२०७३ साल वैशाख १९ गते ‘अख्तियारको ऐना’ शीर्षकमा मेरो लेख प्रकाशित भयो। केही दिन अगाडि लोकमानसिंह कार्कीले पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई शुक्रबार अबेर पारेर पक्रेका थिए। अघिल्लो साल शम्भु थापाको ल फर्ममा छापा मार्ने र ज्योति बानियाँमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्ने काम गरेपछि आफ्ना ‘हाइ प्रोफाइल’ आलोचकहरुमाथि लोकमानले बोलेको त्यो तेस्रो धावा थियो।
देशमा मसानघाटको जस्तो सन्नाटा थियो। पत्रकार महासंघ लगायत मिडियासम्बद्ध कथित पेशागत संगठनहरु गुमनाम थिए। वरिष्ठ विश्लेषक बनेर अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा टिप्पणी गर्न तम्सिने मानिसहरु मुख टालेर बसेका थिए। बरु भारत र बंगलादेशका लेखक र पत्रकारले आपत्ति जनाउँदा नेपालमा राज्यको एउटा अंगको नाजायज आक्रमणमा परेका लेखक–पत्रकारका पक्षमा बोल्ने मानिस भेट्न गाह्रो भएको थियो। ०६२।०६३ को आन्दोलनताका पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई दर्शकदीर्घामा राखेर लोकतन्त्रबारे पढाउने ल्याकत र विश्वसनीयता बोकेको नागरिक अभियान छिन्नभिन्न भएको थियो।
पार्टीका नेताहरु त चुँ गर्ने कुरै भएन। पहिलो कुरा उनीहरु आफैंले लोकमानलाई पदमा पुर्या एका थिए। दोस्रो, जो बोल्यो, ऊ लोकमानको तारो हुने निश्चित थियो। यसै पनि लोकमान ‘ब्ल्याकमेलिङ’को कलामा विद्यावारिधि गरेसरह थिए। कतिसम्म भने नेपाल साप्ताहिकले कभर स्टोरी नै गरेर कसरी लोकमानले बाँकी आयुक्तहरुलाई गुमराहमा पारेर ‘पार्टीहरुका नेता र कार्यकर्तासमेत’ ४ सय ९५ जनामाथि गोप्य छानविन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने कुरा बाहिर ल्याउँदा समेत पार्टीका नेताहरु एक शब्द बोल्न सकेका थिएनन्।
लोकमानविरुद्ध यावत प्रमाणहरु बाहिर आएको त्यसको केही महिनापछि डा केसीको आठौं अनसनको बेलामा मात्रै हो। त्यतिखेरसम्म आलोचकको मुख थुन्न ज्यादतीपूर्ण रुपमा अख्तियार संस्थाको दुरुपयोग गर्दै उनीहरुमाथि जाइलागेको बाहेक उनीमाथि आरोप लगाउने ठोस वा प्रत्यक्ष प्रमाण थिएनन्। आलोचकहरुलाई जेलै हाल्ने लोकमानको हरकतपछि समेत त्यो काममा प्रश्न उठाएर मिडियामा जम्मा दुई सामाग्री आएका थिएः कान्तिपुर दैनिकको एउटा पेचिलो सम्पादकीय र सेतोपाटीमा सम्पादकको ‘भय र प्रतिशोधको छायाँ’ शीर्षक उत्तिकै पेचिलो आलेख।
तर मेडिकल शिक्षामा उनले गरेको हस्तक्षेपका प्रशस्त अप्रत्यक्ष प्रमाणहरु त्यतिबेलै थिए। त्यसैले दीक्षित पक्राउ प्रकरणको विरोधमा त्यतिखर मिडियामा आएको तेस्रो सामाग्री विस्तारित थियो र त्यसमा मैले लोकमानविरुद्ध यस्ता आरोपहरु लगाएको थिएँ: १) अख्तियार दुरुपयोग गरेको २) आफ्नो पदलाई दण्डहीनताको लाइसेन्स मानेको ३) आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर पदीय शक्ति दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ पूर्ति गरेको ४) आम नागरिकको हितमा इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निभाउने व्यक्तिहरुलाई आतंकित गरेको ५) लाखौं र करोडौं नागरिकहरुको स्वास्थ्य जोखिममा पारेको ६) नागरिकप्रति आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गद्दारी गरेको।
वैधानिकताका कुरा गर्ने हो भने ‘फ्री एन्ड फेयर’ चुनावमा प्रस्ट बहुमत ल्याएर बनेको सरकार हो। यसको आफ्नै अक्षमताका कारण आम मानिसमा सिर्जित दिग्भ्रमबीच अहिले वाम र दक्षिणपन्थी अतिवादीहरु प्रणालीलाई नै असफल पार्न चलखेल गरिरहेका छन्।
यी आरोप पुष्टि गर्न यावत् उदाहरण दिँदै उनले अदुअआलाई ‘अख्तियार दुरुपयोग प्रवर्द्धन तथा संरक्षण आयोग’ बनाएको गम्भीर आरोप मैले लगाएको थिएँ। साथै त्यो लेखमा मैले त्यसबेला अख्तियारको दशाबारे एउटा अर्को टिप्पणी पनि गरेको थिएँ: लोकमान नेतृत्वको अख्तियार समाज र देशका लागि ‘अटोइम्युन’ रोगजस्तो भयो। त्यो यस्तो रोग हो जहाँ बाह्य तत्व र किटाणुहरुमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने रोग प्रतिरोधी प्रणालीले शरीरकै कुनै हिस्साविरुद्ध काम वा आक्रमण गर्छ र व्यक्तिलाई रोगी बनाउँछ। उपचार नगरौं शरीरभित्रै आत्मघाती प्रक्रिया चलिरहेको छ, उपचार गरौं, रोग प्रतिरोधी प्रणाली प्रभावित भएर बाह्य किटाणुहरु आएर शरीरमा संक्रमण गर्छन्। हामी अभियन्ताको हालत त्यस्तो रोगको उपचार गर्ने डाक्टरको जस्तै थियोः केही नगरौं भने भ्रष्टाचार र दण्डहीनतारुपी रोगले समाजलाई सिध्याउँदै जाने, लोकमानजस्ता मानिसको निन्दा गरौं भने अख्तियारजस्तो संस्थाकै नुर गिर्ने।
अहिले सत्तारुढ नेकपालाई आलोचना गरिरहँदा मनको कुनै तहमा त्यस्तै द्विविधा उत्पन्न हुन्छ।
वैधानिकताका कुरा गर्ने हो भने ‘फ्री एन्ड फेयर’ चुनावमा प्रस्ट बहुमत ल्याएर बनेको सरकार हो। यसको आफ्नै अक्षमताका कारण आम मानिसमा सिर्जित दिग्भ्रमबीच अहिले वाम र दक्षिणपन्थी अतिवादीहरु प्रणालीलाई नै असफल पार्न चलखेल गरिरहेका छन्। त्यस हिसाबले यो सरकारको सफलता हाम्रो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सफल पार्न आवश्यक पनि छ। नेकपाभित्र भद्रगोल भएर पार्टी अस्तव्यस्त भयो र आफ्नै वजन थाम्न सकेर यो पार्टी गार्ल्यामगुर्लुम भयो भने त्यसको मूल्य देशले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था छ अब कम्तीमा पाँच वर्षसम्म।
तर त्यसो भनेर सहानुभुति राखौं भने आफ्नै र देशको खुट्टामा बन्चरो हान्ने काम सत्तारुढ पार्टी आफैंले गरिरहेको छ।
डा केसीको अघिल्लो अनसनका बेला अस्पतालमा छापामार शैलीमा आक्रमण गर्नुको कुनै तुक थिएन। स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि सत्याग्रहरत मानिसबारे आफैंले अनेक षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरु आविष्कार गरेर आफैं घेराबन्दीमा परेको महसुस गर्नु पनि आवश्यक थिएन। जसले डा केसीको अभियानबारे अनेक अफवाहहरु फैलाएर उहाँका माग पूरा गर्नको सट्टा दमन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई तीन हप्तासम्म विश्वस्त पारे, शायद उनीहरुको स्वार्थ त पूर्ति भयो होला तर सरकारका लागि ती तीन हप्तामा आफूले लिएको अडान दलदल सावित भयो। देशभरबाट डा केसीलाई समर्थन मिलेपछि ऊ सम्झौता गरेर दलदलबाट बाहिर निस्कन बाध्य भयो। तर तबसम्म सरकारको छविमा उल्लेख्य क्षति भइसकेको थियो। कुनै बेला चट्टानी दृढता भएको जस्तो लाग्ने दुई तिहाइको सरकार एकाएक वैरीहरुले घेरिएको हीनताभावले ग्रस्त जस्तो देखिएको थियो।
झन्डै एक महिनाको माथापच्चीपछि जुन सम्झौता सरकारले गर्यो, त्यसलाई सम्झौता भएको तीन दिनभित्र सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिबेला संसदको अधिवेशन चलिनै रहेको थियो। नेकपाको संसदीय दलका नेता तथा प्रम ओलीको एक निर्देशनको भरमा संसदको पूर्ण बैठकबाट सम्झौताअनुसारको संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुन्थ्यो। त्यसपछि ऐन अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर अब यो क्षेत्रमा थाँती रहेका धेरै कामहरु भइसक्ने थिए। काठमाडौं बाहिर वर्षौंदेखि मनसायपत्र लिएर अलपत्र परेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुकै व्यवस्थापन गर्ने काम धेरै अघि बढिसक्थ्यो।
त्यो एक महिनाको अवधिमा सरकारको छविमा कति चोट पर्यो, सरकार र व्यवस्था विरोधीहरुले कति खुराक पाए भन्ने पूरै बिर्सेर सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट पन्छियो। खै किन हो, उसलाई निकट विगतको अनुभवका बाबजुद पनि अघि बढ्ने रचनात्मक बाटोभन्दा पछि फर्कने षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरुले भरिएको दलदल नै प्रिय भयो।
विधेयक संसदीय समितिमा पुर्या इएपछि यसअघिको संसदीय समितिमा जति नाटकहरु मञ्चन भएका थिए, ती पुनः दोहोरिए। अनेक किसिमका छलफल भएका भनियो। तर परिणाम आउने बेला त्यो सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको मूल मर्मको प्रतिकुल भयो। छलफलका ठाउँमा छलछाम भएको देखियो।
अनि दोहोरियो डा केसीको सत्याग्रह।
सरकार अहिले पनि पहिलेझैं बिलखबन्दमा छ। उसको बचाउ गर्नेहरुले अनेक षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरुको खेती गरिरहेका छन्। अघिलोपल्ट डा केसीको आन्दोलनलाई जबर्जस्ती कांग्रेससित जोड्दा कसरी डा केसीको छवि धमिलिनुको सट्टा उल्टै असान्दर्भिकताको किनारमा पुगेको कांग्रेस बौरिएको थियो भन्ने बिर्सेर अहिले पनि त्यही अभ्यास जारी छ। सत्तारूढ दलले यो मुद्दामा आफ्नो अकर्मण्यताको बचाउ गर्न जसलाई खटाएको छ, तिनले सरकारमा हुनेहरुलाई अहिले थप दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्। दिग्भ्रम गहिरिएसँगै सरकार पहिलेकै दलदलमा झन्झन् फस्दै गइरहेको छ।
त्यो दिग्भ्रमबाट सरकार बच्न चाहन्छ भने यो प्रकरणसँग सम्बन्धित तथ्यहरुका यी बुँदा उसका लागि सहयोगी हुन सक्छन्ः
१) अघिल्लोपल्ट प्रम ओलीको सक्रियतामा यही सरकारले सम्झौता गरेको हो। आम मानिसको जस्तै प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेताको पनि इमान हुन्छ। व्यक्तिको जस्तै संस्था र सरकारको पनि इमान हुन्छ। त्यो इमान राखिराख्नु भनेर कसैले सिकाउनु पर्ने कुरा हैन।
अघिल्लोपल्ट प्रम ओलीको सक्रियतामा यही सरकारले सम्झौता गरेको हो। आम मानिसको जस्तै प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलको संसदीय दलको नेताको पनि इमान हुन्छ। व्यक्तिको जस्तै संस्था र सरकारको इमान हुन्छ। त्यो इमान राखिराख्नु भनेर कसैले सिकाउनु पर्ने होइन।
२) संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सम्झौताको प्रतिकुल विधेयक अघि बढाउनुको जड मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिइहाल्नु पर्ने दबाब हो। सम्बन्धनबारे सांसदहरुको बुझाइ र नियतमध्ये एक वा दुवै गोलमाल भएको देखिन्छः आसयपत्र भनेको सम्बन्धन दिने ग्यारेन्टी हैन। आसयपत्र लिने, पूर्वाधार नपुर्याए उनेले सम्बन्धन पाउँदैनन्, पाउनु हुँदैन। आसयपत्र कुनै खास विश्वविद्यालयका लागि भनेर दिइने पनि हैन।
३) हाल भएका त्रिवि र काविले थप सम्बन्धन दिन नसकिने भनेर बारम्बार संस्थागत रुपमै निर्णय गरिसकेका छन्। काविले त्यसो भनिसकेपछि लोकमानसिंह कार्कीले जबर्जस्ती दुई मेडिकल कलेजको भार उसलाई बोकाइदिइसकेका छन्। दुवै विश्वविद्यालयको अवस्था विस्तृत बुझेरै माथेमा कार्यदलले एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाएको हो। किन्तु–परन्तु लगाएर त्यो प्रावधानमा लगाइने कुनै पनि अंकुश राखेर ल्याइने ऐनले सुधारको मर्म बोक्न सक्दैन।
४) सम्झौता अनुसार ऐन ल्याउँदा काठमाडौंबाहिर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोकिंदैन, खाली ढिलो हुन्छ। त्यसका लागि या त आइओएम लगायत अहिले भएका विश्वविद्यालयका आंगिक कलेज खोल्नुपर्छ, या नयाँ विश्वविद्यालयमा आंगिक कार्यक्रम चलाएर तिनबाट सम्बन्धन दिनुपर्छ। समय लागे पनि अब मेडिकल कलेज खोल्ने एक मात्रै उपाय यही हो। स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा विकेन्द्रीकरण गर्ने गजब उपाय पनि हो त्यो।
५) अहिले चिकित्साका लागि हजारौं विद्यार्थी विदेश गएर अरबौं रकम बाहिरियो भन्ने कुरा साँचो हैन। डा केसीको अभियानका कारण विद्यार्थी बाहिर जान प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरेपछि त्यसरी बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष ५ सय हाराहारी विद्यार्थीले एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न विदेश जाने अनुमति लिएका छन्। तर त्योभन्दा ठूलो संख्यामा अहिले नेपालमा विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत पनि छन्। नेपालकै मेडिकल कलेजहरुले दादागिरी र माफियागिरी गरेर अतिरिक्त अवैध शुल्क नलिने हो भने विदेश जाने विद्यार्थी अझ घट्छन् र यहाँ सिट भर्न प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थी भर्ना गर्न पनि आवश्यक हुँदैन।
यी तथ्यबाट जति पर पुगेर गरिने प्रोपागान्डालाई सरकारले पत्याउँछ, अवस्था उति नै बिग्रेर जाने निश्चित छ। त्यसले डा केसीको स्वास्थ्यलाई त जोखिममा पार्छ नै, सरकारलाई अहिले आफू फसेको दलदलको झनै गहिरो भागमा पुर्याउँछ। सरकार जति छिटो त्यो दलदलबाट बाहिर निस्कन्छ, सत्तारुढ पार्टी र देशलाई उति नै कम क्षति पुग्छ। आशा गरौं धेरै ढिला नहुँदै यो कुरा सरकारमा वा सरकार निकट हुने साथीहरुले महसुस गर्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
