काठमाडौं- सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको सबैभन्दा ठूलो रकम हिनामिना काण्ड मानिने ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सदस्यहरुको बचत रकम फिर्ता हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
समस्याग्रस्त उक्त सहकारी व्यवस्थापन गर्न गठित व्यवस्थापन समितिले ओरियन्टल सहकारीमा १६ अर्ब रुपैयाँ माग दाबी परेको तर करिब १ अर्ब बराबरको मात्रै सम्पत्ति भेटाएकोे छ।
मागदाबीमध्ये ४ अर्ब ३० रुपैयाँ बचतकर्ताको सावाँ रकम मात्रै रहेको पाइएको छ। अझै भेटिएको सम्पति पनि विभिन्न वित्तीय संस्थामा धितोका रुपमा राखेको पाइएको छ।
‘हामीले सम्पत्ति पनि हेर्यौं। दायित्व पनि यकिन गर्यौं। जसबाट के देखिन्छ भने बचतकर्ता सदस्यहरुको रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन,’ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भने।
मागदाबीमध्ये ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताको साँवा रकम हो भने ५ अर्ब रुपैयाँ अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता र बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ५३ करोड रुपैयाँ बराबर सरकारले कर रकम दाबी गरेको छ। यो सबै रकमको ब्याजसमेत जोड्दा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
८ वर्षपछि मात्रै विस्तृत छानबिन, सम्पत्ति लुकाएको समितिको आशंका
ओरियन्टल सहकारीमा ठगी भएको पुष्टी भएको ८ वर्षसम्म पनि घटनाबारे विस्तृत छानबिन नभएका कारण सञ्चालकहरुले त्यस अवधिमा सम्पत्ति लुकाउन पर्याप्त समय पाएको समितिका एक सदस्य बताउँछन्।
‘सुधीर बस्नेतको नाममा स्पष्ट सम्पत्ति कहिँकतै, केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति लुकाउन ७ मिनेट काफी हुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यतिका वर्षसम्म खोजबिन नगर्दा त्यो कहाँ-कहाँ पुर्याइयो वा कता-कता लुकाइयो होला?’ सम्पत्ति लुकाएको विषयमा व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरे/नगरेको विषयमा भने ती सदस्यले केही खुलाएनन्।
ओरियन्टलका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतका नाममा केही सम्पत्ति नभेटिए पनि व्यवस्थापन समितिले ओरियन्टलका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र बस्नेतको परिवारका सदस्यहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति भने छानबिन गरेको छ।
अहिले भने त्यो सबै सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ। करीब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आंकलन गरिएको उक्त सम्पत्ति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा राखेको र ऋण चुक्ता नभएपछि रोक्का गरेर राखेको पाइएको छ।
तर बस्नेतले भने त्यो सम्पत्ति मुल्याङ्न गरिएभन्दा धेरै रकम ऋण लिएका कारण बैकले सम्पत्ति बेच्दा पनि ऋण र त्यसको ब्याज असुल्न सक्ने देखिदैन। बस्नेत कि श्रीमती नितु थापा बस्नेतका नाममा रहेको ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी भेटिएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोक्का राखिएको छ।
कसरी अपचलन भयो सहकारीको पैसा?
सञ्चालक सुधीर बस्नेतले ओरियन्टल सहकारीमा बचत भएको पैसालाई निकै चलाखीपूर्ण ढंगले दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। बस्नेतले सहकारीका बचतकर्ताबाट रकम लिएर जग्गा किन्ने, त्यसपछि बैंकबाट पनि जग्गा किन्दैछु भनेर ऋण लिने, त्यही जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउन थप ऋण लिने, अपार्टमेन्ट बनाउन सुरु गर्दा/नगर्दै बुक गर्नका लागि पैसा उठाउने र तिनै अपार्टमेन्टलाई फाइनान्स कम्पनीमा राखेर थप ऋण लिने गरेको देखिन्छ।
अहिले त्यस्तो सम्पत्ति कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोकेर राखेका छन् भने केही अदालती प्रकृयासम्म पुगेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोका रुपमा राखेको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन समितिले पनि चलाउन नसक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ। समितिले त्यस्तो सम्पत्ति चलाउन खोज्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै नभई सम्पत्ति धनीलेसमेत अदालतमा मुद्दा दायर गर्न थालेका छन्।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्छ त?
दाबी बमोजिम सम्पत्ति नभेटिएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने नहुने विषय अन्योलमा छ। बचतकर्ताको करिब साढे ४ अर्ब रुपियाँ साँवा र त्यसको ब्याज बराबर दायित्व भुक्तानी गर्ने उद्देश्य र जिम्मेवारीसहित सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि उक्त समितिले सम्पत्ति फेला पार्न नसकेपछि बचतकर्ताले आफ्नो डुबेको भनिएको बचत रकम कहिले र कसरी फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा अन्योल देखिएको हो।
'सहकारी ऐन, २०७४'ले समस्याग्रस्त सहकारीको दायित्व भुक्तानी गर्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा बचतकर्तालाई राखेको छ। ऐनको दफा १०८ ‘क’ले ‘बचत जम्मा गर्दाका बखत निर्धारित सर्तबमोजिम सदस्यलाई बचत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बचतकर्ताको दाबी निकै बढी भएका कारण सबै बचतकर्ताले आफ्नो सबै रकम पाउनेमा आशंका देखिन्छ।
ओरियन्टलको मात्रै काम
सरकारले गत असार १८ गते थप ९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तर, ती सहकारीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समितिले कहिले बहन गर्छ भन्नेमा अन्याेल छ। साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेका स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुबेर, चार्टर्ड र भोगास बचत तथा ऋणका साथै स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १० वटा सहकारीमध्ये ओरियन्टल सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मात्र समितिले काम गरिरहेको छ। ‘हामी ओरियन्टल कोअपरेटिभको व्यवस्थापनमा मात्र लागिपरेका छौं। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका अन्य ९ वटा सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम निकै प्रारम्भिक चरणमा छ,’ समितिका अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘समस्याग्रस्त ती सहकारीमा बचतकर्ताको दाबी रकम माग गरिरहेका छौं।’
बचतकर्ताको कति रकम डुबेको छ र कति बराबरको दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर २०७० सालदेखि नै अध्ययन भइरहे पनि यकिन तथ्याङ्क अझै आएको छैन।
०७० मंसिरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। ती सस्थाहरुमा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791562069.png)
