काठमाडौं– प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पर्याप्त गृहकार्य र सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज करिब तीन घण्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा सदस्यका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।
मंसिर २७ गतेको सिनेट बैठकका छलफललाई बङ्ग्याएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरु सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा तर्कपूर्णरुपमा केन्द्रित हुनुपर्ने मा जोड दिए।
बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय सुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु प्रस्तावका रुपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए।
गत मङ्सिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले विस्तृत छलफल गर्न आजका लागि समय निर्धारण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तताहरूमा लिनुदिनु (लाभहानी) केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन आग्रह सबैलाई गरे।
कूलपति ओलीले त्रिविको वेभसाइटमा यसका जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरुलाई सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै यस खालको पवित्र संस्थामा पारदर्शीता कायम गर्न स्मरण गराए।
“त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ। अनौपचारिक बैठक भएपनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ। विश्वविद्यालयमा पारदर्शीता हुनुपर्छ। मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ। उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ। फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ।, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो। मलाई कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ मलाई थाहा छैन। को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन, मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो। नियुक्तिहरुमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन। निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईँहरुले लिनुपर्छ। कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो। यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरु के मान्न सकिन्छ र ? ”
उनले त्रिविको चल–अचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने काम नगर्ने हो भने यसको औचित्यमा पुनः विचार गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्रा डा केशरजङ्ग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
