काठमाडौं– कानुनी अल्झनका कारण पश्चिम नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको अभाव देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत् सो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो।
विपद् सम्बन्धि राहत वितरणका लागि व्यवस्था गरिएको ऐन र नियमावलीको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा बजेटको अभाव देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।
भूकम्प गएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस क्षेत्रका लागि १० अर्ब बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म सो बजेट १ अर्बमात्रै निकासा भएको र अन्य बजेट ऐन र नियमावलीका कारण ढिलाई हुन गएको उनले स्पष्ट पारे।
प्राधिकरणले ती ऐनहरुलाई परिमार्जन गरेर सो कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक तयारीको काम गृह मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जनाएको छ। ती ऐन र नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने बित्तिकै बजेटको अभाव नहुने पनि कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए।
प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म पश्चिम नेपालमा भूकम्प पीडितका लागि २० हजार १ सय ४७ अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैगरी १० हजार ३ सय ५ निर्माण भइरहेको पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए। हालसम्म लाभग्राहीको संख्या भने ६८ हजार ७ सय ८० जना कायम रहेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भूकम्पबाहेक २ हजार ९७ वटा विपद्का घटना भएको पनि जानकारी गराइएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्काले त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आगलागीको घटना भएको बताए।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपद्को घटना कोशी प्रदेशमा घटेको पाइएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रवक्ता खड्काले ती घटनाहरुमा परेर करिव एक खर्ब २९ अर्ब क्षति भएको अनुमान गरिएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।