काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच हालै भएका सम्झौताका विवरणहरू संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका छन्। बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सहभागी भएका उनले सम्झौताका विवरणहरू उल्लेख गरेका हुन्।
समितिले ‘भारतीय मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताका विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले समितिसमक्ष जानकारी गराउने’ कार्यसूचीअन्तर्गत छलफल गरेको थियो।
हालै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएको बेलामा विभिन्न सम्झौताहरू भएका थिए। यस्ता छन्, जनवरी ४, २०२४ मा नेपाल भारतबीच भएका सम्झौताहरू:
(क) सामुदायिक विकासमा उच्च प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता
१. सन् २००३ नोभेम्बर ७ मा साना विकास आयोजनाको नाममा नेपालभित्र रु. ३ करोडसम्म लागत भएका आयोजनामा भारतको सहयोग रहने गरी पहिलो सम्झौता भएको। यस्ता आयोजना नेपालका स्थानीय निकाय वा गैरसरकारी संस्था (NGO) ले सञ्चानलन गर्ने गरेको। यस्ता आयोजनाहरूका लागि स्थानीय निकाय वा NGO ले सीधै भारतीय राजदूतावासमा माग गर्ने र भारतीय दूतावास तथा स्थानीय निकाय वा NGO ले MOU गर्ने गरेको। यस्तो MOU को एक प्रति अर्थ मन्त्रा लय, परराष्ट्रद मन्त्रानलय र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रा लयमा पठाउने गरिएको। यस सम्झौतालाई सन् २००६ जुन २९ मा नवीकरण गरिएको।
२. सन् २००८ अगष्टप ६ मा यस अनुसारको आयोजना सञ्चा लन गर्ने रकम बढाएर रु. ५ करोड पुर्या इएको। यस अघि यस्तो सहयोग सामान्यतया भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने गरेकोमा यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक पूर्वाधारका लागि पनि आयोजना छनौट गर्न सकिने भएको। यस अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा कतिवटा आयोजनाका लागि यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने विवरण नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले आर्थिक वर्षको शुरुमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको। आयोजना सञ्चारलन गर्ने स्थानीय निकाय वा NGO ले सहयोग माग गरेपछि भारतीय राजदूतावासले सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रायलयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको। यो सम्झौता सन् २०११ जुलाई २७ मा नवीकरण भएको। तत्पश्चा त् सन् २०१४ अगष्ट १३ मा यो सम्झौताको नवीकरण हुँदा यस्तो सहयोग नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी तीन वर्षमा मोटामोटी कति सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्नेा भारतीय पक्षले खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको
३. सन् २०१७ अगष्टर ४ मा यस सम्झौताको नवीकरण गर्नुपर्ने भएता पनि नेपालले नयाँ संविधान अनुरूप कार्यान्वयन विधि बनाउनुपर्ने भएकाले यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको।
४. सन् २०१७ डिसेम्बर १७ मा यस्ता आयोजनाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका निकाय (सामान्यतया स्थानीय तह) बाट सञ्चापलन हुने र भारत सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभित्रबाट खर्च हुने गरी सम्झौता नवीकरण गरिएको।
५. सन् २०१८ जुलाई १८ मा यो आयोजना सञ्चारलन विधिमा परिवर्तन गरिएको, जस अनुसार
यस्ता आयोजना गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चामलन गर्ने,
भारतीय सरकारको अनुदान शुरुमा नेपाल सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानको रूपमा सो रकम प्राप्तो गर्ने,
स्थानीय तहले सङ्घीदय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा्लयमार्फत् अर्थ मन्त्राालयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
आयोजना छनौट भइसकेपछि सङ्घीरय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रारलय र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने र स्थानीय तहले वार्षिक प्रगति विवरण सङ्घी य मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा्लयमार्फत् अर्थ मन्त्रािलयमा पठाउनुपर्ने।
६. सन् २०१९ अप्रिल ७ मा स्थानीय तहबाहेक अन्य निकायले यस्ता आयोजना सञ्चाअलन गर्ने भएमा द्विपक्षीय समझदारी गरी गर्न सकिने प्रावधान थप भएको, साथै साविकमा जिल्ला विकास समितबाट सञ्चादलन भएका आयोजनाहरू जिल्ला समन्वय समितिले सम्पन्नस गर्ने व्यवस्था गरिएको।
७. सन् २०२० जनवरी ७ मा स्थानीय तहबाट प्राप्त् आयोजना प्रस्तावका बारेमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भइसकेपछि सङ्घीूय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा लय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चारलन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था गरिएको। यस्तो रकम अर्थ मन्त्रा लयले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको। सरकारी निकायबाहेकका कुनै निकायले यस्ता आयोजना सञ्चानलन गर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्राहलयको रायका आधारमा अर्थ मन्त्रातलयले सहमति दिने व्यवस्था गरिएको।
८. सन् २०२० अगष्टा ६ मा र सन् २०२३ अगष्ट् २०२३ मा यो सम्झौतालाई ३ वर्ष थप गर्ने गरी नवीकरण गरिएको।
९. सन् २०२४ जनवरी ४ मा सामुदायिक विकासमा उच्चन प्रभाव पार्ने आयोजना (High Impact Community Development Projects) सम्बन्धी सम्झौता भएको। यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार
भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने।
यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा NGO बाट सञ्चाहलन हुनसक्ने।
स्थानीय तहले सङ्घीकय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राउलयमार्फत् अर्थ मन्त्राालयमा प्रस्ताव गर्ने। अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रा लयमा प्रस्ताव गरी पठाउने।
सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रा लयको सहमति लिनुपर्ने। अर्थ मन्त्रा लयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रा लयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिनसक्नेे।
अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सरकारसमक्ष सहयोग माग गरी पठाउने।
यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चाकलन हुने भएमा आयोजना सञ्चायलन गर्ने निकायले ५ प्रतिशत र नगरपालिकामा सञ्चाएलन हुने भएमा १० प्रतिशत लागत साझैदारी गर्नुपर्ने। भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग १०० प्रतिशत नै पनि हुनसक्नेत।
सङ्घीैयमामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा लय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने।
गैरसरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषद्कोप स्वीकृति आवश्यक पर्ने।
सङ्घीकय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा लय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय राजदूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने।
सङ्घीकय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रा लय, अर्थ मन्त्रा लय, परराष्ट्र मन्त्राघलय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र्ले आयोजनाको द्वैमासिक प्रगति समीक्षा गर्ने।
१०. यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफैं सञ्चातलन गर्ने गरेका। केही उदाहरणहरू यसप्रकार छन्:-
जापान: करिब ६० वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत् आयोजना सञ्चा:लन गर्ने गरेको, कतिपय आयोजनाहरू UN Agencies मार्फत् पनि सञ्चाालन गर्ने गरेको।
चीन: नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्रमार्फत् गर्ने गरेको।
अमेरिका: आफैंले Implementation Partner छनौट गरी आयोजना सञ्चाालन गर्ने गरेको।
बेलायत: धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रि य परामर्शदातामार्फत् परिचालन गर्ने गरेको।
अष्ट्रेलिया: आफ्नैग NGO मार्फत् आयोजना सञ्चा लन गर्ने गरेको।
११. भारतसँग हाल भएको सम्झौतामा कुनै पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको छैन, जसले भारतीय पक्षलाई एकपक्षीय रूपमा आयोजना छनौट गर्न र कार्यान्वयन गर्न सुविधा दिन्छ। यसका साथै आयोजना कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र आवधिक समीक्षा समेत नेपाल सरकारकै संयन्त्राबाट हुन्छ।
(ख) दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता
१. यसअघि प्रधानमन्त्रीयको तहबाट भएको भारत भ्रमणका अवसरमा भएको समझदारी अनुरूप नेपालबाट आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने।
२. यसले नेपाल र भारतबीच दीर्घकालमा विद्युत व्यापारको ढोका खुलेको।
(ग) नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी सम्झौता
नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट भारतीय New Space India Limited ले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गरिदिने।
(घ) नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको NTPC भन्ने संस्थासँग एक आपसमा क्षमता विकासका कार्य गर्ने र तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको। यसमा कुनै पनि Binding Clauses नरहेको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
