काठमाडौं– ०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्तिले ६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भने– एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।

सहमति भएको १०औं दिनमा नयाँ शक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरियो। एमाले र माओवादीले भने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धन बनाए। र, ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरे। असोज १७ गते गरेको बाचा पूरा गरे।

तर एकताको ११ महिना बित्नै लाग्दा पनि दुई पार्टीको एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन। माथिल्ला कमिटीको टुंगो एकताअघि नै लगाइएको थियो। तर, तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया निकै सुस्त रहँदै आएको छ। भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसकेको छैन। नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

चर्चामा सधैं असन्तुष्टि
पार्टी एकता हुँदै गर्दा झलनाथ खनाल देश बाहिर थिए। पार्टी एकताको कुनै सुरसार नदेखेर विदेश गएका उनी उतै छँदा यता पार्टी एकता भयो। र, त्यो ऐतिहासिक क्षण त उनले गुमाए नै, बरियतामा पनि माधव नेपालभन्दा पछि परे।

नेपाल फर्केपछि उनले आफ्नो असन्तुष्टि पार्टी भित्र र बाहिर राखिरहे। तर, बलिया अध्यक्षद्वय र फाइदामा रहेका माधव नेपालको अघि उनको असन्तुष्टिले निष्कर्ष पाएन। पछिल्लो समय उनी यसबारे मौन छन्। तर एकतापछि उत्साहमात्रै वितरण गरिरहेका जमातसामू उनले पहिलो असन्तुष्टिको आवाज दर्ज गराएका थिए।

उनीपछि असन्तुष्टि भित्रियो, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका कारण। डा गोविन्द केसीको १५औं अनसनका क्रममा उनलाई भेटेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठसँग पार्टी सचिवालय बैठकमै अध्यक्षद्वयको चर्काचर्की नै पर्यो। डा केसीप्रति कडा धारणा राख्दै आएका अध्यक्षद्वयको अगाडि श्रेष्ठको केही सीप चलेन। उनले प्रवक्ता पदबाटै राजीनामा दिए। पछि उनको राजीनामा सचिवालयले अस्वीकृत गर्‍यो।

सचिवालयमै रहेर असन्तुष्ट रहेका तेस्रा नेता हुन्, माधवकुमार नेपाल। एकताको सुरुवाततिर नेपाल जति सन्तुष्ट थिए, अहिले उति नै असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। उनको असन्तुष्टि त्यतिबेला सार्वजनिक हुन थाल्यो, जतिबेला उनले बुझ्दै गए कि एकता प्रक्रियामा उनी पक्षका नेता तथा कार्यकर्तालाई पाखा लगाउन थालिएको छ।

प्रदेश कमिटीको गठनदेखि जिल्ला कमिटी गठन गर्ने प्रक्रियासम्म नेता नेपालको असन्तुष्टि छ।

उनी अफ्रिकी देश घानामा भएका बेला यता बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशका पदाधिकारी टुंग्याइएको थियो। ५ असोजमा गरिएको सो निर्णयका विरुद्ध उनले १२ असोजमा आफ्नो असमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए। पछि उनको असन्तुष्टिलाई थामथुम पारियो। तर, उनको असन्तुष्टि कायमै छ।

अहिले जिल्ला कमिटी टुंग्याउने विषय जोडतोडका साथ अघि बढिरहेको छ। तर, मापदण्ड बनाएर एकता टुंग्याउनुपर्ने नेपाल पक्षले माग राखे पनि अध्यक्षद्वयले आफू अनुकूल हुने तरिका अपनाउन खोजिरहेको भन्दै उनी पक्षका नेताहरुको असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।

वामदेव गौतमका कारण पनि पार्टीभित्र हलचल उत्पन्न भयो। उनले कोही सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाएर प्रतिनिधिसभामा आउन गरेको प्रयासले नेकपालाई तरंगित बनायो। गत भदौ र असोजमा यस विषयले पार्टी भित्र र बाहिर धेरैको ध्यान खिच्यो। तर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अनिच्छा र असहयोगका कारण गौतम यो खेलबाट बाहिरिए। तर पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच नै असमझदारी सिर्जन गर्‍यो। किनकि, गौतमलाई प्रचण्डले सहजीकरण गरिरहेका थिए।

व्यक्तिव्यक्ति मात्रै होइन, असन्तुष्टि सामूहिक रुपमा पनि अभिव्यक्त भएका छन्। जस्तो कि, गत मंसिर २२ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक चार नेताले बहिस्कार गरिदिए। आफूहरुलाई पर्खाएर अध्यक्षद्वय बैठकस्थलमा नआएको भन्दै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतम बालुवाटारबाट बाहिरिए।

सचिवालयमा रहेका शीर्ष नेता मात्रै होइन, स्थायी समिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सदस्य समेत पार्टीले जिम्मेवारी नतोकिदिएका कारण अन्योल र असन्तुष्टिमा छन्। कतिपय विषयमा त केन्द्रीय सदस्यहरुले अध्यक्षद्वयलाई लिखित पत्र नै बुझाएका छन्।

पूरा भएन सांगठनिक एकता
पार्टी एकता घोषणासभाका गरिएका कतिपय प्रतिवद्धता नै पूरा भएका छैनन्। जेठ ३ गते गरिएको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा आगामी ३ महिनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने भनिएको थियो। तर, त्यस्ता तीनवटा ३ महिना पूरा हुन थालिसकेको छ। काम भने सम्पन्न भएन।

जसरी माथिल्ला कमिटीहरु एकता भयो, त्यसैगरी तल्ला कमिटीको एकता हुन सकेको छैन।

पार्टी एकता हुनुअघि सचिवालय र केन्द्रीय सदस्यको टुंगो लगाइएको थियो। सचिवालयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली, प्रचण्डसहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र विष्णु पौडेल छन्। श्रेष्ठ प्रवक्ता र पौडेल महासचिव तोकिए।

त्यस्तै, ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुमा पूर्व एमाले र माओवादीका तर्फबाट क्रमशः दुई सय ४१ र दुई सय जना रहने तय गरियो। केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा हुनुअघि सामूहिक सपथ लिएका थिए।
तर, पार्टी एकतापछिका ११ महिनामा भने दुईवटा मात्रै थप पार्टी कमिटी गठन भए।

एकताको दुई हप्तापछि अर्थात्, जेठ १६ गते स्थायी समितिमा रहने ४५ जनाको टुंगो लगाएको थियो। जसमा, पूर्व एमालेका तर्फबाट २६ र माओवादीका तर्फबाट १९ जना छन्।

त्यस्तै, असोज ५ मा प्रदेश पदाधिकारी टुंगो लगाइएको थियो भने मंसिर १७ गते पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश कमिटीमा रहने १ हजार ३ सय ८७ जनाको नाम सार्वजनिक गरेका थिए।

तर ११ महिना बित्नै लाग्दा समेत स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवारी तय गरिएको छैन।

भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनको एकता पनि अघि बढ्न सकेको छैन। जनवर्गीय संगठनको एकता पनि अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

पार्टी कमिटीमा पनि पोलिटब्युरो गठन हुनै बाँकी छ। त्यसका अतिरिक्त जिल्ला तथा स्थानीय कमिटी पनि गठन हुन सकेको छैन। जिल्ला कमिटीको टुंगो लगाउने अन्तिम प्रयास चलिरहेको छ। तर, त्यसले कहिले निष्कर्ष पाउने भन्ने निश्चित छैन।

बैठक बस्नै मुस्किल
नेकपाको विधानमा स्थायी समिति बैठक तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, त्यसको पालना भएको छैन। असार २ मा पहिलो र २१ मा दोस्रो बैठक बस्यो। तेस्रो बैठकका लागि लामो समय पर्खिनुपर्‍यो। अझ रोचक त कैयौं हप्तासम्म बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने काम गरियो।

पार्टीभित्र असन्तुष्टि चर्किन थालेपछि मंसिर २२ गते बसेको ५ जना सचिवालयको बैठकले मंसिर २९ गतेका लागि बैठक बोलायो। स्थायी समितिको सो बैठक पुस १३ सम्म लम्बियो। अर्को तीन महिना बितिसक्यो, तर बैठकको सुरसार छैन। कसैले माग पनि गरेको छैन।

त्यस्तै, केन्द्रीय समितिको बैठक ६ महिनामा बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिको अघिल्लो बैठक गत जेठ १० गते बसेको थियो। सो बैठकमा एकीकरणको प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्न, छुटेकालाई सपथ खुवाउन बोलाइएको बैठमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी विशेष निर्देशनहरु पनि दिएका थिए। तर सदस्यहरुबीच छलफल हुन पाएन। सोही बैठकमा पार्टी एकता गर्न विधान अनुसारको नियमावली बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफनो प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यवस्थित रुपमा अर्को बैठक बस्ने अध्यक्षद्वयले प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

तर केन्द्रीय सदस्यहरु पुन एकसाथ जम्मा हुन अवसर जुरेको छैन।

पोलिटब्युरो त गठन नै भएको छैन। विधानतः केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ सदस्य रहने र चार महिनामा एकपटक बैठक बस्नेगरी पोलिटब्युरोको परिकल्पना गरिएको छ। तर त्यसको गठनमा खासै चासो दिएको पाइदैन।

असफल कार्यदलहरु
नेकपाले विभिन्न प्रयोजनका लागि गठन गरेका कार्यदलहरुमध्ये अधिकांश असफल भए।

पछिल्लो पटक पुस १३ मा एकता प्रक्रियामा बाँकी रहेको कामहरुलाई सहजीकरण गर्न गठन गरिएको कार्यदललाई सचिवालयलाई सचिवालयले भंग गरिदिएको थियो।

रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको सो कार्यदलले आफ्नो काम पूरा नगर्दै फागुन १० मा भंग भयो। रोचक त छ भने कार्यदलले दुईथरि प्रतिवेदन बुझायो। कार्यदल भंग गर्नुपर्छ भन्ने बादल समूहले बेग्लै र असन्तुष्ट बहुमत सदस्यहरुले पछि बेग्लै प्रतिवेदन बुझाए।

सांगठनिक एकताका लागि गठित त्यसअघिका तीनवटा कार्यदल पनि विभिन्न कारणले असफल भएका थिए। 

अन्य कार्यदलले पनि उत्साहजनक नतिजा निकाल्न भने सकेनन्। जस्तो कि, कात्तिक पहिलो साता बसेको सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन र प्रादेशिक कमिटीको टुंगो लगाउनका लागि मापदण्ड तयार गर्न भन्दै रामबहादुर थापा 'बादल' र विष्णु पौडेल सम्मिलित कार्यदल बनायो। कार्यदललाई कात्तिक ११ र १२ मा बस्ने पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा खाका पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। तर, केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन अहिलेसम्म भएको छैन। प्रादेशिक कमिटीलाई पनि अध्यक्षद्वयले 'अन्तिम रुप' दिनुपर्‍यो।

कार्यदलहरु प्रभावकारी नहुने मात्रै होइन, तोकिएको समयमा पनि काम हुँदैनन्। मुख्यतः ३ महिनामा टुंग्याउने भनिएको सम्पूर्ण एकता अहिलेसम्म टुंगिएको छैन।

ठूला मात्रै होइन, सानासाना देखिने काम पनि तोकिएको समयमा हुँदैनन्। जेठ ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन जेठ १५ भित्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। विधान प्रकाशन भयो। तर, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएन। बरु, साउन २६ बसेको सचिवालय बैठकले साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसक्ने निर्णय गर्‍यो। त्यो अहिलेसम्म पनि प्रकाशित भएको छैन।