जनताका सुनौला दिन आउनेछन् भनिएको थियो, जसरी न्याय र सुरक्षाको आश्वासन दिइएको थियो। त्यसमाथि भने प्रश्न र शंका निरन्तर छ।

सरकारले गफ मात्रै गर्‍यो, काम गरेन भन्नेहरूको जमात ठूलो छ। खासगरी केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि आम नागरिकको जीवनमा कुनै फरकपन आएन। अघिल्ला सरकारभन्दा यो सकारको पालामा पनि आफ्ना अप्ठ्यारा सहज भएनन् भन्ने धेरैको गुनासो छ।

पक्कै पनि जनताका वर्षौंदेखिका समस्यालाई कुनै पनि सरकारले एक वर्षमै सल्टाउन सक्दैन। तर, सरकार बनाउँदै गर्दा र बनिसकेपछि पनि यो देशका सारा समस्या हल गर्न मेरो उत्पत्ति भएको हो र मसँग समस्या समाधानका लागि जादुको छडी छ भन्ने खालको भाषण र प्रतिबद्धताले नागरिक अपेक्षा बढायो नै, निराशा पनि बढायो। कस्ता प्रतिबद्धता गर्ने र कस्ता सपना देखाउने भन्ने कुरामा थोरै पनि ख्याल नगर्ने हो भने वर्षहरू बित्दै जाँदा कुनै अमुक व्यक्ति र पार्टीप्रति मात्रै होइन, समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयतामा सबैले बुझ्ने गरी गिरावट आएको वर्ष हो, ०७५। प्रधानमन्त्रीले पुस १६ गते दिएको पानीजहाज चढेर कलकत्ता जाने निम्तो होस् वा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न भूमिका खेलेर होस्, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सहजै झुट बोल्न र निश्चित घेराको स्वार्थबाट प्रेरित हुन सक्छन् भन्ने पुष्टि भयो। आगामी दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट प्रवाह हुने प्रतिबद्धता र आश्वासनको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने छ। यसलाई चिर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रयास जरुरी छ।

बजेटदेखि विधेयकसम्ममा संघीय प्रणालीलाई खुम्चाउने प्रयास गरिएका, प्रधानमन्त्रीमा अधिकारकेन्द्रित गरिएका, भ्रष्टाचार बढेका, नागरिक अधिकार खुच्याइएका, सरकार अलोकतान्त्रिक भएको भन्ने आरोप निराधार छैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना प्रायः भाषणमा लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने गरेका छन्। यस्ता प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्रीले किन दोहोर्‍याइरहेका छन्, सहजै बुझ्न सकिन्छ।

देशमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर मागिएको मत मलेसिया र जापानसँग श्रम सम्झौता गर्दै खुसी हुने अवस्थामा रूपान्तरित भएको छ। कुनै व्यवसायमूलक काम नगर्ने पार्टीका कार्यकर्ताको जीवनशैली रातारात उकासिने तर पहुँचविहीन नागरिकले सानो सपना पूरा गर्न पनि विदेश भासिनुपर्ने लाचार अवस्थाको साक्षी भने शक्तिशाली सरकार भइरहेको अवस्था छ। फेरि पनि सबैले दिने जवाफ त त्यही हो कि एक वर्षमै केही हुँदैन। 

तर देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनमूलक व्यवसायमा युवालाई आकर्षित र सहजीकरण गर्न कति प्रयास गरिए भन्ने प्रश्न भने सँगै छ। थोरै पनि जिम्मेवार नहुने हो भने, सरकारी पानीजहाज चलाउने तेल किन्न युवाले खाडीमा पसिना र रगत बन्दकी राख्नुपर्ने दिन टाढा छैन। 

हामीलाई अगाडि बढ्नु नै छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्नु नै छ। तर अघिल्लो वर्षकै लय र गतिले त्यो सम्भव छैन। त्यसै पनि नयाँ वर्षले नयाँ खालको भाषा, नयाँ खालको शैली र नयाँ खालको आशा माग गर्छ नै। ०७६ सालमा केही नयाँपन अपेक्षित छ।

प्रधानमन्त्रीले देखेका सपना त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला त्यो सबैको सपना र तीव्र ईच्छा बन्न सक्छ। त्यो त्यतिबेला पूरा हुन्छ, जतिबेला सम्पूर्ण संरचनाले काम गर्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीले आफूलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने यहीँनेर हो। उनले आफ्ना सपनालाई सबैको बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने छ। आफू एकल देउता बन्ने अभिप्रायबाट सबैको साथ र सबै संरचनाको समुचित उपयोगतिर केन्द्रित हुनुपर्ने छ।

संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, बहसहरूको केन्द्रलाई विस्तारित गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्ने काम अबको वर्षमा गर्नु जरुरी छ। मुख्यतः आलोचनालाई सहज रूपमा लिने बानीकै विकास गर्नु जरुरी छ। काम गरेर देखाउनुपर्नेहरूले हरेक समस्याको समाधान सूत्र र हरेकलाई जवाफ बोकेर हिँड्ने हो भने हामी कहीँ पुग्ने छैनौं।

हामीले संघीय प्रणाली अपनाइसकेपछि त्यसको सफलताको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक छ। तर सरकारलाई भने त्यही प्रणाली असफल बनाउन लागिपरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। संघीयतामात्रै होइन, हरेक ठाउँमा संरचनागत प्रणालीको विकास गर्ने सबालमा हामी चुक्दै गएका छौं। संस्था र प्रणाली बलिया र कामयावी बनाउनेतिर ध्यान नदिने तर हुरी पीडितलाई ‘म आएँ नि’ शैलीको निरीक्षण गर्दै लोकप्रियतावादी सिद्धान्तबाट ग्रसित हुने हो भने यो देशको अवस्था त्यस्तै हुनेछ, जस्तो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि थियो।

स्वर्ण रजत कास्य जम्मा
भारत
६२ ४१ २१ १२४
नेपाल
३६ २७ ३८ १०१
श्रीलंका
१७ ३५ ५५ १०७
पाकिस्तान
१५ २३ २४ ६२
बंगलादेश
११ ४५ ६०
माल्दिभ्स
भुटान