अपराधको सजायका लागि नेपालगञ्जका रिगल भनिने योगेन्द्र ढकालबारेको समाचार र टिप्पणी आउने क्रम जारी छ। बिहीबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तामा बस्नेहरुको र उनको आपराधिक मानसिकतालाई निस्तेज तुल्यादिएको छ। यस घटनालाई लिएर नेपालका मिडियामा बहस जारी छ। रिगल बारेको बहस जारी रहँदा सन् १९२६ मा एक नेपालीले कलकत्तामा घटाएको घटना स्मरण हुन पुगेको छ। ती थिए नेपाली खड्गबहादुर विष्ट। विष्टको कसुर पनि अपराध (हत्या) नै थियो। तर अपराधी करार भए पनि ढकाल र उनको अपराध भित्रको गाथा भने फरक छ। मिडियामा चर्चाका हिसाबले अहिले ढकालजत्तिकै चर्चित रह्यो त्यसबेलाको त्यो घटना। जुन घटनाले त्यस बखत स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका महात्मा गान्धीको समेत ध्यान आकृष्ट गरेको थियो।
को थिए खड्गबहादुर?
विष्ट सन् १९३० मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको ‘दाण्डी मार्च’मा सहभागी एक नेपाली हुन्। उनै खड्गबहादुर (बिष्ट) गिरीका बारेमा रोचक गाथा छ। भारतको कलकत्तामा सन् १९२६ मा घटेको एक नेपाली युवती (राजकुमारी मैयाँ, नेपालको जनकपुर निवासी बबरजङ्ग राणापुत्री) माथि भएको दुर्व्यवहारको प्रतिरोध गर्ने क्रममा खड्गलाई अपराधी सावित गराइएको थियो।
तर, उनको साहसका बारेमा गान्धीले जानकारी पाएपछि उनलाई स्यावासी दिएका थिए। कलकत्ताका एक धनाढ्य व्यापारी हिरालाल अग्रवालले नेपाली युवतीमाथि गरेको दुर्व्यवहार सुनेर असह्य भएपछि खड्गले ती व्यापारीमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए। केही समयपछि १९२७ मार्च १, सोमबारका दिन अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा अग्रवालको मृत्यु भयो।
त्यसअघि नै उनले अपराध स्वीकार गर्दै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए। त्यसपछि उनलाई कलकत्ता उच्च न्यायालयले पहिलो पटक १० वर्षे काराबासको फैसला गर्यो। पछि दुई वर्ष कम गर्दै ८ वर्षको काराबास कायम गरिदिएको थियो। उक्त घटनालाई तत्कालीन (ब्रिटिशकालीन भारत) छापा सञ्चार माध्यमले प्रथम पृष्ठमै स्थान दिएर करिब तीन वर्षसम्म ‘फलोअप’ गरेको जानकारी पाइन्छ।
त्यसले शासकको मात्र नभएर स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका गान्धीकोसमेत ध्यान खिचेको थियो।
उनको मुद्दामा पैरवी गर्ने वकिल शरतचन्द्र बोस थिए, जो सुवासचन्द्र बोसका दाजु थिए। त्यतिबेला उनको पक्षमा पैरवी गर्ने वकिल बोसले विष्टका पक्षमा निःशुल्क पैरवी गरेका थिए। महात्मा गान्धी कलकत्ता प्रवासमा निस्कँदा उनै शरतचन्द्रका घरमा बास बस्दथे।
उक्त घटनाको अध्ययन गर्दा, शरतचन्द्रले खड्गलाई उक्त अपराधबाट बचाउन उनलाई अदालतसमक्ष साबिती गर्दा ‘ज्यानै जाने गरी खुकुरी प्रहार नगरेको’ भन्न अनुरोध गरेका थिए। तर, उनले न्यायाधीशसमक्ष अपराध आफैंले गरेको स्वीकार गर्दै निर्भिकता प्रकट गरेका थिए।
उनको बयानको समाचारले तत्कालीन भारतीय सञ्चारमाध्यम तरंगित भएको पाइन्छ। उनको निर्भिकताको समाचार पढेका गान्धीले उनको अपराधकर्मलाई भन्दा उनको निष्ठा र सत्यलाई मनन् गरेर निन्दा गर्न नहुने बताएका थिए। बोसले भनेका छन्, ‘अन्य वकिलले झुठलाई सत्यमा परिणत गरेर अदालतमा मुद्दा जित्छन्। तर, खड्गले कानुन विषयमा विश्वविद्यालयको परीक्षामा सारा बङ्गालमा सर्वोच्च स्थान हासिल गरेर पनि वकालत नगरिकनै ‘स्त्री जातिको सतीत्व रक्षा गर्ने कर्तव्य पूरा गरे,’ उनले थप भनेका छन्, ‘सम्मानित उच्चस्तरको भाषामा घटनाको सरल व्याख्या गरेर सुरुदेखि अन्त्यसम्मै उनी सत्यमा अडिग रहे।’
सत्य बोलेर उनले ब्रिटिश सरकारले निर्माण गरेको ऐन कानुनको संरचनाको जरै हल्लाइदिए। अंग्रेज न्यायाधीश लगायत सबै वकिल, व्यारिस्टरहरू पनि आश्चर्यचकित भएको बोसले उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘खड्ग जस्तो ‘यशस्वी’ व्यक्तिले वकिलको पेसा अंगालेको भए अपार यश, कीर्ति एवं धन प्रशस्त कमाउन सक्ने थिए। तर, त्यसभन्दा ठूलो कुरा आज उनी समग्र नारी जातिको सतित्वको रक्षक नामले विभूषित छन्। उनले अमरत्व प्राप्त गरे।’
उनी सम्मिलत घटनालाई लिएर कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने एक अंग्रेजी दैनिकले सन् १९२७ अगस्त ७ मा सम्पादकीय नै छापेको थियो। पत्रिकाले उनलाई अदालतले दिएको सजाय कम गराउन आग्रहसमेत गरेको थियो। आठ वर्षको काराबास सजाय पाएका खड्ग पछि दुई वर्ष एक महिना काराबास बसेर (१ मार्च १९२७ देखि १ अप्रिल १९२९) रिहा गरिए।
उनी रिहा भएपछि कलकत्ताका संघसंस्थाले उनलाई ७ अप्रिल १९२९ का दिन नेता सुवासचन्द्र बोसका बाहुलीबाट सम्मानित गराएका थिए। त्यसबखत उनले आफ्नो विश्वास र आस्था गान्धीजीप्रति रहेको बताएका थिए। ‘म अब उप्रान्त बापुजी कै आज्ञा अनुसार देशसेवा र समाज सेवामा संलग्न हुन चाहन्छु, त्यसैले म महात्मा गान्धीको साबरमती आश्रम जान लागेको छु’, उनले भनेका थिए।
‘महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनले मलाई अहिंसाप्रति दृढ पनि बनाएको थियो। किन्तु, यस घोर राक्षसी घटनालाई म पहिले तिरस्कारको दृष्टिले देख्थेँ। दुखःद् आज विवश भई उही कार्य गर्नुपर्यो तर, पनि मैले चाहेर केही अपराध र हिंसा गरेको छैन भन्ने लागेको छ’, उनले साबरमती पुगेर त्यस बखत भनेका थिए।
गान्धीसमक्ष उनले अपराध स्वीकार गर्दै प्रायश्चितको मार्ग पहिल्याउँदै यहाँसम्म आइपुगेको बताएका थिए। गान्धीसमक्ष पुग्दा खड्गमा न अपराधबोध थियो न शान शौकात, न आडम्बर वा अहंकार थियो। जसरी संबिधान दिवसको अवसर पारेर रिगल रिहा हुँदा तडक,भडक र बदलाको भावना थियो।
सत्याग्रहीको सूचीमा परेका थिए खड्ग
उनको लगनशीलता र कर्तव्यपरायणताका कारण गान्धीले खड्गलाई मुख्य सत्याग्रहीको सूचीमा थपेका थिए। ७९ जना मुख्य सत्याग्रही भएपनि खड्गलाई समावेश गर्नकै लागि गान्धीले त्यो संख्या ८१ पुर्याएका थिए। त्यसो त उक्त मार्चमा विष्टसहित महाबीर गिरी र अर्का एक नेपाली सहभागी भएका इतिहास भेटिन्छ।
गतवर्ष १२ मार्चमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले साबरमती पुगेर ‘दाण्डी मार्च’को स्मरण गर्दै ‘मार्च’ उद्घाटन गरे। ‘भारतको स्वतन्त्रताको पहिलो सुरुवात भएको यात्राका रुपमा उक्त यात्रालाई स्मरण गर्दछु’, भनेका थिए।
रिगलको रिहाइ र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको समाचारले ९४ वर्षअघि भारतमा घटेको उक्त घटना र विष्टलाई अध्येयताका हैसियतले एक स्मरण गराएको छ। योजनाबद्ध त्यस ‘दाण्डी मार्च’ सन् १९३० मार्च १२ मा सुरु भएर अप्रिल ६ तारिख (२४ दिन) मा सम्पन्न भएको थियो। यस यात्रा भारतबासीको मात्र नभएर संसारका धेरै देशको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको थियो।
त्यतिबेला खड्गको रिहाइ प्रकरणले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा इँटा थपेको थियो भने यतिबेला नेपालमा रिगलको रिहाइले लोकतन्त्र कै खिल्ली उडाएको छ। भलै सम्मानित अदालतको फैसलाले न्याय मरेको रहेनछ भन्ने अनुभूति गराएको छ। हुन त यसअघि त्यसैगरी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा पनि अन्तत: अदालतले न्याय नमरेको अनुभूति गराएको थियो।
तर यतिबेला बहसको विषय, राष्ट्रपतिको नैतिकतालाईसमेत झकझकाई दिएको छ। सरकारको त के कुरा? हिंसाबाट स्थापित नेता पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई यस्ता घटना सामान्य लाग्छन्। त्यसैले उनले सरकारका तर्फबाट रिगलसहितका अपराध प्रमाणित सयौंलाई रिहाइका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिदिए। लोकलाजकोसमेत ख्याल गरेनन्।
पौडेलले पनि सत् विवेकलाई औंल्याउन सकेनन्। यस्तै अपराध करार भएका आफ्ना कार्यकर्ता रहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई पनि दाहालले सत्ताका आडमा यसरी नै रिहा गराउन सफल भएका थिए। भलै उनी यतिबेला दिवंगत भैसकेका छन्। हिंसाका पक्षपातीलाई नियत र नैतिकताको कुनै प्रेरणा हुँदैन। त्यसैले पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले यस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई सामान्य मान्दै यस्तो सिफारिस गरेका हुन्। बिहीबारको फैसलाले सत्तामा बस्नेहरुलाई हिंसाप्रतिको मुहार दर्पण गराएको छ।
समाजमा हिंसा सामान्यकरण गरेर कसरी समाजलाई भयभीत बनाइँदैछ भन्ने एक प्रमाण बन्न पुग्यो रिगल प्रकरण। आशा गरौं लोकतन्त्रले यस्ता कमजोरी दोहोर्याउने छैन। यदि कथन कदांचित दोहरिन पुगे व्यवस्था नै कलंकित बन्न पुग्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
