नेपालगञ्ज- नेपाल र भारतको सम्बन्धको चर्चा हुनासाथ धेरैले भन्ने गर्छन्- यो सम्बन्ध रोटी र बेटीको हो।
बेटी अर्थात् छोरी। खुला सिमानाका कारण निक्कै लामो समयदेखि नेपाली छोरीको भारतमा र भारतीय छोरीको नेपालमा बिहेबारी हुने गरेको छ।
विगतका वर्षमा भएका बिहेबारीपछिको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्वक हुने गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षमा सीमापार भएका बिहेबारीमा अनेकौं समस्या देखिन थालेका छन्।
दाइजोका कारण उमेर नपुग्दै बिहे गरिदिने र बिहेपछि सम्बन्ध बिग्रिएर घरेलु हिंसाको चपेटामा पर्ने गरेका घटना बढ्दै गएका छन्। बालविवाहका कारण विवाह दर्ता, नागरिकता, आधार कार्ड जस्ता कानुनी प्रमाण नहुँदा सीमापार बिहे गर्ने धेरै बेटीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
बालविवाहलाई समयमै कडाइका साथ नरोक्ने हो भने सीमापार बिहे गर्ने क्रम घट्दै गएर रोटीबेटीको सम्बन्धमै चुनौती आउन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।
सामाजिक परम्परालाई निरन्तरता दिने नाममा अझै पनि मधेसी समुदायका अभिभावकहरुले आफ्ना छोरीहरुलाई उमेर नपुग्दै बिहे गरिदिने गरेको पाइन्छ।
बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था तथा प्रहरीको सक्रियतामा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बालविवाहमा कडाइ गर्न थालिएको छ। यो कडाइपछि भने अभिभावकले बेहुला-बेहुलीलाई सीमापारि भारतीय बजारमा लगेर बिहेबारी गरिदिन थालेका छन्।
यो क्रम बढेपछि दुवै देशका बाल क्लब, सरकारी निकाय तथा संघसंस्थाले आआफ्नो क्षेत्रमा हुने बाल विवाह रोक्न सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेका छन्।
दुवै देशमा सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रियाशील क्लबहरुले त अन्तरदेशीय नेटवर्क गठन गरेर बालविवाह रोक्न संयुक्त रुपमा काम गर्ने घोषणा गरेका छन्। 'रोटीबेटीको सम्बन्ध भनेर मात्रै हुँदैन,' बाल क्लब रुपैडियाकी सदस्य नुर जहाले भनिन्, 'बिहेबारी गरेर अर्को देशमा जाने बेटीहरु बालविवाहमा परेका छन् कि छैनन् भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।'
गरिबी र अशिक्षाका कारण मधेसी र दलित समुदायका छोरीहरुको विद्यालय तहको पढाइ पूरा नहुँदै १४-१५ वर्षमै विवाह हुने गरेको छ। तर पछिल्ला दिनमा गाउँघरमा हुने बालविवाह रोक्न बाल क्लब, बाल संरक्षणमा क्रियाशील संघसंस्था, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, स्थानीय तह तथा प्रहरीले सामूहिक रुपमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
दुवै देशमा सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका बाल क्लबहरुको नेटवर्क गठन गरी बाल विवाह रोक्नका लागि सहकार्य सुरु गरिएको बाल क्लब सञ्जाल नेपालगञ्जका अध्यक्ष साहिल अन्सारीले बताए।
जिल्ला तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाँकेमा बर्सेनि १० देखि १४ वर्षका ३४ हजार किशोरकिशोरीको बिहे हुने गरेको छ। सीमावर्ती भारतीय जिल्लामा पनि बाल विवाहको अवस्था नेपालकै जस्तो कहालीलाग्दो छ।
बालविवाह गरेर छिमेकी मुलकमा जाने छोरीहरु घरेलु हिंसा लगायत अनेकौं समस्या खेप्न विवश भएको बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक टेकप्रसाद तामाङ बताउँछन्।
बालविवाह सम्बन्धी बनेको नयाँ ऐनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह कानुनी रुपमा दण्डनीय मानेको छ। यस्तो विवाह गरेमा गैरकानुनी हुने भएकोले स्वत: बदर हुने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर बाल विवाह प्रयास गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा बाल विवाहका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
युनिसेफले प्रकाशित गरेको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको उल्लेख छ।
नेपाल बालविवाह गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रमुख देशमध्ये बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ। नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।