काठमाडौं- ललितपुरको बालकुमारीमा २ जनाको ज्यान गएको घटनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश)को राजीनामा माग भयो।
पुस १३ गते बालकुमारीस्थित ईपीएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी, अछामका वीरेन्द्र शाह र महाबु, दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो। उक्त विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामाको विषय एमालले अहिले पनि संसद्मा उठाएको छ। फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले गृहमन्त्री श्रेष्ठसहित चार मन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए।
गिरीले बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, युवामाथि गोली प्रहार गर्न आदेश दिने गृहमन्त्री श्रेष्ठ, अख्तियारको छानबिनमा रहेका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत र रामग्रामको जग्गा भाडामा लगाउने विवादास्पद निर्णय गर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
त्यसको २ दिनपछि फागुन १३ गते एमालेकै अर्की सांसद तुलासाकुमारी दाहालले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेकी सांसद दाहालले विशेष समय लिएर बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्का मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गरेकी थिइन्।
बालकुमारी घटनाको विषयलाई लिएर संसद्मा निरन्तर गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग हुँदा सोही घटनामा छानबिनका लागि तानिएका तत्कालीन सीडीओलाई भने विशेष जिम्मेवारी दिइएको खुलेको छ।
बालकुमारीमा प्रहरीको गोली लागेर २ युवाको ज्यान जाँदा ललितपुरका तत्कालीन सीडीओ रुद्रप्रसाद पण्डितलाई गृह मन्त्रालय तानिएको थियो। पण्डित सहित प्रहरीका एसएसपी, डीएसपीलाई पनि तानेर छानबिन सुरु गरिएको थियो।
त्यसपछि घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षमा पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरुण कुमार बीसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद भटाराई सम्मिलत जाँचबुझ आयोग बनाइएको थियो। आयोगले फागुन ४ मा प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ।
तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले फागुन १४ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ सहितको समिति गठन गरको छ। फागुन २० गते भित्र प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न भनिएको छ।
तर, यही बीचमा गृह मन्त्रालये भने तानिएका सीडीओ पण्डितलाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ। यस घटनामा गृहमन्त्रीको समेत राजीनामा माग हुनु, प्रतिवेदन अध्ययन समेत अध्ययन गर्न बाँकी नै हुनु र प्रतिवेदन सेत सार्वजनिक नहुँदै तत्कालीन सीडीओ पण्डितलाई भने विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ। उनलाई गत मंगलबार मात्रै गृह मन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ।
देशभरका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवादेखि प्रहरीका एसपीसम्मको सरुवा बढुवामा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। सोही घटनामा जिम्मेवारी खोसिएका प्रहरीलाई भन अहिलेसम्म कामविहीनदेखि निलम्बनसम्म गर्दा जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका सीडीओलाई भने प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी छँदै विशेष जिम्मेवारी दिइएको हो।
प्रहरीलाई कारबाहीदेखि कामविहीन बनाउने तथा जिल्लाको सम्पूर्ण सुरक्षाका जिम्मा लिएका सीडीओलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न बाँकी छँदै विशेष जिम्मेवारी दिइएपछि प्रहरी कर्मचारी भने असन्तुष्ट बनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
