रामबाबु ढकाल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सेवानिवृत्त उपसचिव हुन्। उनले मन्त्रालयको विभिन्न भूमिकामा रही ३५ वर्ष सेवा गरे। ढकालसँग नेपाल लाइभका पुरुषोत्तम पौडेलले नेपालको परराष्ट्र/कूटनीति र यसको विगत, वर्तमान र भविष्य लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छन् :
नेपालको परराष्ट्रनीति र कूटनीति विगतमा कस्तो थियो, हाल कस्तो छ र भविष्य कता जाँदैछ?
राष्ट्रको आफ्नै जीवन हुन्छ। त्यो अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा ३५ वर्षको कूटनीतिक जीवन भनेको लामो होइन। राष्ट्र जोगिन र सर्तक हुने विषयलाई यो छोटो अवधिले निर्धारण गर्न सक्दैन। मैलै सेवा सुरु गरेको अवधिभन्दा ३०–३५ वर्षअघिको मूल्यांकन गर्ने हो भने (नेपालका पहिलोचोटि प्रजातन्त्र आएको अवधि) त्यसको तुलनामा हाम्रो हालको परराष्ट्रनीति र कूटनीति निश्चय नै अघि छ।
७० वर्षअघि हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध केही देशसँग मात्र थियो भने हाल नेपाललाई विश्वमा नचिन्ने देश नितान्त कम छन्। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व पनि बढेको छ। सन् १९४९ मा हामीले राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्न दिएको निवेदनमा जुन खालको प्रश्न उब्जियो, सदस्यता प्राप्त गर्नै थप ६ वर्ष लाग्यो। त्यस अवधिमा हामीलाई नेपाल राष्ट्रसंघको बडापत्रका हिसाबमा चल्ने एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देश हो भनेर विश्व समुदायलाई आश्वत पार्न समय लागेको थियो।
परराष्ट्रनीति तथा कूटनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ हुन्छ। वर्तमान समयमा हाम्रो हालको संविधानले नेपालको ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ यो हुने भनेर संविधानको धारा ५ मा संकेत गरेको छ। परराष्ट्रनीति र राष्ट्रिय हित भन्ने कुरा व्याख्या गर्न सकिने विषय होइन। यो समयक्रममा परिवर्तित हुन्छ। कस्तो किसिमको घटनाको परिचक्र विश्वमा घट्छ, त्यसै अनुरुप आफ्नो धारणा बनाउनुपर्ने हुन्छ। धेरैको के विश्वास छ भने नेपालको परराष्ट्रनीति र कूटनीति भनेको दुई देशमा मात्रै अडेको छ भन्ने छ। त्यसमा पनि एउटा देशसँग नेपालको सम्बन्ध अझ बढी छ भन्ने मानिसको धारणा पाउँछौं।
भन्न त भाषणमा ‘हामी सबैको मित्र हौं, कसैको शत्रु होइनौं’ भन्छौं, तर त्यसको कूटनीतिक अर्थ के हो? बोलीचालीको हिसाबमा प्रयोग गर्नु बेग्लै कुरा, तर कूटनीतिमा चट्ट शब्द टिप्दै प्रयोग गर्नु हुँदैन।
व्यावहारिक रूपमा हेर्दा सन् १९९० पछिको अवस्थामा भू–राजनीतिक महत्वका साथै भू–आर्थिक महत्वलाई पनि विश्वमा जोड दिइरहेको अवस्थामा हाम्रो दुई छिमेकी मुलुकको आर्थिक प्रगतिले गर्दा त्यस्तो हुन गएको पनि देखिन्छ। त्यसमा कुनै विवाद छैन। हाम्रो संविधानले पनि छिमेकी देश र त्यसपछि अन्य विकास साझेदारलाई महत्व दिने भनेर उल्लेख गरेको छ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि अरू विकास साझेदार राष्ट्रलाई अवमूल्यन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
अंग्रेजीमा भनाइ छ नि, ‘यदि दुई हात्ती मिले भने तिनीहरूले घाँस मास्छन्, यदि लडाइँ गरे भने घाँस माड्छन्।’ हामीले त्यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन। नेपालले पहिलो पटक राष्ट्रसंघमा सदस्यताका लागि दिएको निवेदनमा त्यसविरुद्ध सोभियत संघले भिटो प्रयोग गरी सदस्यता दिएन। त्यो समय सोभियत संघ र भारतबीचको सम्बन्धले गर्दा कतै सोभियतले भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न त्यसो गरेको त होइन भन्ने प्राज्ञिक वर्गमा छलफल पनि हुन्छ। त्यसबेला नेपाललाई सदस्यता दिनुपर्छ भन्नेमा अमेरिका, बेलायत, चीन (ताइवान) लगायतका देश थिए। नेपाल एक सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भविष्यसम्म नेपाललाई आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि हामीले उनीहरू आवश्यक छैनन् भन्ने सक्ने अवस्था छैन। अर्को हिसाबमा सोच्दा पनि नेपालको विकासमा दुई छिमेकी देशको महत्व त छ नै त्यसको अलावा अन्य विकास साझेदार राष्ट्रको पनि आवश्यकता पर्छ। नेपालले आफ्नो पहिलो पञ्चवर्षे योजना पनि विकास साझेदार राष्ट्रहरूकै सहयोगमा सुरू गरेको थियो। भारत एक्लैको सहयोगमा सुरु भएको थिएन। पछिल्लो समय नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रको केही गतिविधि जस्तै धर्म परिर्वतन जस्ता विषय आलोचित नभएको होइन। तर, समग्रमा नेपालले दुई छिमेकी देशलाई मात्रै काखी च्यापेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन।
केही ‘कन्पिरेसी थ्योरी’मा विश्वास राख्नेहरू नेपालमा पश्चिमा देशको बढ्दो चासोलाई चीन–भारत लक्षित रहेको बताउँछन्। पछिल्लो समय नेपालमा मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमण बढ्दै गएको छ। जापानका विदेशमन्त्री तारो कानो र फ्रान्सका विदेश सचिव परामर्श बैठकमा भाग लिन यतिबेला काठमाडौंमा छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने?
स्वार्थ नभई कसैले किन सम्बन्ध गाँस्ला र? दैनिक जीवनमा त स्वार्थबिना मानिसले केही गर्दैन भने राष्ट्रको मामिलामा स्वार्थ हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिन्छ। कसैलाई प्रभावमा पार्न सक्नु पनि स्वार्थ नै हो। त्यही स्वार्थ प्राप्तिका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने हो। त्यसलाई सञ्चालन गर्न दूतावासको स्थापना गर्ने र निरन्तर भ्रमणको आदानप्रदान गर्ने चलन छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा स्वार्थ हुनु सामान्य कुरा हो। तर, त्यसलाई हाम्रो जस्तो विकासशील देशले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। कूटनीतिक कुरा गोप्य नहोस्, साना देशलाई अन्याय हुने किसिमको नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा असर पर्ने गरेर सन्धि सम्झौता नहोस् भनेर नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको विकास गरिएको हो।
अहिले दक्षिण एसियामा ४ प्रकारका रणनीतिहरू देखिन्छन्। एउटा चीनको बिआरआई, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक, भारतको एक्ट इष्ट र जापानको पार्टनरसिप फर क्वालिटी इन्फास्ट्रक्चर।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यो सीमामा बसेर कसैले केही सञ्चालन गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुन्छ। कुनै मुलुकले अहिले ‘फलानो’मुलुक खराब छ त्यससँग सम्बन्ध विस्तार नगर भन्ने चलन छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूमा अमेरिकाको आलोचना हुन्छ। के, अमेरिका आलोचना मुक्त देश हो त? किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अमेरिका सदस्य छैन भन्ने विषय समय–समयमा उठ्ने गर्छ भने पेरिस जलवायु परिर्वतनमा अमेरिका सदस्य किन नभएको भन्ने विषयमा पनि आवाज उठ्छ।
चीनको विरोध पनि गर्छन्। नेपालमा आएर कसैले चीनको प्रभाव किन कम गर्न खोज्दैछ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। चीनको नेपालमा प्रभाव बढ्दा अरुलाई के बेफाइदा भयो र प्रभाव कम हुँदा के फाइदा हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्छ। नेपालमा चीनको व्यापक प्रभाव बढ्यो, जसले चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउने क्रम उकासियो भने त्यसले अमेरिकालाई के असर गर्छ?
नेपालमा हुने अमेरिकी व्यापार घट्ने होइन। चिनियाँ पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्दा अमेरिकालाई आर्थिक हानि गर्ने होइन। मानौं नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव बढ्यो भने चीनले नेपालसँगको आफ्नो सीमालाई सार्दैन होला, नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल नजान भन्दैन होला। भ्रमण आदानप्रदान हुँदैमा प्रभाव बढ्ने अथवा घट्ने होइन। रणनीतिक स्वार्थ भएको राष्ट्रले नेपालमा भ्रमण बढाउँदैमा नेपालको अन्य देशसँगको दुईपक्षिय सम्बन्ध बिग्रिने कुरामा नेपाल सचेत हुनुपर्छ। अन्य देशका लागि नेपाल प्रयोग हुनुभएन। भन्न त हामीले भाषणमा ‘हामी सबैको मित्र हौं, कसैको शत्रु होइनौं’ भन्छौं, तर त्यसको कूटनीतिक अर्थ के हो? बोलीचालीको हिसाबमा प्रयोग गर्नु बेग्लै कुरा, तर कूटनीतिमा चट्ट शब्द टिप्दै प्रयोग गर्नु हुँदैन।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको भ्रमणमा रहँदा भएको हालैको सम्झौता विवादित भयो। अमेरिकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिको हिस्सेदार भएको बताइएको छ भने नेपालले त्यसलाई नकारेको छ। जापानका विदेशमन्त्री तारो कानोको भ्रमणलाई पनि ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिसँगै जोडेर विश्लेषण हुने गरेको छ नि?
कुनै पनि विषय विकास भएर धारणा बन्नका लागि परस्परमा परामर्श हुने गर्छ। त्यो हाम्रो दैनिक जीवनमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हुन्छ। दक्षिण एसियासँग जोडिएका चार अवधारणा अहिले विकास भएका छन्। यो विषयमा सबै देशको आ-आफ्नो स्वार्थ पनि छ। को ठूलो को सानो भन्ने छ। सन् २००३ मा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) अफगानिस्तान आउने चर्चा चल्यो। आइसिसी अफगानिस्तान आयो भने आफ्ना सैनिकहरूलाई अपराधी ठहर गर्छ भन्ने डरले अमेरिकाले आइसिसीप्रति प्रतिबद्ध नभएका साना देशसँग ‘वेभर’ सम्झौता गर्यो।
यत्रो वर्षसम्म उत्तरी छिमेक-देशसँगको हाम्रो यातायाता सेवा किन विस्तार हुन सकेन? उनीहरुको हामीप्रति विश्वास छ तर ‘फोकस’ स्वार्थ पनि छ। हामी अलि खुला हृदयका छौं।
अहिले दक्षिण एसियामा ४ प्रकारका रणनीतिहरू देखिन्छन्। एउटा चीनको बिआरआई, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक, भारतको एक्ट इष्ट र जापानको पार्टनरसिप फर क्वालिटी इन्फास्ट्रक्चर। जापानको यही नीति अन्तर्गत भारतका प्रधानमन्त्रीले दुई पटक जापान भ्रमण गरे। यसरी हेर्दा नेपालको रणनीतिक अवस्थाले गर्दा पनि अरू देश नेपालसँग नजिक हुन खोज्नु स्वाभाविक हो। इन्डो प्यासिफिक रणनीति बिआरआईको खिलाफमा आएको होइन। किनभने बिआरआईलाई अमेरिकाले पनि समर्थन गरेको छ। अमेरिकाले सहयोग नगरी विश्व बैंकले बिआरआईलाई आफ्नो कार्ययोजनामा राख्ने थिएन।
कूटनीतिमा आँखाले देखिएको कुरालाई मात्रै महत्व दिइदैन। कहिलेकाहीँ पूर्वअनुमान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस्ता भ्रमणले गर्दा नेपालले अन्य पक्षको विश्व राजनीतिको धारणा पनि बुझ्न पाउने भएकाले जहाँसम्म बढ्दो भेटघाटको कुरा छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।
नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। बढ्दो भ्रमणको उपक्रमले मात्रै कूटनीतिक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको अथवा नेपालको कूटनीति सफल भएको भन्न मिल्ला? अथवा कूटनीति सम्बन्ध साँच्चै सफल भएको छ?
यसको दुइटा पाटो हुन्छ। नेपालको अहिलेको आन्तरिक स्थिति पहिलेभन्दा फरक छ। कुनै समय हामी आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा मात्रै अल्झिइरह्यौं, जसले गर्दा कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी हिसाबमा सञ्चालन गर्न सकेनौं। अहिलेको कूटनीतिक चासो हाम्रो कारणले हो कि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले बढेको? महत्वपूर्ण यो हो। तर हाम्रो भ्रमणहरू पहिलेदेखि नै थाती थिए। आन्तरिक कारणले त्यो पूरा हुन सकेको थिएन। यतिबेला हामी सामाजिक विकासमा केन्द्रित छौं भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि केन्द्रित हुने भइहाल्यौं। यसले हामीलाई चुनौती भने थपेको छ।
हाम्रो परराष्ट्रनीतिको उद्देश्य भनेको तीन वटा हो। रक्षा, विकास र आत्मसम्मान।
विकसित यो परिस्थितिमा हामीले आफूलाई कत्तिको तयार पारेका छौं? हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, पूर्वाधार र कूटनीतिक क्षमता विकसित घटनाक्रमलाई थेग्न कत्तिको सक्षम छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। अहिलेको सरकारले अख्तियार गरेको नीतिलाई आउँदो सरकारले निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन? हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सरकारको परराष्ट्रनीति हुन्छ तर देशको भएको पाइँदैन। जसका कारण एउटा सरकारले अख्तियार गरेको नीति अर्को सरकारले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। यसका लागि हाम्रा संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री र आउँछन्, निश्चित समयपछि जान्छन् तर देश त सधैं रहन्छ। त्यसैले देशको बलियो परराष्ट्रनीति हुन अत्यन्त आवश्यक छ।
कूटनीतिक सबलताको कुरा गर्दै गर्दा कूटनीति सञ्चालन गर्ने हाम्रा संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ?
सन् १९५६ देखि हामीले विकास योजना लागू गर्यौं। त्यसको ६ दशकसम्म पनि किन कुनै स्वरुप लिन सकेन? हामीले भन्दा पछि यस्ता योजना ल्याउने देश सफल हुँदा नेपाल केमा पछि पर्यो? हाम्रोभन्दा पछि सुरू भएको अरु देशको वायुसेवा निगम नाफामा चल्दै गर्दा हामी केमा पछि पर्यौं? हाम्रा संस्था कमजोर भएकै कारण हो। नेपालमा संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवश्यकता छ। व्यक्तिगत रुपमा कसैले सफलता प्राप्त गरे पनि संस्थागत रुपमा हाम्रो विकास हुन सकेको छैन।
चीन, भारत र पश्चिमा राष्ट्रसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा हामी कुन अवस्थामा छौं?
हाम्रो सम्बन्ध परापूर्वककालदेखिको हो। संस्कृतिदेखि लिएर विभिन्न आयामसँग हाम्रो छिमेकी देशसँग जोडिएको कुरा सबैलाई थाहा छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ? सदियौंदेखिको यस्तो सम्बन्धमा निर्भरताको अवस्था कस्तो छ? हामीमात्रै उनीहरुसँग निर्भर छौं कि उनीहरु पनि हामीसँग निर्भर छन्? एउटा सम्बन्धको स्थायीत्वका लागि सम्बन्धमा परस्पर निर्भरताको आवश्यकता हुन्छ। होइन भने त्यो स्थायी हुन सक्दैन। चीनले हामीलाई सधैं सम्झाइरहने कुरा भनेको– तपाईंहरुले एक चीन नीतिको पालना गरिरहनुभएको छ। त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिन्छौं र आगामी दिनमा पनि गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छौं' भन्छ। यो भनेको हामीले उनीहरुको चासोमा आश्वत पारिसकेको छौं।
तर, हामीले चीनसँग चाहेको कुरा के हो? सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा चीनले लागनी गरोस् र व्यापार प्रवर्द्धन होओस् भन्ने होला। आधुनिक नेपालको निर्माणपछि हामीले लिएका नीतिमा नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक होइन, समुद्रवेष्टित हो पनि भन्छौं। जे भने पनि नेपाल दुई ठूला मुलकबीचको राष्ट्र हो। अब हामी ट्रान्जिट ट्रेन्ड गरेर फाइदा लिने भन्छौं। यत्रो वर्षसम्म उत्तरी छिमेक-देशसँगको हाम्रो यातायाता सेवा किन विस्तार हुन सकेन? उनीहरुको हामीप्रति विश्वास छ तर ‘फोकस’ स्वार्थ पनि छ। हामी अलि खुला हृदयका छौं। बेलाबखत आवश्यकता पर्दा आन्तरिक राजनीतिक विषयमा सल्लाह लिन पनि पुग्छौं। त्यो हाम्रो कमजोरी हो।
कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा, सीमापार अपराधका कुरा, लागुऔषधओसार पसारको, आतंकवादको कुरा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय सुरक्षाको विषयमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै दक्षिणसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध यस्तै छ। हाम्रो परराष्ट्रनीतिको उद्देश्य भनेको तीन वटा हो। रक्षा, विकास र आत्मसम्मान। नेपालको स्वतन्त्रा, सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने काम हाम्रो रक्षानीतिले गर्छ। नेपालको विकास निर्माणको कार्यलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक र प्रविधि सहयोग जुटाउने काम विकास नीतिले गर्छ भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आत्मसम्मानका साथ प्रतिनिधित्व गर्ने आत्मसम्मानको नीतिले सहयोग पुर्याउँछ। हामीले भारत, चीन र पश्चिमा देशबाट जतिसक्दो फाइदा लिन सकेका छैनौं। सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र रक्षाका लागि अबको समयमा देशले आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
रक्षा र सुरक्षाको कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा विशेषगरी कन्भेन्सनल सुरक्षा प्रणालीलाई मात्रै विशेष जोड दिइएको पाउँछौं। तर, विश्वमा कन्भेन्सनललाईभन्दा अन कन्भेन्सनल सुरक्षा खतराले महत्व पाइरहेको छ। यो विषयमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कुनै पहल भएको छ वा छैन?
कन्भेन्सनल सुरक्षा प्रणाली भनेको सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। अन कन्भेन्सनल मानव सुरक्षासँग। सीमापार अपराध, जलवायु तथा मौसम परिवर्तन जस्ता समस्या वर्तमान समयमा देखिएको अन कन्भेन्सनल सुरक्षा खतरा हुन्। यी विषय पारम्परिक सुरक्षा प्रणालीले सुल्झाउन सक्ने विषयभन्दा बाहिरको छ। कालो धनलाई सेतो बनाउने कुरा, सीमापार अपराधका कुरा, लागुऔषधओसार पसारको, आतंकवादको कुरा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय सुरक्षाको विषयमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आर्थिक समृद्धि जति भयो जनतालाई आर्थिक रुपमा त्यति नै बढी आत्मविश्वासिलो बनाउन सक्छौं। सीमापार गरेर भारतमा अथवा अरबमा गएर जागिर खानुपर्ने अवस्थामा कमी आउनु भनेको नेपालको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा बढ्नु हो। हाल बन्दै गरेको प्रतिरक्षा नीति र सुरक्षानीतिका विषयमा म सेवामा रहँदा त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नन भएकाले यसै भन्न त सक्दिनँ। तर, यो विषयलाई हाम्रो परराष्ट्रनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
