सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको अदालतकाे फैसला कार्यान्वयन गर्दिनँ : पद्मा अर्याल

नेपाल लाइभ | २०७५ पौष २२ आइतबार | Sunday, January 06, 2019 १०:५५:०० मा प्रकाशित

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पद्मा अर्यालले सम्हालेको चार महिना भयो। अर्यालले जिम्मेवारी लिएको मन्त्रालयअन्तर्गतका मालपोत र नापी कार्यालय अनियमितताका अखडाका रुपमा चिनिन्छन्। सेवाग्राहीलाई शिघ्र र बिना झन्झट सेवा, भू-माफियाले सार्वजनिक जग्गालाई अदालतबाट व्यक्तिका नाममा गराएका फैसला, टाट पल्टिएको साझा प्रकाशन लगायतका बारेमा नेपाल लाइभका दुर्गा दुलाललिलु डुम्रेले अर्यालसँग गरेको कुराकानीः

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालयमा तपाईंले कार्यकाल सम्हाल्नुभएको चार महिना बित्न लागेको छ। यो मन्त्रालयमा आइसेकपछि आफ्नो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ?

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आफैंमा जटिल मन्त्रालय हो। विगतको अभ्यास हेर्दा यो मन्त्रालय कम मात्रै प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भनेपछि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँडिदिने वा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने मात्रै हो भन्ने मान्यता थियो। र, आम व्यक्तिहरुमा अझै पनि यस्तै सोच छ।

मैले यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि मेरो बुझाइ पनि थोरै नै थियो। मन्त्रालय सम्हालेपछि भूमि व्यवस्थापनका निम्ति गर्नुपर्ने कार्यहरु धेरै रहेको ज्ञान भयो। धेरै कार्यमध्ये अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या पनि एक अंश रहेछ। महत्त्वका दर्जनौं क्षेत्रहरु छन्।

भोलि कुनै समस्याको सामाना गर्न परे पनि कानुनले बाटो खोज्छ। कानुनमै शक्तिशाली आयोगको अवधारणा ल्याएपछि भोलि समस्या आउँदैन।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा तत्काल सम्बोधन नगरी नहुने दर्जन बढी समस्या छन्। मालपोत र नापी कार्यालयहरुका खस्कँदै गएका छवि सुधार्न के गर्न सकिन्छ, त्यसको अभ्यासमा छु। दोस्रो कुरा, भूमिसँग जोडिएका जति पनि जटिल समस्याहरु छन्, तिनीहरुको पहिचान गरी सुकुम्बासी समस्या हटाउन प्रयासरत छु। सुकुम्बासी समस्यालाई भविष्यमा नउठ्ने गरी समाधान गर्न छलफलमा जुटेका छौं। त्यसको लागि कानुन आवश्यक छ।

आज चालिएका कदमबाट भोलि विवाद नआओस् भनेर बलियो कानुनका लागि मन्त्रालय जुटेको छ। कानुनहरु निर्माणको कार्य मन्त्रालयको तर्फबाट सकिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि बन्ने कानुनहरु केही कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका पनि छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कति वटा कानुन ल्याउन लागेको छ?

पहिलाे त, भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी दुई चरणमा कार्य गर्‍यौं। ऐन संशोधन गर्‍यौं। भूमिहीन दलितलाई राज्यले एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितकाे ऐनलाई संशोधन गर्‍यौं। हाल, आठौं संशोधन भइरहेको छ। आठौं संशोधनले मूलतः मोहियानी हक स्थापित गर्नेछ। जग्गावाला र मोहीबीचको विवाद अन्त्य गर्ने एउटा विषय छ।

दोस्रो, सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन छ। सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने गरी कानुनमै उल्लेख गर्न लागिएको छ।

विगतमा आयोगहरु बनेकै थिए। अदालतका कारण पछिल्लो आयोग रोकिएको छ। भोलि हामीलाई पनि त्यही समस्या सामना गर्न पर्दैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन। भोलि कुनै समस्याको सामाना गर्न परे पनि कानुनले बाटो खोज्छ। कानुनमै शक्तिशाली आयोगको अवधारणा ल्याएपछि भोलि समस्या आउँदैन।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले विगतमा बनाएका आयोग तथ्यांक संकलनकै कार्यमा सीमित भएका थिए। अब बन्ने आयोगबाट भूमिसम्बन्धी समस्या हट्छन् भन्ने आधार के छ?

विगतमा भएको कुरा के हो भने एक त राजनीति अस्थिरता थियो। राजनीतिक अस्थिरताका कारण जोड घटाउका सरकारहरु बने। गणितीय सरकारले स्थिर काम गर्न सकेन। जता पल्ला भारी भयो, त्यतै सरकार बन्न थाले। केही गर्न खोज्यो भने सरकार नै ढल्ने अवस्था पनि आयो। राम्रो काम गर्दागर्दै कम्युनिस्टका सरकारहरु हट्नुपर्ने भयो।

शक्तिशाली आयोग भन्नुको अर्थ फिल्डमै गएर लालपुर्जा वितरण गर्न सक्ने आयोग हो। उक्त आयोगले सुकुम्बासी पहिचान गरेपछि आफैंले नै लालपुर्जा बाड्न सक्ने भयो।

विकसित देशमा सरकारले नराम्रो काम गरेवापत हटेका हुन्छन्। नेपालमा ठीक उल्टो हुन्छ। अब कम्युनिस्ट सरकारले काम गर्न थाल्यो भनेपछि हटाइदिने विगतको प्रचलन रह्यो।

हालसम्म १५ वटा आयोग बने। ती सबै अस्थिर सरकार भएका समय बने। तीमध्ये २०५१ सालमा ऋषिराम लुम्साली नेतृत्वमा बनेको आयोगले ठूलो संख्यामा सुकुम्बासीलाई पूर्जा वितरण गरेको थियो। नौ महिने कार्यकालमा झन्डै पाँच हजार परिवारलाई लालपुर्जा बाँडेको थियो। त्यो उल्लेख्य काम हो। त्यसपछिका आयोगहरुले खासै प्रगति गर्न सकेनन्। प्रतिवेदन बुझाउनमै सीमित रहे।

अहिले हामीले सोचेको आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने मात्रै काम गर्दैन। शक्तिशाली आयोग भन्नुको अर्थ फिल्डमै गएर लालपुर्जा वितरण गर्न सक्ने आयोग हो।उक्त आयोगले सुकुम्बासी पहिचान गरेपछि आफैंले नै लालपुर्जा बाड्न सक्ने भयो।

मन्त्रालयसँग समन्वय त गर्नै नै भयो। आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नेछ। तीनवटै सरकारले समन्वय गर्ने गरी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने गरी जान्छौं।

विगतका सरकारभन्दा अहिलेको सरकारको भरपर्दो कार्य के हो भने यो स्थिर छ। पाँच वर्ष कसैले हल्लाउन, चलाउन सक्दैन। हाम्रो सोच अनुरुपअघि बढ्दा वर्तमान सरकारको समयमै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हो। विश्वासका साथ अघि बढेका छौं, गर्छौं पनि।

विगतका आयोगहरुमा राजनीति नियुक्ति हुने, त्यसैअनुसार पार्टी निकटलाई लालपुर्जा बाँड्ने काममा सीमित भएको थियो। यसमा तपाईं कति सचेत हुनुहुन्छ?

सचेत बढी नै हुनुपर्छ। विगतको अवस्था अहिले किन आउँदैन भने हरेक स्थानमा जनप्रतिनिधिहरु छन्। सामाजिक अगुवा, बुद्धिजीवि, फरक-फरक पार्टीबाट निर्वाचन लडेका व्यक्तिहरु छन्। नपाउनुपर्ने व्यक्तिले लालपूर्जा पाइरहँदा अर्को भूमिहीन हेरेर बस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जनप्रतिनिधि आफैंमा अभिभावक हुन्। मत दिने/नदिने सबैको साझा अभिभावक हो। समाज धेरै सचेत भएको छ। प्राप्त अधिकारका लागि भूमिहीनले हेरेर बस्ने हुँदैन। ‘मिस युज’ हुने सम्भावना कम देख्छु।

पाँच वर्ष याे सरकारलाई कसैले हल्लाउन, चलाउन सक्दैन। हाम्रो सोच अनुरुपअघि बढ्दा वर्तमान सरकारको समयमै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हो। विश्वासका साथ अघि बढेका छौं, गर्छौं पनि।

विगतका सरकार भएको समयमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि थिएनन्। माथिको सरकारले संकलन गरेका तथ्यांकहरुमा केही घुसे होला। अहिले त पहिचान गर्ने अधिकार नै स्थानीय सरकारलाई छ।

यस मन्त्रालयमा रहँदै गर्दा तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु अरु के–के देख्नुभएको छ?

मैले देखेका चिजहरु धेरै छन्। जनताले तत्काल परिणाम खोजेका छन्। हिजोदेखि भन्दै आएको वैज्ञानिक भूमिसुधारको लागि समय लाग्छ। मैले मन्त्रालय सम्हालेको चार महिना भएको छ। जनतालाई यो समय पनि ढिलो भएको छ।

नेकपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा जनप्रतिनिधिहरुले जनताका तहबाट लिएर आउनुभएको छ। लामो समयदेखि जनताले दुःख पाएर, तड्पेर बस्नुपरेको अवस्था छ। छिटो गर्नुपर्‍यो, छिटो गर्नुपर्‍यो भन्ने दबाबका बीचमा समग्र भूमिको वर्गीकरण गर्न तत्काल सम्भव छैन। त्यसैले तत्कालका समस्या समाधान गर्दै जानुको साथै कुन प्रकारको भूमि व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हामी अघि बढेका छौं।

विश्वका अन्य मूलुकमा हेर्दै गर्दा जग्गा व्यक्तिका नाममा छैन। हामीकहाँ भावनात्मक नाता जग्गासँग जोडिएको छ। सम्पत्ति केही हो भने जमिन नै हो भन्ने सोच छ। ज्यान छोड्न व्यक्ति तयार छन्, तर जग्गाको टुक्रा छोड्न तयार छैनन्। जतिसुकै सक्षम भए पनि जग्गा छोड्दैनन्। नेपालीले बुझेको सम्पत्ति जमिन नै रहेछ। विदेशमा यस्तो छ है भन्दै त्यस्तै प्रणाली लागू गर्न हामी सक्दैनौं।

जग्गा व्यवस्थित गर्ने दुई विधि छन्ः एक, राष्ट्रियकरण। अर्को, जग्गाको चक्लाबन्दी। हाम्रो वर्तमान अवस्था र मानसिकताले गर्दा अहिले नै जग्गा व्यवस्थित गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण अहिले हामीले गर्न खोजिएको के हो भने भू-उपयोगको ऐन ल्याउने हो। ऐनमार्फत जग्गाको वर्गीकरण गर्ने। वर्गाीकरण अनुसारको भू-उपयोग नक्सा तयार गर्ने।

संस्था रहेको औचित्य स्थापित गर्न सक्ने सहकारीले गतिविधि गर्छन्। उपस्थिति देखाउन नसक्नेलाई 'मर्ज' गरिदिनुपर्छ।

वर्गीकरणको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै सुम्पिने हो। स्थानीय तहहरुले आफ्नो अनुकूलले खेतियोग्य र आवास क्षेत्र छुट्याउने काम गर्छन्। सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्र वर्गीकरण गर्छन्। वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछन्। पछिल्लो विधि हालको लागि उपयुक्त भएकाले सोही अनुसारको ऐन संसदमा छिट्टै टेबुल हुन्छ।

आजसम्म भू-उपयोग ऐन आएको थिएन। यसैको आधारमा भूमिसम्बन्धी धेरै कार्य गर्न सकिन्छ।

सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, क्षमता विकास गर्ने र 'सामूहिकतामा उत्पादन' मोडलमा प्रवेश गर्ने भनेपछि जनता आफैंले जग्गा एकीकरण गर्छन्। सरकारले चक्लाबन्दी गरिदिएर हुँदैन। जनताको चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न लागिरहेका छौं।

तपाईंको परिकल्पनाको सहकारीले जनता कसरी लाभान्वित हुनेछन्?

सहकारी सामूहिकताको लागि हो। नेपालभर ३४ हजार सहकारी दर्ता भएका छन्। संस्था रहेको औचित्य स्थापित गर्न सक्ने सहकारीले गतिविधि गर्छन्। उपस्थिति देखाउन नसक्नेलाई 'मर्ज' गरिदिनुपर्छ।

सहकारीहरुको पारदर्शिताका लागि सरकारले कडाइ गर्नुपर्छ। उत्पादनमा सहकारीलाई सहभागी गराउनुपर्छ। सहकारी उत्पादनमा जोडिएपछि भूमि जोडिन्छ। विषयगत सहकारीहरु निर्माण भइरहेका छन्। क्षमताको विकास गर्दै सिप सिकाउने, औजारमा सहुलियत, बिउबिजनमा सहुलियत दिई जनतालाई चक्लाबन्दीमा प्रोत्साहित गर्ने विधि ल्याउनमा मन्त्रालयले योजना बनाएको छ।

पहाडका डाँडाकाँडामा जुन बाली वा फलफूल उपयुक्त हुन्छ, तिनैले भर्ने हो। कफी, सुन्तला जहाँ जे उपयुक्त हुन्छ, त्यही लगाउने हो। पहाडका नांगा डाँडा भर्नका लागि जनता नै तत्पर हुनुपर्‍यो।

हाम्रो भौगोलिकताको आफ्नै विशेषता छ। हिमालमा उत्पादन गर्न सकिने जडिबुटी तराईमा हुँदैन। तसर्थ, ठाउँ विशेष अनुसार बाली, फलफूल र जडिबुटी लगाउनुपर्छ।

सरकारी जग्गा भू–माफियाले हडपेको समाचार आइरहन्छ। वर्षौंअघिका मुद्दामा सर्वोच्चले भू–माफियाको पक्षमा फैसला पनि गरिदिएको छ। सरकारी जग्गा निजी बनाउने भू–माफियाका बारेमा तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ?

हाम्रो जती भूमि छ, त्यसको २७ प्रतिशत मात्रै नापनक्सा भएको छ। मुख्य बेथिति त्यसमै छ। नापनक्सा नभएको जग्गामै भू–माफियाको आँखा पुगेको छ। लोभ गर्ने र र्‍याल चुहाउनेहरु छन्। जग्गाविहीनहरु पनि नापनक्सा नभएका स्थानमा बस्ने नै भए।

राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने नागरिकहरुलाई स्थान तोकेर तत्–तत् स्थानमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। सरकारी जग्गामा आँखा लगाउनेहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सबै सरकारी जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम त स्थानीय सरकारलाई लगाउनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक स्थान भेट्न समस्या हुँदैन।

सुकुम्बासीलाई आवश्यक पर्ने जग्गा विभाजन गरी बाँकी सार्वजनिक सरकारको नाममा हुनुपर्छ। निजीका केही छुटेको भन्ने छ। उनीहरुको पनि सम्बोधन गरी अन्य जग्गा सरकारी नाममा दर्ता गर्नुपर्छ। सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नैपर्छ।

जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने भन्नुभयो। तर, जग्गा कहाँ कति छ, खोज भएको छ?

सार्वजनिक जग्गा खोज्ने काम त स्थानीय सरकारलाई लगाउनुपर्छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सार्वजनिक स्थान भेट्न समस्या हुँदैन। प्राप्त भएको जग्गाको नापनक्सा संघीय सरकारले गर्छ।

चीनसँग भएको मन्त्री स्तरीय छलफलमा भू–सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने सम्झौता गरेका छौं। भू-उपयोगका लागि खिचिएका तस्बिर हामीले विगतमा किन्ने गर्थ्यौं। सम्झाैताअनुसार चीन सरकारबाट अब ती नि:शुल्क पाइने छ। भू-उपयोग ऐन पास भइसकेपछि बन्ने नक्सामा चीनको सहयोगमा प्राप्त गर्ने नि:शुल्क इमेज(नक्सा) प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती इमेज जति आवश्यक पर्छ, तिनै तहका सरकारले नि:शुल्क प्राप्त गर्छन्।

तपाईंसँग जोडिएका कार्यालयहरु प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका छन्। ती निकायहरुमा जनताले सास्ती पाएका छन्। नापी र मालपोत जनतासँग जोडिएका तर बदनाम अड्डाका रुपमा परिचित छन्। आर्थिक चलखेल पनि हुन्छन्। ती निकायलाई स्वच्छ बनाउन तपाईंले कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ?

मन्त्रालयमा म आउने बित्तिकै सुधारका लागि ११ बुँदे अभियान अघि बढाएँ। त्यसैको लागि सरलीकृत फारम सुरु गरेका हौं। जुन फारम जनताले कसैको सहायता नलिई भर्न सक्ने छन्। लेखापढी व्यवसायीको अनिवार्य हस्ताक्षर नचाहिने भएको छ। त्यस फारमको प्रयोगले एक हदसम्म सुशासनमा सहयोग पुग्छ।

मालपाेत कार्यालयभित्र राखिएका लेखापढी व्यवसायीका कार्यालय बाहिर सार्न निर्देशन दिइसकेका छौं।

सेवाग्राही र कर्मचारी आमने-सामने भई काम गर्नसक्ने अवस्था बनेको छ। मालपोत कार्यलयमा कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीले परिचयपत्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छाैं।

लेखापढी व्यवसायीले पहिले कार्यालय भित्रै छिरेर मोठ भिडाउनेसम्मको काम गरेकाे देखिन्थ्याे। अहिले लेखापढी व्यवसायी कार्यालयको निश्चित बिन्दुबाट पर जान पाउँदैनन्। मालपाेत कार्यालयभित्र राखिएका लेखापढी व्यवसायीका कार्यालय बाहिर सार्न निर्देशन दिइसकेका छौं। हुलहुज्जत बढी हुने कार्यालयमा टोकन प्रणालीको व्यवस्था हुन्छ। जति सकिन्छ सिसी क्यामेरा जडान गर्ने प्रक्रियामा छौं। अस्वस्थ लेनदेन हुन नदिने र सबैतिर अनलाइन प्रणाली विकास गर्ने क्रममा छौं।

सेवाग्राहीले एक स्थानबाट प्रवेश गरेपछि अर्को स्थानबाट लालपुर्जा लिएर निस्कने कार्य हुन्छ। हिजोका काममा र आजका काममा कति सुधार भयो जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छन्।

सार्वजनिक जग्गा हो भनी विगतमा कसैले भोगचलन नगरेको तर साँधसिमाना भएको भन्दै आँखा लगाएर जुन तरिकाले फैसला गराइए पनि मेरो कार्यकालमा मैले सहि गर्दिनँ।

जग्गाका समस्या तल्लो तहमा विवाद नमिली अदालतसम्म आइपुगेको हुन्छ। विवादहरु मन्त्रालयमा पनि आइरहेको हुन्छ नै। विवादित जग्गाका विषयमा मन्त्रालयमा आएका समस्याहरुलाई कसरी निवारण गर्नुहुन्छ?

व्यक्तिले सम्पत्ति भनेकै जग्गा मान्ने प्रवृत्ति छ। ज्यान जाओस् तर जग्गा छोड्दैनन्। गाँउस्तरमा छलफल हुन्छ। मिल्दैनन्। त्यहाँ चित्त नबुझेपछि जिल्ला अदालत आइपुग्छन्। जिल्ला अदालतले एक कुरा गर्छ अनि पुनरावेदन अदालतमा आउँछन्। त्यहाँबाट पनि विवाद नमिले सर्वोच्चसम्म आइपुग्छन्।

मन्त्रालयमा भएका कूल फाइलमध्ये ५० प्रतिशत जग्गासँग सम्बन्धित विवादका छन्। सदियौंदेखि सरकारी जग्गाका रुपमा रहेका तर सर्वोच्चको फैसलाबाट व्यक्तिका नाममा आएका भनिएका १/२ फाइल मन्त्रालयमा पनि आइपुगेका छन्। सार्वजनिक जग्गा हो भनी विगतमा कसैले भोगचलन नगरेको तर साँधसिमाना भएको भन्दै आँखा लगाएर जुन तरिकाले फैसला गराइए पनि मेरो कार्यकालमा मैले सहि गर्दिनँ।

हिजो सार्वजनिक जग्गा रहेकाे तर, आज व्यक्तिको नाममा गरिएको फैसलालाई मैलै कार्यान्वयन गर्दिनँ।

साझा प्रकाशन तपाईंको मातहतमा आएको छ। तपाईंको मातहत आइसकेपछि त्यहाँको समस्या र अनियमितता हटाउन के गर्दै हुनुहुन्छ?

साझा राम्रो हुने बेलासम्म अन्यत्रै थियाे। पहिले शिक्षा मन्त्रालय मातहत नै थियाे। साझामा धेरै समस्या छन्। समस्याहरु जकडिएका छन्। अस्तव्यस्तता, अनियमिततासँगै मेरो मन्त्रालय मातहत आएका छन्। समस्याहरु मैले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने छन्।

साधारणसभामार्फत नयाँ नेतृत्व ल्याउनुपर्ने छ। अनियमिततासँग जोडिएका विषयलाई छानबिन समिति बनाउनुपर्ने छ। व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच झगडा छ। साझामा भएका समस्या कुन-कुन कारणले भइरहेको छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नका लागि सहसचिवलाई निर्देशन भइसकेको छ।

कर्मचारी र व्यवस्थापकको आन्दोलन लामो समयदेखि थियो। पारिश्रमिक पाएका छैनन्। तलब अर्थ मन्त्रालयले दुई चरणमा उपलब्ध गराउने भएको छ। कर्मचारीले पाउनुपर्ने १७ करोडमध्ये पहिलो चरणमा १० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेपछि कर्मचारीलाई बिदा गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको छ।