काठमाडौं- अनियमिताको आरोप लागेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको दाबी गरे पनि राजीनामा पत्र नपुगेको खुलेको छ।
वार्षिक आम्दानीमा गडबडी गरेको, पुस्तक बिक्री वितरणको हिसाबकिताब चुस्त नराखेको, साझाकै लोगोमा व्यक्तिगत तवरबाट पुस्तक प्रकाशन गरेको, पुराना कर्मचारी हटाएर आफू अनुकूल नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको लगायत आरोप उनीमाथि छ।
संस्थाको बेथिति उजागर भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले उप–सचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा साउन १२ गते छानबिन समित गठन गरेको थियो। अनुगमन उपसचिव ढकालसहित कानुन उपसचिव रेशम सिग्देल र लेखा अधिकृत भोलानाथ पौडेल समितिमा थिए। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सीमा तोकिएको थियो।
समितिले प्रतिवेदनको काम सकेपछि शर्मासहित सञ्चालक समितिका चार सदस्यले शिक्षा मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको शर्माले बताउँदै आएका थिए। ‘भदौ ९ गते मन्त्रालयमा लगेर राजीनामा बुझाइएको हो,’ उनले मिति तोकेरै भने, ‘१४ गते अस्विकृत भएर फिर्ता आइसक्यो।’
तर महाप्रबन्धक शर्मासहित अन्य सदस्यको कुनै राजीनामा नआएको शिक्षामन्त्री निकट एक कर्मचारीले बताए। ‘राजीनामा दिएको बारे केही अखबारमा समाचार देखेपछि आफैंले शर्मालाई फोन गरेर बुझेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मसँग त राजीनामा बुझाएको होइन, पत्रिकाले जे पनि लेख्छन् भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। मन्त्रालयमा राजीनामा प्राप्त भएकै छैन।'
मन्त्रालयको यो भनाइले राजीनामाबारे शर्माले सबैलाई अन्योलमा राख्न खोजेको पुष्टि भएको छ।
आरोप र प्रमाण नपुनेपछि नै राजीनामा स्विकृत गर्न गर्न शिक्षामन्त्रीलाई समस्या भएको दाबी गर्दै आएका उनी तर्क गर्छन्, ‘आरोप प्रमाणित नभएपछि नै राजीनामा स्विकृत नभएको हो। हामी बदमास भएको भए मन्त्रालयले त्यसैमा टेकेर कारबाही गर्थ्यो होला नि।’
तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले शर्मालाई नियुक्ति गर्दा कार्यक्षेत्रको एक बुँदामा ‘शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्ति हुनुपर्ने’ बुँदा राखेकाले साझा प्रकाशन शिक्षाअन्तर्गत भएको बुझाइ हुन सक्ने ती कर्मचारीले बताए। ‘सहकारी ऐन अन्तर्गत नै साझाका कामकारबाही सञ्चालन हुने हुन्,’ उनले भने, ‘साझाको सबै स्वामित्व अहिले नै शिक्षा मन्त्रालयले लिन सक्दैन। पहिले त सहकारी ऐन संशोधन गरी शिक्षाअन्तर्गत हुनुपर्यो नि।’
समिति सदस्यहरु प्रदीप नेपाल, कृष्णहरि बरालले समेत राजीनामा अस्विकृत भएको आफूहरुले भरखरै थाहा पाएको बताएका छन्। ‘फिर्ता भयो रे भन्ने सुनेँ। मैले त यहीँबाट सही गरेर पठाइदिएको हुँ,’ बरालले अनकनाउँदै भने।
राजीनामा काण्डमा सदस्यकै असन्तुष्टि
सञ्चालक समितिकै सदस्यहरु साझाबाट टाढिँदै गएपछि महाप्रबन्धक शर्मा यतिखेर अप्ठेरोमा परेका छन्।
सदस्य नेपालले त साझामा बसिरहनुको औचित्य नरहेको र बैठक डाके पनि आफू कुनै हालतमा उपस्थित नहुने बताए। ‘डुबिसकेको संस्थालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर सकेसम्म गरियो। यही तनावले मलाई प्रेसर समेत बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब थप तनाव लिन चाहन्नँ। अहिले त साझाको नाम लिनासाथ टाउको दुखेर आउँछ।’ साझाबाटै ६ वटा किताब छापिइसकेकाले आफू शेयर सदस्यको हैसियतमा मात्र रहने उनले बताए।
लेखापरीक्षण समयमै सकिएको भए यस्तो भद्रगोल अवस्था नआउने नेपाल बताउँछन्। ‘अध्यक्षलाई पटक पटक अडिट गरौं भन्दा पनि कर्मचारी अवकाश र नयाँ नियुक्तिमै उहाँ अल्झिनुभयो। यसले झनै जटिलता निम्त्यायो।’
कर्मचारी र महाप्रबन्धकबीचकै द्वन्द्वका कारण संस्थामा डामाडोल अवस्था आएको उनको भनाइ। केही दिनअघि मात्र शर्मा पक्षका कर्मचारी र अन्यबीच कार्यालयमै हात हालाहाल समेत भएको थियो।
‘पुराना कर्मचारीलाई व्यवस्थित नगरी नयाँ नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष आफैं समस्यामा परेका हुन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारी धेरै भएको भए हटाएर किन नयाँ राख्ने भन्दा उहाँले म आफैं जवाफ दिन सक्छु भनेर भन्नुभयो। अहिले यो अवस्था आइलाग्यो।’
बराल पनि अब साझाप्रतिको मोह भंग भइसकेको बताउँछन्। अन्य धेरै काम छाडेर समितिमा बसे पनि बोझ मात्र आइलागेकाले समितिमा कुनै रुचि नभएको उनको भनाइ छ। ‘मलाई कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। साझामा बस्ने मन कसैलाई होइन। त्यहाँ बसिरहनु भनेको अरु समस्या आउनु हो,’ उनले भने।
सञ्चालक समितिमा ९ सदस्यीय बोर्ड छ। जसमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्मासहित नेपाल, शर्मा र बराल मन्त्रालयबाटै नियुक्त भएका हुन् भने विजय सुब्बा, जीवनचन्द्र कोइराला र हरिहर खनाल शेयर सदस्यबाट चयन भएका हुन्।
सदस्य कोइरालाले पनि राजीनामा बारे जानकारी नभएको बताए। ‘राजीनामा दिएको रे भन्ने सुने पनि त्यसको प्रोसेस के भइरहेको छ भन्ने बारे मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत मंसिर २६ गते १० करोड अनुदान र २० करोड ऋण गरी ३० करोड रुपैयाँ साझाका लागि निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो रकमको सही ठाउँमा व्यवस्थापन नगरी मनपरी रुपमा खर्च गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले तलब समेत पाउन सकेका छैनन्।
नियुक्ति लगत्तै शर्माले लेखापरीक्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर वषौंदेखि हुन नसक्दा संस्था भद्रगोल अवस्थामा छ।
शर्मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवबाट २०७१ माघ ५ मा महाप्रबन्धक नियुक्त भएका उनलाई पछि सञ्चालक समितिले अध्यक्ष समेत बनाएको थियो। अर्का शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले २०७३ पुसमा थप चार वर्ष कार्यकाल थप गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
