नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस कम्पनीका दुई वटा वाइडबडी भित्र्याएपछि नेपालकै उड्डयन इतिहासमा नयाँ फड्कोको रुपमा लिइयो। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वको संस्थान हो। निगमले पञ्चायतकालदेखि नै बोइङ चलाएर पूर्वी एसिया, मध्यपूर्व र युरोपसम्म पहुँच पुर्याएको थियो। तीन वटा बोइङ विमानबाट व्यापारको क्षेत्र विस्तार गरेको नेपालको एक मात्र विमान कम्पनी विभिन्न कारणले धराशायी बन्दै गयो।
नेपालका संस्थानहरुलाई कानुनले स्वशासित भनेको, मानेको छ। तर व्यवहारमा सरकारको मुठ्ठीमा छ। पञ्चायतकालदेखि नै संस्थानहरुलाई नेतृत्वले खाने भाँडो बनाउँदै आएको छ। मित्रराष्ट्रहरुले बनाइदिएका हरिसिद्धि इँटाटायल, बाँसबारी छाला जुत्ता, कृषि औजार, गैंडाकोटको कागज कारखाना, आदि बेचेर खाइयो। जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल ट्रेडिङ, कृषि सामग्री संस्थान आदिलाई ध्वस्तै पारियो। बाँकी रहेका संस्थानलाई दल र नेताका भर्तीकेन्द्र बनाएर अहिलेसम्म पनि सरकारले वार्षिक बीसौं अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएर पालिरहेको छ। सरकारी कार्यालयबाट काम छिटोछरितो हुँदैन भनेर विकसित देशको सिको गरेर स्वशासित संस्थान खडा गरियो। तर व्यवहारमा मुनाफा कमाउन खडा गरिएका संस्थानहरुलाई नेताका भर्तीकेन्द्र बनाउने र कमिसन खाने स्रोत बनाइयो।
निगम पनि यसमा अछुतो हुन सकेन। धमिजा काण्ड, चेज एयर लगायत पटक-पटकका विमान भाडा, खरिद र सेल्स एजेन्ट नियुक्ति लगायतमा नेतृत्वले सिधै हस्तक्षेप गरेपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पतनतिर लाग्यो। निगमलाई धेरै क्षति भयो भने देश भ्रष्ट मुलुकमा गनियो। ६० वर्षअगाडि थाई एयरसँगै जन्मिएको हाम्रो एयरलाइन्सलाई भेन्टिलेटरमा राखेर बचाइराखिएको छ। यसपाला एयरबसको वाइडबडी विमान ल्याएपछि अब त तङ्ग्रिने भयो भनेको त फेरि एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्ने भएको छ।
ठूलो विमानको लागि चालक दल, सहयोगी स्टाफ, एयर होस्टेसहरु छन्/छैनन्? कति सेट पाइलट र कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ? अहिले पनि विदेशी पाइलट राखेर जहाज उडाइरहेको छ। विमान किन्नुभन्दा पहिले नै नेपाली पाइलटलाई तालिम दिएर तयार पार्नेतिर किन लागिएन? यी यावत् प्रश्नतिर पहिले नै किन सोचिएन, हेरिएन?
सन् १९७२ मा बोइङ ७२७ भित्रिएपछि जेट युगमा प्रवेश गरेको थियो। जेट विमानको प्रवेशसँगै भ्रष्टाचारले पनि दिन दुगुणा रात चौगुणाका दरले तीव्रता पाउँदै आयो। निगमलाई सदैव दुहुनो गाईको रुपमा प्रयोग गरियो।
वाइडबडी अर्थात् फराकिलो धेरै यात्रु अट्ने जहाज किन्नुपर्ने कारण के हो? कार्ययोजना के के हो? जहाज आएपछि कहाँसम्म सेवा विस्तार गरी कहिलेकहिले कहाँकहाँ उडाउने योजना बनाइयो? कति सफलता मिल्यो? ल्याएका दुई विमान काम नपाएर किन थन्किए? बिग्रेपछि महिनौं किन मर्मत हुन सकेनन्? कसको कमजोरीले? के कसैले जवाफदेही हुनु नपर्ने?
एयरबसकै न्यारोबडी (सानो) विमान र वाइडबडी (फराकिलो) विमानबीचको तुलना गरिएको छ छैन? वाइडबडीका फाइदा केके हुन्? न्यारोबडीका कमजोरी के? न्यारोबडी ल्याउन किन नहुने? ठूलो विमानको लागि चालक दल, सहयोगी स्टाफ, एयर होस्टेसहरु छन्/छैनन्? कति सेट पाइलट र कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ? अहिले पनि विदेशी पाइलट राखेर जहाज उडाइरहेको छ। विमान किन्नुभन्दा पहिले नै नेपाली पाइलटलाई तालिम दिएर तयार पार्नेतिर किन लागिएन? यी यावत् प्रश्नतिर पहिले नै किन सोचिएन, हेरिएन?
एयरबसको वाइडबडी विमान खरिद गर्दा उचित कार्ययोजनाको अभावमा निगम दिनको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानमा जान थालेको छ। सरकारसँग २० अर्ब ऋण मागेको छ। ४८ अर्ब सम्पत्ति हुने निगमको ३९ अर्ब ३८ करोड ऋणमा डुबेको छ। विमान खरिद गर्दा लिएको २४ अर्ब ऋण कसरी कहिले तिर्ने भन्ने निश्चित छैन।
नेपालमा कानुनको शासन रहेको छ भनिन्छ। कानुनी शासनमा पालना गर्नुपर्ने क्रियाकलाप भने सम्बन्धित पदाधिकारी र निकायले पालना गर्दैनन्। नगरेमा पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन। प्रश्न उठाइयो भने सत्ता पल्टाउन लागियो भनिन्छ।
यो वाइडबडी विमान खरिदमा पनि महालेखा परीक्षकले २०७४ चैतमा ५५ औं प्रतिवेदनमा खरिदमा अनियमितता, कानुनको उल्लंघन भएको औंल्याएको थियो। तर त्यतातिर संसद्, सरकार कसैको ध्यान जान सकेन। सञ्चारमाध्यमले सुरुमा लेख्दा पनि नसुनेझैं गरियो। जब यो काण्ड सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट भाइरल हुन थाल्यो।
एयरबसले प्रतिस्पर्धामा सामेल भएन भन्ने तर्क खरिदकर्ताहरुको रहेको पाइछ। उत्पादन तुरुन्तै नभई वर्ष दिनपछि खरिद गर्नुछ भने त सिधै उत्पादकसँग खरिद गर्न सकिन्थ्यो। सिधै सम्पर्क गरेर, वार्तालापबाट खरिद गर्न सकिने गरिने सिधा बाटो छाडिएको छ। उत्पादकसँग सिधै सम्पर्क गर्दा ढिलो आपूर्ति हुने कारणले छिटो खरिद गर्न सेकेन्ड ह्यान्डको विज्ञापन गरेर सप्लाएरसँग नयाँ खरिद गरेको बताइएको छ। ढिलै आपूर्ति हुन्थ्यो भने उत्पादकसँग सिधा सम्पर्क नगरेर किन यो बाटो अपनाइयो भन्ने प्रश्नको निरुपण अब अख्तियारले नै गर्नेछ।
सबभन्दा पहिले महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता औंल्याउँदा सबै चुप रहे। मन्त्रीको काम के हो? यत्रो भ्रष्टाचार, घोटाला हुँदा जवाफदेही हुनु नपर्ने हो त? त्यस्तै सचिव र सञ्चालक समितिको काम के हो?
वाइडबडी अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले २०७५ पुस १८ मा समितिमा पठाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदन आएपछि भ्रष्टाचार भएकोमा धेरै कुरा खुल्न थाले। संसदीय उपसमितिले नै वाइडबडी खरिद सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कामकारबाहीको छानबिन गरेको थियो। उपसमितिले भ्रष्टाचार भएगरेको देखिएकाले आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत निर्देशन दिन समितिलाई प्रतिवेदन दियो।
सुरुमा उपसमितिमा संयोजक तोकिएका कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले बस्न अस्वीकार गरे, पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपरेको भनेर। भोलि देश हाँक्छु, नेतृत्व गर्छु भन्ने पदाधिकारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्न अनिच्छुक किन भए होलान्? एयरबस संलग्नहरु नरिसाउन् भनेर त होइन होला? राष्ट्रिय महत्वको काममा किन उदासीन रहेका होलान्? पछि कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसी संयोजक तोकिए।
निगमको विनियमावलीको २३६(१) मा नयाँ विमान खरिद गर्न र २३६(२) मा पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रावधान छ। २३६(१) को नयाँ विमान किन्ने प्रावधान छलाउन २३६(२) को प्रावधान अनुसरण गरियो। सेकेन्ड ह्यान्ड १ हजार घन्टा उडेको, २०१४ पछि बनेको भनी दुइटा जहाज खरिद गर्न टेन्डर गरियो। अनि किनियो नयाँ। सप्लाएरसँग जहाज नै थिएन। सम्झौता तीन पक्षसँग भयो। पछि आएर सप्लाएर नयाँ कम्पनी 'हाइफ्लाई'लाई एक्स आयरल्यान्ड नामको कम्पनी खडा गरियो। सन् २०१४ पछि बनेको विमानमा ८ वर्ष अगाडिको उत्पादकको मोलमा वृद्धि थप्दै मोल कायम गरिएको छ। जबकि उत्पादकसँग विमान खरिद गरिएकै होइन।
सबभन्दा पहिले महालेखाको प्रतिवेदनले अनियमितता औंल्याउँदा सबै चुप रहे। मन्त्रीको काम के हो? यत्रो भ्रष्टाचार, घोटाला हुँदा जवाफदेही हुनु नपर्ने हो त? त्यस्तै सचिव र सञ्चालक समितिको काम के हो? राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई सरकार जमानी बसेर २४ अर्ब ऋण दिलाएको छ। निगम डुबेमा सरकारले ऋण तिर्नुपर्छ। नेपाली जनताको राजस्वको रकम हो भन्नतिर किन सोचिएन। मन्त्रीको कुनै जिम्मवारी नहुने भए मन्त्रालय र अन्तर्गतको संस्थानमा मन्त्रीको किन आवश्यकता?
घुस लेनदेन भएको छैन, भएको भए प्रमाणित गरेर देखाऊ भन्दैछन् खरिदकर्ताहरु। प्रमाण राखेर, आँखाअगाडि कसैले घुस लेनदेन गर्दैन। स्टिङ अपरेसन, रेड ह्यान्ड पक्राउ गरी बरामद गर्दामात्र घुस खाएको देखिन आउँछ।
भारवहन क्षमता ढाँटियो, मोलमा कमी भएन। भारवहन क्षमता घटेपछि यात्रु संख्या र बोक्ने सामान घट्छ। अनि स्वतः विमानबाट आम्दानी घट्छ। २४२ टनबाट २३० टनमा झारिएछ।
घुसको प्रमाण देखाउन हाँक
वाइडबडीमा पनि एक पैसा खाएको छैन, खाएको प्रमाण देखाऊ भनिँदैछ। प्रमाण देखिनेगरी घुस खाइँदैन। २०३२ सालमा गलैंचा काण्ड हुँदा त्यतिबेला अख्तियारका प्रमुख रहेका अनिरुद्रप्रसाद सिंहले भन्नुभएको थियो, 'घुस खाने काम उज्यालोमा गरिँदैन।' आज पनि स्थिति त्यही छ। घुस खाएकै भए पनि कसैले देख्दैन। कुनै घटनाका कामकारबाहीबाट अनुसन्धान तहकिकात गरेर घुस खाएको भए प्रमाणित गरिन्छ।
अर्बौंको सामान खरिद गर्दा कानुनको पालना गरेको छ/छैन? ठेक्का सूचनाहरु रीतपूर्वकका छन्/छैनन्। सामान कस्तो हो? सामानको मोल सही हो/होइन? ठेकेदार कम्पनीहरु कस्ता हुन्? सप्लाई गरेको सामान के कस्तो हो? नमुना बमोजिमको सामान हो/होइन? आदि तहकिकातबाट त्यो कारोबारमा भ्रष्टाचार भएको छ/छैन भनी पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ।
घुस लेनदेन भएको छैन, भएको भए प्रमाणित गरेर देखाऊ भन्दैछन् खरिदकर्ताहरु। प्रमाण राखेर, आँखाअगाडि कसैले घुस लेनदेन गर्दैन। स्टिङ अपरेसन, रेड ह्यान्ड पक्राउ गरी बरामद गर्दामात्र घुस खाएको देखिन आउँछ। भ्रष्टाचार गरेको भए अनुसन्धान तहकिकातपछि प्रमाणबाट पुष्टि हुन आउने हुन्छ। कसैले घुस खाएको देखाउ भनेर प्रमाण माग्न नि पर्दैन। अहिले त चाहे ६१ अर्बको राजस्व छली होस् वा ठूला आयोजनाको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिने कमिसन वा घुस, कर नलाग्ने ट्याक्स हेभेन भनिने देशमा अमूक व्यक्तिको नाममा खाता खोलेर जम्मा गरिने चलन चलेको छ। साधारण तरिकाले खोजेर पत्ता लाग्न सक्ने कुरा पनि होइन।
ब्रान्ड नै तोकेर यति घन्टा उडान गरेको किन भनियो? सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर वाइडबडी विमान खरिद गरियो भनिन्छ। विमान खरिदको सार्वजनिक सूचना प्रकाशनअघि नै निर्माता कम्पनी र स्पेसिफिकेसन किटान गरिनुलाई त्रुटिपूर्ण भनियो। त्रुटिपूर्ण हो/होइन तहकिकातबाट यकिन गरिनुपर्छ।
उपसमितिको १८ पुसको प्रतिवेदनमा खुलाइएका कारण र आधार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरु, लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरु, निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका सचिवहरु प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्णप्रसाद देवकोटा र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नियत राखी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको किटान गरियो सुरुमा। निजहरुलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सार्वजनिक लेखा समितिलाई सिफारिस पनि गरियो।
संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलाई संसदमा संवेदनशील भएर हेर्ने प्रचलन हाम्रो देशमा छैन। कर्मकाण्डी रुपमा सदनमा पेस गर्ने र थन्क्याउने चलन छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यो प्रतिवेदनको आधारमा केही संशोधन गरी २०७५ पुस २३ गते प्रतिवेदन दिएको छ। वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवको हकमा बदनियत शब्द हटाई नैतिक रुपमा जिम्मेवार रहेको भन्दै गर्दा गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नाम भने प्रतिवेदनबाटै हटाएर पास गरियो। अहिले आएर पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको पालामा होइन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पर्यटनमन्त्री भएको बेलामा खरिद गर्ने निर्णय र रकम भुक्तानी सुरु भएको भनियो। सबै कुरा तहकिकातले देखाइहाल्छ।
संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलाई संसदमा संवेदनशील भएर हेर्ने प्रचलन हाम्रो देशमा छैन। कर्मकाण्डी रुपमा सदनमा पेस गर्ने र थन्क्याउने चलन छ। महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा एयरबसको वाइडवडी विमान खरिद सम्बन्धमा उठाएको बेरुजुका प्रश्नलाई सामान्य टिएडिएका बेरुजु जस्तोगरी चाख नै दिइएन। महालेखाले बेरुजु गरिरहन्छ। प्रश्न उठाइरहन्छ। यस्तै चलन छ भने जस्तोगरी प्रतिवेदनलाई अघिल्ला वर्षको जस्तै कर्मकाण्डी मानियो। आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी बेरुजु र प्रश्नमा कुनै पनि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने गरेको छैन। यो वाइडबडी सम्बन्धमा पनि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको त्यस्तै सोचाइ भयो होला।
संसदीय प्रतिवेदनको प्रभाव
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले १८ पुसमा समितिसमक्ष वाइडबडी छानविनको प्रतिवेदन बुझायो। वाइडबडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भएको देखायो। यो प्रतिवेदनले राजनीतिक तरङ्ग ल्यायो।
सरकारको मनसाय अनुरुप प्रतिवेदन नआएकोमा सरकारले सो प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेर नै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। संसदीय विशेषाधिकारलाई सरकारले स्वीकार गर्न सकेन। यो त शासकीय पद्धतिको खतरनाक स्वरुप हो।
उपसमितिले गरेको निर्णय सम्बन्धमा सरकारको चित्त नबुझेको सार्वजनिक नै भयो। उपसमितिको निर्णय अन्तिम होइन भनी भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयसम्म पर्खने धैर्य पनि सरकारले गर्न सकेन। समितिको निर्णय आउनुपहिले नै सरकारले वाइडबडी अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्न पुग्यो।
संसदीय समितिलाई मिनी संसद् पनि भनिन्छ। तथापि ती समितिहरु सरकारका निर्देशनमा चल्नुपर्ने, सरकारको मनसाय अनुरुप प्रतिवेदन नआएकोमा सरकारले सो प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेर नै जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। संसदीय विशेषाधिकारलाई सरकारले स्वीकार गर्न सकेन। यो त शासकीय पद्धतिको खतरनाक स्वरुप हो। आफूले चाहे जस्तो सुझावमात्र स्वीकार गर्ने, नचाहेको भने अस्वीकार गर्ने परम्परा बसालेमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त असफल भएको मान्नुपर्छ। यो घटनाले बूढी मरेकी होइन कि काल पल्केको मान्नुपर्दछ। भविष्यमा यही घटना दोहरिने र, सरकार यही रुपमा देखिने हो भने संविधान 'लाटाको लंगौटी'मा परिणत हुनेछ। त्यसैले संसद, समिति आदिमा विपक्षीलाई स्थान दिनुपर्ने परम्परा संसदीय पद्धतिमा चल्दै आएको हो। अहिले पनि उपसमितिमा नेतृत्व सत्तापक्षको रहेको भए सरकारले चाहेको सुझाव आउँथ्यो होला। यो संविधानको व्यवस्था संसदीय हो कि साम्यवादी हो ठम्याउन गाह्रो पर्दै जान थालेको छ।
संसदीय समिति वा सरकारले कुनै काम कारबाहीमा अनियमितता देखिएमा के कसो भएको भनी छानबिनसम्म गराउने हो। भ्रष्टाचारकै छानबिन संसदले वा सरकारले गराउने होइन। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार पनि कुनै राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा जाँचबुझ गराई सुधारका लागि सुझाव लिने हो। तर नेपालमा जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रयोग गरी समाज कल्याण परिषद्को भ्रष्टाचार छानबिन गराइसकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1764146706.png)
