काठमाडौँ- पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी ‘विवादस्पद’ विधेयक संसद्मा पेस भएको छ। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा उक्त विधेयक सम्बन्धी विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
‘परमाणिक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए।
विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न सांसदहरुले पारमाणविक पदार्थ वा रडियोधर्मी पदार्थ सम्बन्धी संयन्त्र संचालनमा निजी क्षेत्र र विदेशी संस्थालाई समेत इजाजत पत्र दिन सकिने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले यसको संचालन र रेखदेख पूर्णत राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
विधेयकमा पारमाणविक पदार्थ वा रडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास संचालनको इजाजत कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई दिन सकिने व्यवस्था छ। यसको चौतर्फ विरोध भइरहेको छ।
छलफलमा भाग लिएकी सांसद् शशि श्रेष्ठले व्यक्ति र संस्थालाई संचालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था गलत भएको बताउँदै यो पूर्णत राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताइन्।
‘व्यक्ति र संस्थालाई संचालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था नितान्त गलत छ’, उनको भनाइ छ, ‘यसको संचालन राज्यबाहेक अन्यत्र जानु युक्तिसंगत हुँदैन। यो पूर्णतः राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ।’
त्यस्तै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले पनि यसमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘परमाणिक भट्टी संचालन गर्ने अनुमति नीजि क्षेत्र या विदेशी कम्पनीलाई दिन यति छिटो तयारीमा पुगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यसको दुरुपयोग हुन सक्छ। इजाजत नीजि क्षेत्रलाई कुनै पनि हालतमा दिनु हुँदैन। विदेशी लगानी पनि यसमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। यी दफामा संसोधन गरि सरकारको दायरामा राख्नुपर्छ।’
सांसद् भीम रावलले पनि निजी क्षेत्र र विदेशी संस्थालाई परमाणिक पदार्थको संयन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी इजाजत दिन नहुने बताए। ‘निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारले गर्न नहुने भन्ने कुरा विधेयकमा छ,’ रावलले भने, ‘यो कसरी हुन्छ? विभिन्न देशसँग विभिन्न खनिज पदार्थको स्रोत हुन्छ।
सबै कुराको अनुसन्धान गर्नको लागि सरकारबाट निकाय बनाउने र त्यसको सदुपयोगतर्फ पनि सोच्नुपर्छ।’
त्यस्तै सांसद् योगेश भट्टराईले पनि आणविक भट्टीमा राज्यको पूर्ण नियन्त्तणमा हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘कुनै पनि मुलुकमा आणविक भट्टीको नियन्त्रण पूर्णत राज्यमै हुने भने कुरा भुल्नु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘भर्खरै आएको राष्ट्रिय सुरक्षानीतिसँग पनि जोडेर यसमा बहस गर्नुपर्छ।’
सांसदहरु मेटमणि चौधरी, देवप्रसाद गुरुङ, नवराज सिलवाल, भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल लगायतले पनि निजी क्षेत्र र विदेशी संस्थालाई सञ्चलान इजाजत दिन नहुनेमा जोड दिए।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले नेपाललाई आणविक राष्ट्र बनाउन नभई त्यस्ता पदार्थको खोजीका लागि अनुसन्धान केन्द्र खोल्न विधेयक ल्याइएको बताएका थिए।
‘हाम्रो राष्ट्र आणविक राष्ट्र हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले यसको शान्तिपूर्ण प्रयोग मात्रै गर्ने हो। अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने कुरामा मात्रै यसमा जोड दिइएको हो। यो कसैको स्वार्थ र खेल मैदान बनाउन ल्याइएको होइन्।’
विभिन्न ठाउँमा यूरेनियम लागयतका पदार्थ रहेको चर्चा चले पनि त्यसको अध्यन गरि पुष्टि गर्न पनि विधेक ल्याउन आवश्यक भएको उनले बताए। ‘विभिन्न ठाउँमा यूरेनियम लगायतका पदार्थ भएको चर्चा चलेका छन,’ त्यसको व्यवहारिक पुष्टिका लागि पनि अध्यन केन्द्र खोल्न आवश्यक छ।’
उनले छलफल गरेर विधेयकमा भएका कमजोरीलाई संसोधन गर्ने गर्ने आश्वासन दिए। ‘कमीकमजोरीलाई संसोधनका माध्यमबाट सुधार गर्न सहयोगका लागि म सांसदहरुलाई आह्वान गर्छु,’ उनले भने, ‘व्यापक छलफल गरेर नै हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773837959.png)
-1764146706.png)
