काठमाडौं- गत असोज २८ गतेसम्म १५ लाख ३६ हजार १८० पशु (गाई-भैंसी)मा लम्पी स्किन देखिएको थियो। तीमध्ये १४ लाख ५३ हजार ४ सय ६४ पशु संक्रमणमुक्त भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ।
यस्तै ६५ हजार ४ सय ४१ अर्थात् ४ दशमलव २६ प्रतिशत लम्पी स्किन संक्रमित पशु मरेका छन्। करिब १० लाख ५३ हजार ५ सय ५२ पशुलाई लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप लगाइएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार देशभर अझै पनि १७ हजार बढी पशु लम्पी स्किनबाट संक्रमित छन्। लम्पी स्किन सङ्क्रमित ९४ प्रतिशत पशु निको भइसकेका विभागका प्रवक्ता चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय पशुमा देखिने लम्पी स्किन सङ्क्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको बताए। लामखुट्टे, झिँगा र किर्नाको टोकाइबाट सर्ने यो रोग चिसो मौसममा निरन्तर घटेर शून्यमा देखिएको र अहिले तथ्यांक संकलन समेत नगरिएको उनको भनाइ छ।
मरेका पशुको यकिन तथ्यांक छैन
गत पुस ३ गते कृषि मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय पशु धन अनुसन्धान संस्थानले सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा करिब ५० हजार पशु मरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो।
विभागले असोजसम्म ६५ हजार पशु मरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर मन्त्रालय लम्पी स्किनबाट मरेका पशुहरुको यकिन तथ्यांक बताउन सक्दैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहरा करिब ६० हजार पशु मरेको बताउँछन्।
‘ठ्याक्कै यति पशु मरे भन्ने विवरण हामीसँग छैन। तर ६० हजार जति पशु मरेका छन्। अहिले चिसो सिजनका कारण संक्रमण दर घटेको छ,’ बोहराले भने।
गत साउन १४ गते पनि लम्पी स्किनको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले देशभर ११ लाख ४९१ पशु–चौपाया संक्रमित भएको, ८ लाख ६७ हजार ८१० पशु उपचारपछि निको भएको, एक लाख ८३ हजार ८०१ पशु सक्रिय संक्रमित रहेको र ४८ हजार ८८० पशु मरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। फेरि भदौ २ गते ४७ हजार ६४९ पशु महामारी कारण मरेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। २ साताको अवधिमा मर्ने पशुको संख्या भने पहिलेको तुलनामा १ हजार २३१ ले घटाएर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो।
केही सूचक तलमाथि भएपछि गल्ती स्वीकार गर्दै कृषिको सूचनाका लागि एकीकृत प्रणाली नहुँदा पनि समस्या आएको प्रवक्ता ढकाल बताएका थिए। विभागले मन्त्रालय पठाएर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्कमा मरेका पशुको संख्यामा ठूलो अन्तर देखिएपछि अन्य सूचनाको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको थियो।
लम्पी स्किनको तथ्यांकमै विश्वसनीयता छैन। न लम्पी स्किनबाट प्रभावित बनेका किसानको तथ्यांक छ न कति नोक्सान भयो भन्ने नै। त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। विभागलाई लम्पी स्किन विरुद्धको भ्याक्सिन आयातको विवरण समेत जानकारी छैन। विभागका प्रवक्ता ढकाल विभागले भ्याक्सिन नल्याएको हुँदा भ्याक्सिन आयात गर्न कति रकम बाहिरियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। मोटो रकम चलखेल गर्न लम्पी स्किनबाट मरेका पशुहरुको तथ्यांक पनि गलत हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
कति नोक्सानी भयो, छैन तथ्यांक
करिब ६५ हजार पशु मर्दा किसानलाई कति नोक्सान भयो भन्नेबारे मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन न त विभागसँग नै छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बोहरा करिब ६० हजार पशु मरेको र ती पशुको प्रति पशु ५० हजारका दरले नोक्सानी भएको बताउँछन्।
‘एउटा गाईको मूल्य ५० हजार पर्छ। त्यसै अनुसार ६० हजार पशुको संख्या छ भने ५० हजारका दरले नोक्सान भएको बुझौँ,’ उनले भने।
जस अनुसार हिसाब गर्ने हो भने ३ अर्बको नोक्सानी भएको देखिन्छ। तर लम्पी स्किनले गाई मात्रै नभएर भैंसी, गोरु, बाच्छाबाच्छी, पाडापाडी समेत मरेका छन्। ती सबैको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक समेत छैन।
अर्थमा थन्कियो ४ महिनादेखि राहत दिने मापदण्ड
गत भदौमा लम्पी स्किनबाट पशु मरेमा क्षतिवापत सरकारले किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। तर ४ महिना बितिसक्दा पनि राहत वितरण हुन सकेको छैन।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन प्रभावित (पशु मरेर पीडित) किसानलाई राहत दिने मापदण्ड तयार गरी विश्लेषणका लागि गत भदौ १२ गते नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको जनाइएको थियो।
सो प्रस्ताव अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा छलफलका क्रमा रहेको कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्र बोहरा बताउँछन्।
‘राहत वितरणका लागि केही प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ बोहराले भने, ‘अहिले प्रोसेसमै छ।’
५ हजारदेखि २० हजार राहत दिने मापदण्ड
मापदण्डमा प्रभावित किसानलाई मरेका पशु अनुसार कम्तीमा ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मापदण्ड अनुसार किसानलाई विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र नगद राहत प्रस्ताव गरी तीन चरण प्रस्ताव गरिएको छ। लम्पी स्किनबाट पशु मरेका किसानलाई तीन शीर्षकमा राहत वितरण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
उन्नत जातका वयस्क भैंसी र गाई मरेको भए किसानलाई प्रति पशु २० हजार रुपैयाँ दिइने मापदण्ड बनाइएको छ। यस्तै स्थानीय जातको ठूला गाई-भैंसी, गोरु र राँगा मरेका किसानले प्रति पशु १५ हजार पाउनेछन्। बाच्छाबाच्छी मरेका किसानलाई प्रति पशु ५ हजार रुपैयाँ राहत प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार राहतमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले भदौ १२ गते मापदण्डको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। यस्तै, गृह मन्त्रालयमार्फत क्षतिको विवरण संकलन र राहत वितरण हुने भएकाले गृहमा पनि सहमति माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
