यसरी चुक्दै छन् हाम्रा दल

विचार

सञ्जय पन्थी शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८ ११:१७

हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कुन अवस्थामा सञ्चालन भैरहेको छ? नागरिक अपेक्षा कति सम्बोधन भइरहेका छन्? प्रदेश १ को सरकार सञ्चालनको अवस्था अध्ययन गरे स्पष्ट हुन्छ। प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको महंगा विलासी गाडी खरिद गरेको छ।

अघिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड ८७ लाख २१ हजार मूल्यबराबरको सवारी साधन खरिद गरिसकेको छ। ती गाडी कुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका हुन र क–कसले उपयोग गरिरहेका छन्? अध्ययनको अर्काे विषय हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘भ्रष्ट्राचार पनि गर्दिन, भ्रष्ट्राचार गर्नेहरुलाई छाड्दिन’ भनिरहँदा सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले नीतिगत भ्रष्ट्राचार गरेका फेहरिस्त समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यलयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँदै आएको छ।

प्रतिवेदन अध्ययन गरेर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुन्थ्यो भने सरकारले विभिन्न अवसरमा वितरण गर्ने मानपदवी र तक्मा लिनलायक राष्ट्रसेवक र जनप्रतिनिधी पाउनै कठीन हुन्थ्यो होला। यतिबेला देशमा मित्यव्ययिता र पारदर्शिता ‘कुन चराको नाम हो?’ भने जस्तै भएको छ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६४ करोड ४६ लाख ४३ हजार मूल्य बराबरको १०९ वटा चारपाङ्ग्रे, ८८ लाखका २ वटा बस, २३ करोड ५४ लाख ६९ हजारको ५ सय ९७ वटा मोटरसाइकल र ९८ लाख ९ हजारको ५२ वटा स्कुटर खरिद गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो प्रयोजनका लागि यो अवधिमा मात्र दुईवटा गाडी खरिद गरेका छन्। उनले ३ करोड १९ लाख ७३ हजार मूल्यको प्राडो र निसान कम्पनीको ३८ लाख २५ हजार मूल्यको कार खरिद गरेका छन्। यहीबेला राष्ट्रको ऋण राष्ट्रिय वार्षिक वजेट भन्दा धेरै पुगेको छ। प्रति व्यक्ति ५० हजार भन्दा धेरै ऋणभार छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार समृद्ध नेपालको सपना बाँड्दै जनतालाई रणभुलमा पार्न व्यस्त छ। तर, समीक्षा कसले गर्ने? यो समस्या प्रदेश १ को मात्र नभएर अन्य प्रदेशको पनि हो। ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीले आधिपत्य जमाएको छ। प्रदेश २ मात्र मधेशकेन्द्रित दलहरुको नियन्त्रणमा छ। तर त्यहाँ पनि वेथितीपूर्ण अवस्था रहेको समाचार आइरहेकै हुन्छन्। प्रदेश सरकारको देखासिकी गर्दै स्थानीय (नगरपालिका र गाउँपालिका) सरकारहरुले पनि बेथितिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।

संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको मनोमालिन्यका कारण बन्धक बन्न पुग्यो। उनीहरुबीचको द्वन्द्वका कारण संसद हठात् अन्त्य हुन पुग्यो। संसदको हिउँदे अधिवेशन विजनेसविना संचालनमा रह्यो।

नागरिकका आवाज उठाउने सांसदहरु संसदमा सत्ताको लाचार छायाँका साक्षी मात्र बन्न पुगे। अन्ततः गत साता संसद हठात् बन्द भएपछि सरकारले आफ्नो ऐनामा मुहार देखिने स्थान नै देख्न चाहेन। भनिन्छ, लोकतन्त्रमा सरकार सत्ता पक्षको, संसद विपक्षको हो। तर, हामीकहाँ सरकार न सत्तापक्षको रह्यो, न त संसद नै विपक्षको रह्यो। यस्तो अभ्यासले हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो फुल्ने हो, कस्तो फल्ने हो? बहुदलीय व्यवस्थामा शासनसत्ता संचालनमा चुकेका दलहरु कतै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि चुकिरहेका त छैनन्?

यतिवेला सत्तापक्ष भनिएको ‘नेकपा’ आफैं उल्झन (विवाद) मा छ। त्यसो त यतिवेला नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर छिन्नभिन्न भएको छ। उनीहरुबाट नीति, नियम निर्माणको समीक्षा र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु असम्भव भएको छ। तर, सग्लो प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यस्ता सवालमा ध्यान पुर्‍याउन सकेको छैन। मुलुकको पुनःसंरचना भएपछि महाधिवेशन गर्न नसकेर अल्झिएको कांग्रेस पटक पटक महाधिवेशनको मिति तय र स्थगित गर्दै आएको छ।

अमेरिका र भारत लगायतका देशमा प्रत्यक्ष मतदानबाट प्राप्त जनमतका आधारमा सत्ता र नेतृत्व परिवर्तन भैसकेको अवस्थामा यहाँ कांग्रेसले महाधिवेशन पनि गर्न नसक्नुले लोकतन्त्रमा जग हसाइरहेको अवस्था छ। गान्धीको नेतृत्वमा भारत सन् १९४७ अगस्त १५ मा स्वतन्त्र भयो। स्वतन्त्र भारतमा व्यवस्था र विकासको जग पृथक तरिकाबाट बसाल्न आवश्यक थियो।

स्वायत्त सरकारको भारत मोडल

राजनीतिक अभ्यासको जगमा भारतमा संविधानसभाबाट सन् १९५० मा नयाँ संविधान आयो। नयाँ संविधानसँगै नयाँ विधान पारित भयो। उक्त विधानको मुख्य उद्देश्य स्वायत्त शासन प्रणाली स्थापित गर्नु थियो।

भारतमा अंग्रेज पार्लियामेन्टले लागू गरेको शासन व्यवस्था भन्दा पृथक तरिकाबाट शासन व्यवस्थाको जग बसाल्न आवश्यक थियो। शासन व्यवस्थाको जगमा स्थानीय सरकारको कल्पना गरियो। स्थानीय सत्तालाई ‘ग्राम पञ्चायत’को नाम दिइयो। पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो। संविधानको धारा ४० मा उक्त व्यवस्था कस्तो हुने उल्लेख गरिएको थियो। व्यवहारमा कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने चुनौती सरकारसमक्ष थियो। ग्राम पञ्चायतको स्थापना यस प्रकारले गर्न सकियोस्, जस्ले स्वायत्त शासनको प्रभावकारिता र सफलताको कार्य गर्न सकोस्। संविधानको ४० औं धारामा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारलाई अभ्यास गराउनु थियो।

यता सत्तारुढ पार्टी कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्थाका बारेमा ध्यान आकृष्ट गर्दै, आफ्नो छुट्टै नीति बनाएर कार्यको मूल्यांकन गर्न शुरु गर्‍यो। सन् १९५४ मईमा एउटा समिति बनायो। जसको संयोजक थिए, डा.कैलाशनाथ कटाजु, अन्य सदस्यहरुमा जगजीवन राम, गुलजारी लाल नन्दा, ज्ञानी गुरुसिंह मुसाफिर, केशवदेव मालविय र श्रीमन नारायण थिए। समितिका संयोजक कटाजु पछि भारतको पहिलो योजना आयोगको उपाध्यक्ष भए। गुलजारी लाल नन्दा र जगजीवन राम पटक पटक मन्त्री भए, श्रीमन नारायण पछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत भए।

समितिले यति चुस्तसाथ काम गर्‍यो कि १९ जुलाई १९५४ मा (तीन महिनामा) प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझायो। १९ बुँदे उक्त प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय सरकार सञ्चालनको समीक्षा गरिएको थियो, कमी–कमजोरी औंल्याइएको थियो। स्वतन्त्र भारतमा स्वायत्त शासन व्यवस्थाको विकास कसरी भयो भन्ने कुराको इतिहास समेत अध्ययन गरेको थियो। मुख्यगरी १८७० देखि शुरु भएको स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अभ्यासलाई पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण गरी तीन खण्डमा विभाजन गरेको थियो। पहिलो १८७० देखि १९१७, १९१७ देखि १९३५, १९३५ देखि स्वतन्त्र भारतसम्मको अवस्था। स्वतन्त्र भारतको संविधानले नै स्वायत्त शासन व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेको तथ्यलाई समितिले उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेको थियो।

आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रुपमा स्थानीय सरकार संचालनको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव पनि पेश गरिएको थियो। स्वायत्त शासन व्यवस्थाको ग्यारेण्टी संविधानले गरेपनि त्यसलाई शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डका रुपमा विकास गर्न आवश्यक थियो।

सुझावका मुख्य बुँदा यस्ता थिए- स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले समाज र प्रशासनको समाजिक, आर्थिक र न्यायिक आदि कार्यका लागि सक्रिय योगदान गर्न, गराउन आवश्यक छ। संविधानको लक्ष्य प्राप्तीका लागि स्थानीय सरकार (पञ्चायत) लाई स्वायत्त शासन व्यवस्थाका रुपमा अभ्यास गर्न दिनु पर्छ। जसले सामाजिक न्याय र सहकारी जीवनका साथ पूरा–पूर रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सकोस्। यदि स्थानीय सरकार (पञ्चायत) लाई सत्ताको साझेदार मानेर आर्थिक, राजनीतिक सत्ता विकेन्द्रिकरण गरिदिने हो भने संविधानको आधारभुत सिद्धान्तलाई सजिलै प्राप्त गर्न सकिने छ।

गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन दलिय राजनीतिभन्दा स्वतन्त्र तरिकाबाट गरिनु पर्छ। त्यसले गाउँको उत्साहलाई जागृत गराउँछ। साथै अपनत्व भाव पैदा गराउँछ। नागरिकको जागरुकतालाई विकासमा परिणत गराउँदछ भन्ने थियो। उक्त तथ्यलाई मनन् गर्दै नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवंम गान्धीवादी नेता महेन्द्रनारायण निधीले ०५४ साल बैशाखमा विज्ञप्ती नै जारी गरेर कांग्रेसको ध्यान आकृष्ट गरेका थिए। तर सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था नै रहेन।

भारतको कटाजु समितिले एकता र विकासको एजेण्डालाई कायम गराउन सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व गराउन जोड दिएको थियो। निर्वाचन वयस्क मतका आधार गरिनु उचित हुने, गाउँ पञ्चायतको सिमा निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गरिनु पर्ने, न्यूनतम १५ देखि अधिकत्तम २५ सय मतदाता भएको बस्तीलाई स्वायत्त स्थानीय सरकारको मान्यता दिइनु पर्ने, स्थानीय सरकारको कार्य समाजिक, आर्थिक र न्यायिक क्षेत्रमा केन्दित हुनुपर्ने, आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने, न्याय सभाको छुट्टै व्यवस्था हुनपर्ने, छुट्टै विकास परिषद्को व्यवस्था गरिनुपर्ने, त्यसले नै सरकारसँग विकासका बारेमा समवन्य गर्न सकोस् भन्ने थियो। दलित प्रतिनिधी र महिला प्रतिनिधत्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, राजश्व संकलनको जिम्मा पनि स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्ने, २५ देखि ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय सरकारले लिएर अरु केन्द्र सरकारलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने थियो।

कांग्रेसको सपना साकार गर्न समितिको सिफारिस कार्यन्वयन गर्दै सरकारले बलवन्त रायको अध्यक्षतामा अधिकार प्राप्त एक समिति गठन गर्‍यो। समितिले प्रत्येक राज्यका स्वायत्त शासनका अभ्यासका बारेमा सम्मेलन नै गर्‍यो। उक्त सम्मेलनपश्चात राष्ट्रिय विकास परिषद् गठन गर्‍यो। उक्त परिषद्ले २ अक्टुवर, गान्धी जयन्तीको अवसर पारेर विकास योजनाको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो। योजना गान्धीको कल्पनाको विकासको जगमा थियो। पहिलो पटकमा ५५ आयोजना बनाइएको थियो। मुख्य उद्देश्य ग्रामिण जीवनलाई समुन्नत बनाउनु थियो। गान्धीको ग्रामिण विकासको सपना सकार गर्न ‘बटम टु टप’ को विकास अवधारणालाई अभ्यास गर्न केही योजना तत्काल उद्घाटन गरियो।

योजना आयोगले उक्त विकास परिषद्सँगको समवन्यमा राष्ट्रिय योजना तयार पारेको थियो। सामुदायिक विकास योजना भारतको योजनाका अंग बनेर गाउँको विकासलाई केन्द्र मानेर योजना बनाउन ध्यान दिइयो। केही योजनालाई ‘पाईलट प्रोजेक्ट’का रुपमा तयार पारेर कार्यन्वयनमा ध्यान दिइयो। त्यसका लागि साधन र स्रोत केन्द्रीय सरकारबाट उपलब्ध गराइएको थियो। केही स्थानीयस्तरमा अनुदान र श्रमदानमा आधारित थिए। प्रत्येक राज्यमा राज्य विकास समिति पनि गठन गरिएको थियो र प्रदेशका मुख्यमन्त्री उक्त विकास समितिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यही जगमा अहिलेको भारतको विकास मोडल र स्वायत्त शासन व्यवस्था अभ्यास हुँदै आएको छ।

तर, अनुभूति नहुने हाम्रा सरकार

तर, नेपालमा भारतको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा टेक्दै ००७ सालदेखि अहिलेसम्म तीन वटा ठूला आन्दोलन समपन्न भए। वर्तमानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भैरहेको छ। तर, शासन व्यवस्थाको आधार भने जहाँनियाँ राणा शासनकै जगमा छ भन्दा हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाहेक अन्य विषयको अभ्यास लोकतन्त्रको अनुभुत गर्न सक्ने गरी हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिए पनि शासन व्यवस्थाको जगमा जहाँनिया शैलीको झल्को पाइन्छ। स्थानीय स्वायत्त सत्ताको अभ्यास गरिए पनि त्यसको अनुभूति स्थानीय नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। भन्नुको तात्पर्य सुसाशनको अभाव छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वार्षिक रुपमा सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो छ भनेर स्पष्ट पार्दै आएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नै नेपालमा तीन तहको सरकारको अभ्यास भैरहेको छ। ७ वटा प्रदेश सरकार र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार अस्तित्वमा छन्। तर, यस अवधीमा ती सरकारको कार्यशैलीका बारेमा न सरकारले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न सकेको छ, न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले नै। विकासका नाममा खर्च गरिएको वजेट कहाँ कसरी खर्च भैरहेको छ भनेर जान्न महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ। तर, दलहरुले त्यसबारेमा न संसदमा आवाज उठाएका छन्, न मिडियाका लागि खुराक बन्न सकेको छ। यस्तो अवस्थामा विकृत अभ्यासले लोकतन्त्रको भविष्यमा आइपर्ने खतराका बारेमा जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।

स्थानीय सरकारका सत्तामध्ये अधिकांश भ्रष्टाचारको दलदलमा छन्। त्यसबारेमा न सत्तापक्ष संवेदनशील बन्न सक्यो, न प्रतिपक्ष नै बन्न सकेको छ। दलहरुले कहाँ कुन–कुन स्थानीय तहले कस्तो कानुन निर्माण निर्माण गरे ? उनीहरुले स्वविवेकले गरे वा अरु कसैको सहयोगमा? भन्ने विषमा राजनीतिक दलहरुले खासै चासो राखेको पाइँदैन। पार्टीको संरचनालाई जेनतेन प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरेका दलहरुले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सुशासन कायम गर्न खासै ध्यान दिन सकेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा भारतको सन्दर्भ प्रस्तुत गरेर कांग्रेसले शासन व्यवस्थामा भाग लिन सकोस भन्नु व्यर्थ हुन सक्छ। किनकि कम्युनिस्टहरु आफैंमा बाझिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले उल्लेखित विषयमा ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ भन्ने आशयले भारतको लोकतन्त्रमा भएको अभ्यास प्रस्तुत गरिएको हो। कांग्रेसमा पनि निष्ठावान कार्यकर्ता कामको अभावमा छटपटाइरहेको अवस्था छ। उनीहरुलाई परिचालन गरेर संगठनको जग मजवुत र विकास निर्माणका सवालमा जोड्न होस् वा शासन व्यवस्थाका कमी–कमजोरी सच्याउँदै आगामी दिनमा प्राप्त हुने सत्तालाई समुन्नत शासन व्यवस्थाका रुपमा संचालन गर्न गराउन कांग्रेसको ध्यान त्यसतर्फ पुग्न आवश्यक छ।

शासन सत्ताको जगमा रहेको स्थानीय सरकार संचालनको अवस्थालाई अध्ययन गरेर बाधा, व्यवधानलाई वैधानिक रुपमा अन्त्य गराउन पनि कांग्रेसले भारतको तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वले अपनाएको सुझबुझपूर्ण नीति अपनाउन आवश्यक छ।

अझै पनि कांग्रेस जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नभए नेपालको लोकतन्त्रको जग बलियो नहुन सक्छ। किनभने गणतन्त्रमा निर्वाचित पहिलो बहुमतप्राप्त सरकार आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त बन्न सकिरहेको छैन। प्रतिपक्ष भनिएका दलहरुको संस्कार पनि लोकतान्त्रिक बन्न सकिरहेको छैन।

यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आगामी अवसरलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न पनि संवेदनशील भएर परिचालित हुन आवश्यक छ। कांग्रेस आपसी विवादभन्दा माथि उठ्न आवश्यक छ। संगठनलाई पुनःसंरचना गर्दै जिम्मेवारीसहित शासन सत्तामा चासो प्रकट गर्न ढिलाइ भएको छ। सत्ताको लाचार छायाँमा कांग्रेस नअल्मलिओस्।

बहुदल प्राप्तीको डेढ दशकको अवधि सत्तामा रमाएको कांग्रेस थितिमा बस्न नसक्दा मुलुक बेथितिको शिकार भएको विगत छ। आफ्नो विगत मुल्यांकन गर्दै कांग्रेस वर्तमानमा सम्हालिन आवश्यक छ। नभए भारतको कांग्रेस जस्तै नेपालको कांग्रेस पनि भविष्यका लागि ‘मणी बिनाको नाग’सावित हुन पुग्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।