असोज २ गते प्रदेश-२ मा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ। सरकारले मंसिर १० र २१ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। मिति घोषणा भए पनि संसदले सोमबार मात्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन पारित गरेको छ तर निर्वाचन आयोगले भने प्राप्त गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा आयोगले निर्वाचनको तयारी कसरी अघि बढाउँदैछ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाल र शिशिर ढकालले गरेको कुराकानीः
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी कस्तो छ?
२ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटिरहेको छ। निर्वाचनलाई सफल बनाउन हामीले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतहरुको नियुक्ति हुँदैछ। मतदान सामाग्री लिएर अब छिट्टै नै उहाँहरु खटिनु हुन्छ, मतदान केन्द्रसम्मको तयारी पूरा भएको छ। अहिले हामीले अनुगमनलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ। सह-सचिव स्तरको अनुगमन टोली र उम्मेदवारहरुले आचारसंहिता पालना गरेको वा नगरेको अनुगमनका लागि सूक्ष्म अनुगमन टोलीसमेत खटाएका छौँ।
२ नम्बर प्रदेशमा उच्चस्तरीय अनुगमन टोली पनि खटिएका छन्, निर्वाचनको तयारीबारे के जानकारी गराएका छन्?
आयोगका चार जना आयुक्त २ नम्बर प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा अनुगमनका लागि जानुभएको छ। आयुक्तहरुले स्थानीय राजनीतिक दल र सम्बद्ध निकायसँग अन्तर्क्रिया गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुसँग मेरो कुराकानी हुँदा निर्वाचनको तयारी सन्तोषजनक भएको बताउनुभएको छ। मतदाताहरु निर्वाचनका लागि उत्साहित रहेको र राजनीतिक दलहरु पनि मर्यादित भएर प्रचारप्रसारमा जुटिरहेको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा एकले अर्कालाई निषेधको प्रयास पनि भयो, त्यसले निर्वाचनलाई कस्तो असर पुर्याउँछ?
निषेध गर्ने घटना पनि भएको थियो, अहिले त्यस्तो अवस्था भएको छैन। जनकपुरमा घटना भएपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दललाई सचेत गराइसकेको छ। त्यसपछि कुनै घटना भएको छैन, हुनु पनि हुँदैन। निषेधको राजनीति निर्वाचनमा गर्नु हुँदैन, निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैको समानअधिकार हुन्छ। आयोगले निषेधको राजनीतिलाई निस्तेज गर्ने काम गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ?
मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। आयोगले निर्वाचनको कार्ययोजना बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपत्रका विषयमा केही सहमति भयो?
मतपत्रका विषयमा समझदारी जुटेको छ। आयोग कानुनको प्रतीक्षामा छ। सोमबार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित हुन्छ। त्यो कानुन हामीकहाँ आइपुगेपछि कामले रफ्तार लिन्छ। दुईवटा निर्वाचन एकैपटक गर्दा त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले तोके अनुसार दुईवटा मतपत्र राख्ने समझदारी भएको छ। त्यो अनुसार कानुन आयो भने आयोगले मतपत्रको डिजाइन गर्छ।
प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुने भयो?
अहिलेको निर्वाचनमा प्रदेश पनि जोडिएको छ। प्रदेशसभा निर्वाचन पनि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार हुन्छ भने प्रतिनिधिसभामा पनि हुन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र राख्ने र समानुपातिकका लागि एउटा मतपत्र हुन्छ। दुई वटा मतपत्र भयो भने समयमै प्रिन्ट गरेर काम सम्पन्न गर्ने योजनामा छौँ। आयोगले मतपत्रका विषयमा भने आधिकारिक निर्णय गरेको छैन।
निर्वाचन कानुन समयमै नआउँदा आयोगलाई तयारीमा के-कस्तो असर पुगेको छ?
निर्वाचनका लागि कानुन आधारभूत कुरा हो। कानुन भएन भने निर्वाचन नै हुँदैन। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन कानुन समयमै नआउँदा कतिपय विषय आयोगले होल्ड गरेको अवस्था छ। हामीलाई सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवदेन दिएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा हामीले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार मतदाता नामावली तयार गर्ने काम गरिरहेका छौं।
निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी अहिले निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा मतदाता परिचयपत्र तयार गर्न र मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। कानुन नभए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली निर्देशिका मस्यौदा गरिरहेका छौँ।
निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन यसमा आयोगको प्रतिक्रिया के छ?
हामीले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा आयोगलाई दिनुपर्छ भनेर बारम्बार भन्दै आएका छौँ। निर्वाचन आयोग ऐनमा त्यो अधिकार कटौती गरी नेपाल सरकारमा राखिएको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयकमा हामीले मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव फेरि अघि सारेका छौँ। त्यसमा धेरै सांसदले आयोगको प्रस्ताव ठीक छ, निर्वाचनको मति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने कुरा सांसदहरुले नै संशोधनमा राख्नु भएको छ। यो विषय संसदमा विचाराधीन छ। हाम्रो आग्रह के छ भने समयमै आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चतताका लागि मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त होस्।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता छिट्टै लगायो भन्ने आरोप सरकारका मन्त्रीहरुले लगाएका छन्, आचारसंहिता छिट्टै लगाएको हो?
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता छिट्टै लगाएको होइन। यो भन्दा अघिको अभ्यास अनुसार आचारसंहिता लागू गरिरहेको हो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ८६ दिनअघि निर्वाचन आचारसंहिता लगाएका थियौँ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि १ सय १७ दिनअघि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको थियो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा समय छोटो थियो हामीले ७३ दिनअघि आचारसंहिता लागू गराएका थियौँ। अहिले मंसिर १० गते हुने प्रतिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लगाएका छौँ समय गन्ने हो भने ८६ दिनअघि लगाएको हो। यो सामान्य अभ्यास हो, कानुन अनुसार जाने हो भने १ सय २० दिन निर्वाचन अवधि तोकिएको छ। त्यो अवधिमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ।
आयोगले मतदाता शिक्षामा धेरै लगानी गरे पनि प्रतिफल प्रभावकारी छैन, किन?
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको कुरा हल्ला मात्र हो। मतदाता शिक्षामा मतदान कसरी गर्ने, कुन ठाउँबाट गर्ने, कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने विषय पर्छन्। यी कुरा निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी रुपमै अघि बढाएको छ। गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने एउटा मतदान केन्द्रमा अधिकतम १ हजार मतदाता मात्रै हुन्छन्। एक हजारका लागि एउटा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता छ, एक हजार मतदातालाई १५ दिनमा मतदाता कार्यकर्ताले सिकाउन सक्दैन।
बरु पोस्टर, पम्प्लेट, नमूना मतपत्र आदिबाट सिकाइरहेका छन्। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भयो, त्यसै आएको त होइन। सिंगो मतपत्र बदर भएको अवस्था ३ प्रतिशत मात्रै छ।
मतदाता शिक्षामा पार्टीहरुको सहयोग कस्तो छ?
मतदाता शिक्षामा पार्टीहरु नै सक्रिय हनुपर्छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि मतपत्र लिएर जनताको बीचमा गएर मतदातालाई एक-एक गरेर सिकाउनुपर्छ। मतदाता शिक्षाको प्रभावकारी एजेन्ट भनेको राजनीतिक दलहरु नै हो। राजनीतिक दलहरुले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरिरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले धेरै सुविधा लिन निर्वाचन मिति दुई चरणमा सार्न लबिङ गरेको आरोप छ नि?
२०७४ साल निर्वाचन वर्ष हो। भत्ता खान खोजेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने भत्ता खाएको आज मात्रै हो र? २०६४ साल, २०७० सालमा पनि थियो भत्ताको व्यवस्था। रातदिन मिहिनेत गर्नुपर्छ राति-राति काम गर्नुपर्छ कर्मचारीले। भत्ता त निर्वाचन अवधिका लागि मात्रै हुने हो। ऐन, कानुन, नियम सबै एकैचोटि आएको भए हामी कहाँ पछि हटेका थियौँ र?
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने हो, हामी एकैपटक गर्न तयार भयौँ, योभन्दा बढी निर्वाचन आयोगसँग कति अपेक्षा गर्नुहुन्छ। निर्वाचन सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालमा छैन, कानुनसमेत समयमा आउँदैन अनि आयोगलाई भत्ता खायो भनेर अनावश्यक आरोप लगाउन मिल्छ?
१२१ प्रतिशत भत्ता बढी भएन र?
काम गर्नेले भत्ता नखाए के खान्छ? निर्वाचन आयोगले मात्रै भत्ता खाएको हो र? यो देशमा भत्ता भएन भने केही काम हुँदैन। अर्थ मन्त्रालय किन भत्ता खान्छ, किन प्रधानमन्त्री कार्यलयमा भत्ता खान्छन्, किन सांसदहरु भत्ता खान्छन्? निर्वाचन आयोगले १२ महिनाका लागि भत्ता खाँदैन, निर्वाचन अवधिभर मात्रै खान्छ। हामीले भत्ता इच्छाले खाएको होइन। बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्छ सुविधा दिएन भने कर्मचारी बस्दैनन्। यी समस्याले गर्दा भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यो भत्तामुखी अर्थतन्त्र हो। भत्ता चाहेर होइन आवश्यकता र वाध्यताले खुवाएका छौँ। निर्वाचन सफल गराउन पनि भत्ता आवश्यक पर्छ। कर्मचारीलाई 'मोनिटरी मोटिभेसन' हुनुपर्छ। तलबको मात्रै भर परेर काम गर्यो भने कुनै मोटिभेसन हुँदैन।
भारत सरकारले ३७ वटा गाडी निर्वाचन सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराएको थियो, आयुक्तका लागि विलासी गाडी खरिद गर्ने सूचना किन आवश्यक पर्यो?
गाडी खरिद प्रकरण पुरानो भइसक्यो, त्यसमा 'नो कमेन्ट'।
आसन्न निर्वाचनमा भरतपुर प्रकरण दोहोरिन नदिन कस्तो तयारी छ?
भरतपुर प्रकरण हाम्रो लागि सिकाइको माध्यम बन्यो। त्यस प्रकरणपछि मतगणनास्थल सुरक्षाका लागि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्न आयोगले केही कुरा सिकेको छ। त्यसको हामी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौँ। भरतपुर प्रकरण नहुनुपर्ने हो त्यो दु:खद हो। त्यो प्रकरण अदालतमा पुग्यो र अदालतले पुनः निर्वाचनको फैसला गर्यो। अदालतको फैसला त सबैले मान्नुपर्छ।
निर्वाचनमा जीत-हार हुन्छ, त्यसलाई 'इस्यु' बनाउनु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले कानुन सम्मत निर्णय गरेको छ। २०४९ साल र २०५४ सालको निर्वाचन अभिलेख हेरेर हामीले कानुन सम्मत निर्णय गरेका थियौँ। आउने दिनमा भरतपुर प्रकरण नदोहोर्याउनका लागि हामी सबै मिलेर जाउँ मेरो सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह छ।
निर्वाचन सफल बनाउन दलहरुलाई आयोगको के आग्रह छ?
निर्वाचन आयोग शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन दलहरुलाई आग्रह गर्छ। सद्भाव र आपसी एकता कामय गरी निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्नुहोला। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै प्रचारप्रसार गर्नुहोला। मतदानमा आमजनताको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी अघि बढ्नुस। निर्वाचनमा जति बढी जनताको सहभागिता हुन्छ, लोकतन्त्र उत्तिनै मजबुद हुन्छ। यो विषयलाई ध्यानमा राखेर निर्वानलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिनुस् हाम्रो आग्रह यत्ति नै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
