संक्रमणकालीन न्याय : द्वन्द्व पीडितको पीडामाथि फुटबल कहिलेसम्म?

सुमन अधिकारी

Nepal Live

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूको म्याद १ वर्ष थप्ने तथा विद्यमान पदाधिकारीहरु आगामी चैत्र मसान्तसम्म बहाल रहने गरी आयोग ऐन संशोधन गरिएको छ।  

यससँगै सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्यको राजीनामा आएको छ। आयोगहरूले ४ वर्ष पूरा गर्दा आम द्वन्द्वपीडित शान्ति, न्याय, आयोग आदिका नाममा झण्नै पीडित बन्न पुगे।

सत्य, न्याय, परिपूरण त के बलात्कार, यातनाका पीडित पहिचान र उपचारका लागि तड्पिरहेका छन्।
१ जना पीडितले पनि सत्य, न्याय र परिपूरण पाएनन्। 

सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग गरेको छैन। आयोगकै आन्तरिक विवाद र दृढ इच्छाशक्तिको कमीका कारण सक्ने काम पनि गर्न सकेन।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र मानवअधिकार समुदायले माग गरे बमोजिम परिणाम नल्याउने आयोगहरुलाई पुनसंरचना गरेर विश्वसनीय, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने ढोका त खुलेको छ। तर, अर्को आयोग बन्न नसक्ने र बनाउन नदिने चलखेलको खतरा पनि उत्तिकै छ। 

द्वन्द्व पीडितहरुको पीडा र भावनामा मह्लम लगाउनेजस्तो मानवीय संवेदनशीलताको विषयमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष, राजनैतिक दल, सरकार एवं माताहतका निकाय, आयोग, कतियप नागरिक समाज समेत गम्भीर भएनन्। 

संक्रमणकालीन न्याय सबैभन्दा बढी राजनीतिक हुने, पीडामाथि फुटबल खेलिने, स्वार्थमा उपयोग गरिने, स्वार्थ समूहहरूको दाउपेचमा पर्ने, परियोजनाकरण हुने, समग्र समाधानभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुने, सत्ता स्वार्थका लागि राजनैतिक गोटी बनाइने विषय र प्रक्रिया बन्न पुग्यो। 

दुरदराजका पीडितका नजर, अधिकार एवम् समग्रताबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिल्यै हेरिएन। 
आयोग फेल भए भने पदावधि समाप्त भएपछि पदाधिकारी त आफ्नो बाटो लागिहाल्छन्, मर्का पर्ने, सत्य, न्याय र परिपूरणबाट वञ्चित हुने त पीडित नै हो।

यस तथ्यलाई आत्मसात गरी लामो समयदेखि आयोग गठनका लागि हरतरहका प्रयास र माग गर्दै आएको द्वन्द्व पीडित समुदायले आशंकासहित आयोगहरूलाई पीडित केन्द्रित ढंगले उनीहरूको मन जित्ने गरी काम गर्न निरन्तर आग्रह गरे। 

पीडितलाई न्याय दिनका लागि बनाइएको भनिएका आयोगहरूले पीडितको पीडाको संवेदनशीलता र मर्म आत्मसात गर्न सकेनन्, न्यायको अनुभति गराउन त के आयोग पीडितको न्यायका लागि बनाइएको हो भन्ने विश्वास दिलाउन समेत सकेनन्। 

पीडितलाई बिना भेदभाव न्याय दिने छाडौँ सपथ खाएका कतिपय आयोग पदाधिकारीले राजनैतिक ढंगले पीडितलाई काखा र पाखाको व्यवहार गर्ने गरे। 

अपारदर्शी ढंगले बिना परामर्श गोप्य रुपमा आफू अनुकुल र राजनीतिक निकटका व्यक्तिलाई विज्ञका रुपमा समितिहरूमा राख्ने काम गरे।

 ‘द्वन्द्व पीडित आफैं पीडाको समाधान चाहँदैनन्, मागी खाने भाडो भएको छ’ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति समेत सदस्यले दिए।

यस्तो गम्भीर र सार्वजनिक चासोको विषयमा काम गर्ने आयोगहरू पारदर्र्शी र जवाफदेही भएनन्, समयसमयमा कार्यप्रगति, योजना एवम् सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने, सरोकारवालास‘ग परामर्श गर्ने, सहकार्य गर्ने गरेनन्।

आन्तरिक  मनमुटावले आयोगको विश्वसनीयता झनै धरापमा पर्‍यो।

द्वन्द्वकालमा भएमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएका आयोगले ४/४ वर्षमा उजुरी लिने बाहेक एउटा पनि घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेनन्।

अनुसन्धान टोलीहरूमा विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाता समावेश गरिएन, कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालीम प्रदान गरिएन। बयानका लागि आयोग पुगेका पीडितले निर्धक्क भएर पीडा पोख्न र पीडा हलुका भएको अनुभति गर्न सकेनन्। 

यौनहिंसा, बलात्कार, यातनाजस्ता गम्भीर अपराध पीडित महिलाहरूको न्याय त के तत्काल उपचार गर्ने व्यवस्था समेत हुन सकेन। सत्य आयोगले झण्डै ३५ सय फाइलहरूको सनाखत मात्र गर्‍यो।

बेपत्ता छानबिन आयोगले सत्यतथ्य अनुसन्धानै नगरी ४ सय १४ मृतक भनी निर्णय गरेर सत्य आयोगमा पठायो। ६४ जिल्लामा पुगेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका बारेमा एन्टी मोर्टम् फाराम भरिएको सुन्नमा आएको छ। 

बंगलादेश, कम्बोडियामा झैं नेपालमा पनि ‘पीडितहरूले न्यायका लागि ४० वर्ष कुर्नुपर्दछ’ भन्ने भनाइ पनि सुनिन्छन्। तर, पीडितहरू जीवनकालमै न्यायको अनुभुति गर्न चाहन्छन्। संक्रमणकालीन न्यायबारे अध्ययन गर्न र देशमा आएर पीडितको पीडामा मह्लम लगाउन भन्दै राजनैतिक दल, सांसद, नागरिक समाज दक्षिण अफ्रिका, ग्वाटेमाला, अर्जेन्टिना आदि स्थानमा पुगे।

कैयौं शोधकर्ताले पीडितको कथाव्यथा कोट्याए, पीडितका आँसु झारे, सयौं थेसिस बने, कैयौं विज्ञ बने, कतिको जीवनस्तर उकासियो। तर, उपचारका लागि बिलौना गरिरहेका बलात्कार, यातना, अंगभंग पारिएका पीडितले उपचार समेत पाएनन्। सत्य, न्याय र परिपूरणका लागि भौतारिएका आम पीडितले के पाए? भन्ने प्रश्नहरू देशैभरिका पीडितमाझ उठिरहेका छन्। 

पीडितहरूका लागि लागू गरिएका अन्तरिम राहत, छात्रवृत्ति,सीप विकास तालीम, मनोसामाजिक परामर्श, घाइतेहरूको उपचार, विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरूले अल्पकालीन आवश्यकताहरू केही हदसम्म पूरा पनि गरे।

तर, पीडितको आवश्यकताबमोजिम दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गरिएनन्। २०७० पौष १८ को सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत व्यवस्थापिका संसदले २०७१ वैशाखमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पारित गर्‍यो।

पीडितका न्याय विपरीतका प्रावधानविरुद्ध ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यसप्रति अलिकति चासो समेत नराखी पदाधिकारी माघ २६ मै नियुक्त लिन हतारिए। 

फैसला अगावै २०७१ माघ २६ मा दलीय सहमतिमा आयोग बनाइए। २०७१ पmागुन १४ मा अदालतको फैसला आयो। त्यतिका पीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटउपर केही पीडितले नै ‘विदेशीले उचालेर पो पीडितले रिट हालेको’ भन्दै समेत हिँडे।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगका कामहरूको नजिकबाट हेर्ने, खबरदारी गर्ने अवधारणा अबलम्बन ग¥यो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूप्रति प्रतिबद्धता माग्यो, स्थापित सिद्धान्त र विधिशास्त्रका आधारमा काम गर्न, पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्शमा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधीहरू तथा संरचना बनाउन पटकपटक माग गर्‍यो।

तर, पीडितहरूसँग परामर्शबिनै नियमावली, पीडित केन्द्रित आयोग प्रणाली, संरचना, सञ्चार नीति लगायतका दस्तावेज बनाइए। आयोगले उजुरी माग गरेपछि चौतारीले देशैभरि अभियान नै चलाएर उजुरी दर्ता प्रक्रियामा सहयोग गर्‍यो, उजुरी दर्ता प्रक्रियाको अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारि आयोग समक्ष पेस गर्‍यो।  

प्रारम्भदेखि नै अभियोजन र आममाफीको एकोहोरो  बहसको चेपुवामा परेको नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका अन्य खम्बा छायामा परे। आइसीसी अनुमोदन नगरीए पनि पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा पुर्‍याउने हल्ला बजाइए, देशभित्रै जेल हाल्ने हल्ला निकै पिटिए।

राजनीतिक दाउपेचका कारण बल्लबल्ल जेल परेका बालकृष्ण ढुंगेल माफी पाएर निस्के, निस्केर अविरजात्रा गरे। कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यासम्बन्धी चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दा पीडितको पक्षमा फैसला भएन।

नेपाली सेनाका अधिकृत कुमार लामा द्वन्द्वकालमा नागरिकलाई यातना दिएको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परेको दबाबकै कारण नेपाल सरकारले नाम मात्रको भए पनि आयोग बनायो। तर, कुमार लामाको मुद्दा पनि पीडितका पक्षमा फैसला हुन सकेन।

रिहा भएर नेपाल फिरेका कुमार लामाले प्रमोशन पाए। बाबुराम भट्टराई केही महिनाअघि अमेरिका यात्रामा जाँदा उनीविरुद्ध उजुरी दिने चर्चा पनि चले। 

देशमा दण्डहीनता झनै मौलाउँदै गएको छ। पीडितहरूका भिन्न भिन्न आवश्यकता, प्राथमिकता, स्वार्थ हुनु अस्वभाविक भएन। सबै नागरिक समाजका लागि दुवै पक्षका पीडित समान हुनुपर्ने हो। बाहिर विरोध गर्ने तर आयोगमा गएर विज्ञ बन्ने दोहोरो प्रवृत्ति पनि देखा परे।

नागरिक समाजभित्र दलीय झुकाव रहने, दलीय गुट–उपगुटको समेत प्रतिबिम्ब देखिने, सरकारमा भएको दल निकट नरम हुने, सबै पीडितलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा आफ्नो अनुकुलतामा केही पीडितलाई साथ लिने कतिपय प्रवृत्ति पनि देखा परे।

पीडितहरू एकत्रित नहोउन् र पछि लागिरहुन् भन्ने कतिपय मानसिकताबाट पीडितहरुलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने, साझा चौतारी गठनदेखि नै यसलाई भत्काउन भरमग्दुर प्रयास गरिएको भुक्तभोगीहरूको दिमागमा ताजै छ। 

संक्रमणकालीन न्याय विदेशी चासो रहेको एवम् देशभित्र निरुपण हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने विषय हो। केही समयअघि इयान मार्टिन नेपाल भ्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनल गठन गर्नुपर्ने एवम् तलका कार्यकर्ता होइन अब नेतालाई नै ठोक्नुपर्ने आवाज  सुनिएका छन्। 

द्वन्द्वमा १७ लाख मानिस मारिएको क्याम्बोडियामा गठित अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलले ३ सय मिलियन डलर खर्चेर ८७ र ९१ वर्षका २ जना पीडकलाई जेल पठाइएको छ तर पीडितले केही परिपूरण पाएनन्। यो हाम्रै समस्या हो समाधानको इमान्दार प्रयास देशभित्रै हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता पीडित समुदायले राख्दछ। तर, कुमार लामाको मुद्दाले देशभित्र न्यायिक उपचार नभए अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने सन्देश दिइसकेको छ। देशभित्र समाधानको बाटो बन्द भएमा ट्राइबुनलको कुरा पनि उठ्नसक्छ। 

हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष नै सत्तामा रहेका र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने दायित्वप्रति उनीहरू इमान्दार नभएकाले संक्रमणकालीन न्याय धरापमा परेको हो। तथापि द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिने दायित्व पनि सरकारको नै हो। त्यसैले विगतका गलत मनसाय र स्वार्थ लादिएको प्रक्रियाले समाधान नदिएको तथ्य सरकार र राजनैतिक दलहरुले अत्मसात गर्नुपर्दछ। 

पीडितले हात थापेर माग्ने सरकारमा बस्नेले दिने मानसिकता र कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ, यो सबैको साझा सवाल, समस्या र दायित्वको विषय हो, पीडित समुदायलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्षको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। 

आयोग चाहिएको पीडितको न्यायका लागि हो, पीडितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ। 
पीडित लगायत सरोकारवालाबीचको औपचारिक संवाद, सहकार्य एवम् विगतको अनुभवबाट शिक्षा सिकेर ऐन संशोधन, आवश्यक नीति निर्माण एवम् आयोगको पुनसंरचना सहितको मार्गचित्र बनाउनुपर्दछ। 

चौतारीले सरोकारवालाबीच संवादको माध्यमबाट उक्त मार्गभित्र तयार पार्न र ऐन तथा आयोगको गतिरोध सहकार्यमा समाधान गरेर विश्वसनीय आयोग बनाउनका लागि संयन्त्रको माग गरेको हो।

त्यस्तो आयोग पीडित केन्द्रित, पारदर्शी, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, जवाफदेही बनाउनुपर्दछ र पुनर्गठित आयोगलाइ सरकारले आवश्यक पर्ने ऐन कानुन, साधनश्रोत एवम् जनशक्तिको तत्काल व्यवस्था गरी आयोगले पीति केन्द्रित र महिलामैत्री कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको हो।

विषयवस्तु तथा प्रक्रियामा फरक बुझाइ हुन सक्दछन्। तर यसलाई स्वार्थअनुसार अपव्याख्या गर्नु कदापि जायज हुनसक्दैन।

सो मार्गचित्रका आधारमा सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधारका प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने एवम्  पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुसँगको अर्थपूर्ण परामर्श, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु एवं मानवअधिकार कानुन लगायतका दायित्वहरुका आधारमा आयोग ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ। 

आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै सरोकारवाला पक्ष इमान्दार भएमा मात्र पीडितले जीवनकालमै न्याय पाउन सक्नेछन्।

Suman.adhikari76@gmail.com

(अधिकारी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)
 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

पढ्नै पर्ने