काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारी विरुद्ध दायर भएको निवेदनको पेसी २०८१ जेठमा तोकिएको छ।
बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने भनी तोकिएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ जनकपुर भ्रमणमा गएपछि स्थगित भयो। तीन महिनादेखि आजका लागि पेसी तोकिएको भए पनि अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश नै उपत्यका बाहिर भएपछि पेसी नै नतोकी मुद्दा स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भयो।
रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार मुद्दाको आगामी पेसी अर्को वर्ष जेठ ३० गतेका लागि तोकिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति रातारात गरिएको थियो।
अध्यादेशमार्फत् कानुन सशोधन गरेर नियुक्ति गरेका थिए भने नियुक्तिको कुरा संसद् विघटन गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो। उक्त नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ गते र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। उक्त रिटहरुमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने, तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ९तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली० र २ सदस्य ९राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा० बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति पाएका थिए।
संसद् विघटन गर्नु अगाडि ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरु दायर भएका थिए। संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नी सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए।
ती रिटहरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफ समेत पेस भइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालत आफैंले उक्त मुद्दालाई तत्कालै किनारा गर्नू भनेर आदेश पनि दिएको थियो। तर ३ वर्षदेखि यो मुद्दा इजलासमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नै नहुने हुँदै आएको छ। लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास कहिले नबस्ने हुँदै आएको छ भने कहिले पेसी नै नतोकिने हुँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
