सर्वप्रथम सभामुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको पटकपटकको रुलिङपछि प्रधानमन्त्रीले (गिरिशचन्द्रलाल) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। यद्यपि, पूर्णरुपमा भने आएको आश्वासन भने होइन।
हुन त प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समय भन्नुभएको छ। मैले पनि उपयुक्त समयमै धन्यवाद दिनुपर्ने। तर आजै म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु।
हामीलाई याद छ– समस्याहरु समाधान गर्ने, मुद्दाहरु फिर्ता लिने भनेर पटकपटक सम्झौता भएको छ। तर जुन आश्वासन हामीले पाएका थियौं, अहिलेसम्म त्यसकै विरुद्धमा कामहरु भइरहेका छन्।
आज तीन तहमा जनप्रतिनिधिमुलक सरकार छ। निर्वाचित सरकार छ। यस्तो सरकार बनेर काम पनि सोही अनुसारको भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले लामो सूची राख्नुभयो।
तर यसको अर्को पाटो पनि छ। सिक्काको अर्को पाटो पनि छ।
अहिले शक्तिको 'मोनोपोली' भइरहेको छ। जुन कानुनहरु निर्माण भइरहेको छ, त्यसको दिशा कता छ?
लोकतन्त्र त लोकतन्त्र नै छ। तर यो केन्द्रिकृत छ।
लोकतन्त्रका लागि जति संघर्ष भएको छ, त्यसको फलस्वरुप जस्तो अनुभूति हुनुपर्थ्यो, ठीक विपरीत अनुभूति भइरहेको छ। अनेक किसिमको आतंक छ। आतंकवादीको मात्रै होइन, कहिले बाढी पहिरोको आतंक, कहिले सडकको आतंक छन्।
यसमा पनि हिंसा त भइरहेको छ।
बराबरीको कुरा गरिन्छ। तर जसरी कानुनको रफ्तार छ, के त्यो बराबरीतर्फ गइरहेको छ? नागरिकतामा बराबरीको अधिकार छ? बराबरी अधिकार दिने विचार छ? छैन।
यसप्रकार विभिन्न आतंकबाट जनता प्रताडित भइरहेका छन्।
म यहाँ बसेका नेताहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– तपाईंहरुले राज्यको विरुद्धमा किन हतियार उठाउनुभएको थियो?
सत्तामा बसेका प्रायजसोले जेलमा बसेका छन्। सजाय पाएका छन्। हतियार उठाएका छन्। किन? राज्यको आतंकको विरुद्धमा। जनता अधिकारविहीन थिए। अचेत अवस्थामा थिए। सचेत गराउनका लागि हतियार उठाए। त्यसबेलामा सफलता पनि मिल्यो। तर आतंक त अहिले पनि छ।
आन्दोलनकारीहरु अहिले पनि आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेका छन्।
संघीयताको माग किन थियो? पहिचानको आधारमा संघीयता बन्नुपर्छ भनेर क्राइटेरिया पनि निर्धारण भएको थियो। त्यसअनुसार संघीयता बन्यो त? लाग्छ, पुरानै व्यवस्थामा छौं।
सत्तामा भएका मन्त्रीले नै भनिरहनुभएको छ कि अहिलेको जुन व्यवस्था छ, त्यो यथास्थितिलाई लादिएको छ। त्यो उहाँहरुकै भनाइ छ। लिखित रुपमा दिने र बोल्ने गर्नुभएको छ।
हतियार किन उठाउनुपर्यो त? किनकि, राज्यबाट जनता पीडित छन्। आतंकवादीबाट मात्रै होइन राज्यबाट आतंक छ। जब राज्य आतंक हुन्छ, त्यो झनै डरलाग्दो हुन्छ। किनकि, उसको हातमा गोली हुन्छ। बोली हुन्छ। कानुन हुन्छ। अदालत हुन्छ। ऊ जहाँ पनि र जुन दिशाबाट पनि हान्न सक्छ। र, हानिरहेको छ।
टीकापुरको घटनाको कुरा आयो। लोकतन्त्रमा अधिकारको माग गर्दा जेल जानुपर्यो, सजाय पाउनुपर्यो भने कहिलेचाहिँ माग गर्ने हो? आफ्नो अधिकारको कुरा कहिले गर्ने हो? कुन व्यवस्थामा गर्ने हो?
अनि जन्मकैदको सजाय! राजपाको सांसदलाई जन्मकैदको सजाय दिइएको छ। अहिले पनि टीकापुरमा मात्रै होइन, जलेश्वरमा पनि जेल भोगिरहेका छन्। किन? किनकि, अधिकारको माग गरेकाले। अरु केही त गरेको छैन।
सरकारले आतंक मच्चाउँदा इनाम, प्रशंसा र तक्मा पाउने। तर जनताले आफ्नो अधिकार माग्दाखेरि गोली खानुपर्ने। जेल जानुपर्ने। मर्नुपर्ने।
आज गाउँमा सहिदहरुको परिवारको के अवस्था छ? जसको घर जलाइएको छ, घरमा पसेर अत्याचार गरिएको छ।
संस्कृतिमाथिको आक्रमणले गर्दा रावणको नाश भएको थियो। दुर्योधनको नाश भएको थियो। कौरबहरुको नाश भएको थियो। के हामी उतैतिर गइरहेका छौ?
के अहिले मानिसले साँचो कुरा बोल्न पाइरहेको छ?
लोकतन्त्र आइसक्दा पनि, तीनै तहमा प्रतिनिधिमुलक सरकार हुँदा पनि आजको दिशा कता छ?
अहिले सबै चिज केन्द्रिकृत भइरहेको छ। यदि केन्द्रमा नै राख्नुथियो भने यी संरचना किन? संरचना वास्तवमै लोकतान्त्रिक देखिन्छ। सरकार पनि निर्वाचित छ। तर त्यसलाई 'नन फंसनिङ' बनाइएको छ। अधिकार र कर्मचारी छैन। साधन छैन। अनि संरचना चाहिँ कागजको फूल हो? कागजको फूल पनि फूल जस्तो नै देखिन्छ तर त्यसमा सुगन्ध हुँदैन। आज स्थानीय तह र प्रदेशको अवस्था त्यस्तै छ।
संसदबाट तानाशाह बनेको उदाहरण पनि छ। हिटलर र मुसोलिनी पनि जनप्रतिनिधि नै थिए। र संसदबाट नै सत्ता पाएका थिए। र संसदको निर्णयबाट नै तानाशाह भएका थिए। हामी त्यतातिर त जाने होइन? मलाई विश्वास छ, त्यतातिर जाने होइन। हामी जाँदैनौं। तर दिशा देखिन्छ। जब शक्ति एउटा समूह र एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित हुनजान्छ, तब भ्रष्टाचार र तानाशाहको 'टेन्डेन्सी' हुन्छ।अहिले भ्रष्टाचार छैन होला, तानाशाह बनेको पनि छैन होला। तर टेन्डेन्सी त त्यही छ।
हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, सबै कुरा सही मान्दा पनि देखिन्छ के? कागजमा थुप्रै सफलता देखिन्छ। कानुन बन्यो। आवश्यकता थियो बन्यो, ठीक छ। तर रोजगार पाउन अहिले पनि विदेशतिर गइरहेका छन्। स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था के छ? यदि निजी विद्यालयहरु बन्द भयो भने के हुन्छ? शिक्षा पाउने अवस्था छैन। निजी अस्पताल बन्द भयो भने उपचारका लागि कहाँ जाने? पानीको देशमा निजी क्षेत्रले पानी सप्लाइ गर्न छाडिदियो भने के अवस्था हुन्छ। यो सरकार पनि 'नन फंसनिङ' अवस्थामा देखिन्छ।
दैनिक आवश्यकताको चिजहरु जनताको आफ्नो भाग्य र मेहनतबाट पूर्ति भइरहेको छ। सरकारको उपस्थिति कहाँ देखिन्छ?
(प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ठाकुरले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_PJ3Pux3W9j-1771414611.jpg)
-1764146706.png)
