काठमाडौं- आगामी फागुन २० पछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका २० मध्ये १९ पदका लागि माघमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले १९ पदका लागि माघ ११ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ। सम्भवतः सोही दिनमा निर्वाचन हुनेछ। रिक्त हुने बाँकी एक स्थान (मनोनित)मा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्।
फागुन २० गते पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।
त्यसैले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका १०, एमालेका ८ र स्वतन्त्र सांसद एक जनाको स्थानपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित पौड्यालको ठाउँमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा सिफारिस गर्नेछ।
अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोसपाका एक, राजमोका एक, स्वतन्त्र एक जना छन्। त्यस्तै, राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना छन्। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउने अपेक्षा छ।
निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतभारमा परिवर्तन गरेको छ। जसअनुसार अब प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ पुगेको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभार १९ पुगेको छ।
२०७८ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा तथा राजमोबीच गठबन्धन बनेको थियो। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेका थिए। यसपटक पनि त्यो सम्भावना कायम छ। संघीय र प्रादेशिक सत्ता साझेदारीमा जनमत तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि मिसिएका छन्। त्यसैले साझेदारीको दायरा थप फराकिलो हुने आकलन गर्न सकिन्छ।
अर्कोतिर, एमालेलाई राप्रपा लगायतका दलले सघाउने सम्भावना छ। तर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मत परिणाम धेरै हदसम्म पहिल्यै आकलन गर्न सकिने भएकाले सोही अनुसारका रणनीति (साझा उम्मेदवार उठाउने वा नउठाउने) तय हुनसक्छन्। अहिलेका सत्ता साझेदार दलहरूबीच चुनावी गठबन्धन भएको अवस्थामा एमाले र राप्रपाबीच गठबन्धन भएमा पनि खासै फरक पर्ने छैन। किनकि, सबै जसो प्रदेशमा उनीहरूको मत न्यून छ। यद्यपि, सत्ता साझेदार दलहरूले साझा उम्मेदवार नउठाएर एउटा पदमा धेरै उम्मेदवारी पर्यो भने त्यतिबेला एमालेलाई लाभ पुग्न पनि सक्छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशबाट दुई जनाको पद रिक्त हुँदैछ, माओवादी केन्द्रकी विना पोखरेल र कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी। पोखरेल महिला र रायमाझी अन्य समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती दुवै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
कोशी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ९३ छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या १३७ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २७४ हुनेछ। यसरी कोशी प्रदेशको कुन मतदाता ३६७ र कुल मतभार १०, १३५ हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् ५०६८ मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा नेपालबीच गठबन्धन छ। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, यो गठबन्धनसँग ५४७४ मत छ। त्यति मत जितका लागि पर्याप्त हुन्छ।
मधेस प्रदेश
फागुन २० पछि मधेस प्रदेशबाट पनि दुई जनाको पद रिक्त हुँदैछ, जसपाकी प्रमिला कुमारी र कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव। प्रमिला महिला र देव अन्य समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती दुवै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
मधेस प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या १०७ छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या १३६ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २७२ हुनेछ। यसरी मधेस प्रदेशको कुल मतदाता ३७९ र कुल मतभार १०, ८३९ हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् ५४२० मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
मधेस प्रदेशमा जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनमत पार्टी, लोसपाबीच गठबन्धन छ। संघीय सरकारमा नागरिक उन्मुक्त पार्टी पनि छ। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, यो गठबन्धनसँग ७९९९ मत छ। त्यति मत हुँदा सहज जित हासिल हुन्छ। यीमध्ये साना केही पार्टीले मत नदिए पनि गठबन्धन उम्मेदवारलाई फरक पर्ने देखिँदैन।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशबाट चार जनाको पद रिक्त हुँदैछ। यस प्रदेशबाट एमालेबाट दिलकुमारी रावल र रामचन्द्र राई, एकीकृत समाजवादीका सिंगबहादुर विश्वकर्मा र स्वतन्त्र सांसद् खिमलाल देवकोटाको पद रिक्त हुन लागेको हो। रावल महिला, राई अपांगता/अल्पसंख्यक, विश्कर्मा दलित र देवकोटा अन्य समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती चार वटै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ११० छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या ११९ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २३८ हुनेछ। यसरी बागमती प्रदेशको कुल मतदाता ३४८ र कुल मतभार १०, ३५२ हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् ५, १७७ मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस लगायतको गठबन्धन छ। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, उल्लेखित तीन वटा पार्टीसँग मात्रै ६, ७५१ मत छ। त्यति मत जितका लागि पर्याप्त हुन्छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशबाट तीन जनाको पद रिक्त हुँदैछ। यस प्रदेशबाट एमालेका दिपा गुरुङ र गणेशप्रसाद तिमिल्सिना तथा कांग्रेसका प्रकाश पन्थको पद रिक्त हुन लागेको हो। गुरुङ महिला, तिमिल्सिना अन्य र पन्थ अल्पसंख्यक/अपांगता समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती तीन वटै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ६० छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या ८५ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १७० हुनेछ। यसरी गण्डकी प्रदेशको कुल मतदाता २३० र कुल मतभार ६, ४१० हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् ३,२०६ मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता साझेदारी छ। स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रहेका राजमो र नेकपा एस पनि उनीहरूसँग निकट छन्। यी चार दलसँग प्रदेशमा ३,७७४ मत छ। त्यो कुल मतको बहुमत हो। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशबाट दुई जनाको पद रिक्त हुँदैछ। यस प्रदेशबाट कांग्रेसका अनिता देवकोटा र एमालेका कुमार दसौंदीको पद रिक्त हुन लागेको हो। देवकोटा महिला र दसौंदी अन्य समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती दुवै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ८७ छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या १०९ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या २१८ हुनेछ। यसरी लुम्बिनी प्रदेशको कुल मतदाता ३०५ र कुल मतभार ८,७५३ हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् ४,३७७ मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपाको सत्ता साझेदारी छ। जनमत पार्टी, राजमो र नेकपा एस पनि निकटका शक्ति हुन्। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, यो पक्षमा ५, ४७७ मत छ। कुनै साना दल बाहिर रहेमा पनि खासै फरक पर्ने देखिँदैन।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशबाट तीन जनाको पद रिक्त हुँदैछ। यस प्रदेशबाट एमालेका नरपति लुवार भैरव सुन्दर श्रेष्ठ तथा एकीकृत समाजवादीबाट नन्दा चपाईंको पद रिक्त हुन लागेको हो। लुवार दलित, श्रेष्ठ अन्य र चपाईं महिला समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती तीन वटै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ४० छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या ७९ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १५८ हुनेछ। यसरी कर्णाली प्रदेशको कुल मतदाता १९८ र कुल मतभार ५,१२२ हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् २५६१ मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको सत्ता साझेदारी छ। साथै उनीहरूसँग निकट मानिने एकीकृत समाजवादीको पनि प्रदेशमा उपस्थिति छ। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, उल्लेखित तीन वटा पार्टीसँग मात्रै ३,७०७ मत छ। त्यति मत जितका लागि पर्याप्त हुन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन जनाको पद रिक्त हुँदैछ। यस प्रदेशबाट माओवादी केन्द्रका महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी र एमालेका इन्दु कडरियाको पद रिक्त हुन लागेको हो। महरा अल्पसंख्यक/अपांगता, चौधरी अन्य र कडरिया महिला समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। अब ती तीन वटै समूहमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या ५३ छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या ८८ छ। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्या १७६ हुनेछ। यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल मतदाता १९८ र कुल मतभार ६,१५३ हुनेछ।
प्रत्येक समूहबाट निर्वाचित हुनका लागि कति उम्मेदवार हुन्छन्, त्यो अहिल्यै आकलन गर्न सकिन्न। तर कुल मतभारको बहुमत अर्थात् ३,०७७ मत भए जित सुनिश्चित हुन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सत्ता साझेदारी छ। उनीहरूले साझा उम्मेदवार तय गरेमा तिनै उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना देखिन्छ। किनकि, उल्लेखित तीन वटा पार्टीसँग मात्रै ४,५१० मत छ। त्यति मत जितका लागि पर्याप्त हुन्छ।
(निर्वाचनका लागि अझै दुई महिना समय बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका मतदाता (प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) को अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसैले २०७९ मा भएको निर्वाचनपछि भएका र हुनसक्ने पार्टी परिवर्तन तथा सम्भाव्य पद रिक्तताले कतिपय प्रदेशको दलीय तथा कुल मतमा फरक पर्न सक्नेछ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
