काठमाडौं– संविधानको मौलिक हकको रूपमा रहेको अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्माण गरेको विधेयकमा ६४ जना सांसदले २ सय ७४ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
सांसदहरूले ९८ भाषालाई मातृभाषाको मान्यता दिँदै निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्नेदेखि आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्मका विषय समावेश गरिएका छन्। राज्यले गरिब, विपन्न, दलित, उत्पीडित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने उद्देश्य राख्नु पर्नेसम्मका संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, खगराज अधिकारी, विन्दा पाण्डे, दुर्गा पौडेल, शशि श्रेष्ठ, यशोदा सुवेदी, योगेश भट्टराई, नविना लामालगायतले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
विद्यालयमा कुनै पनि किसिमको बन्द, हडताल तथा सैन्य क्रियाकलाप गर्न नपाईने र आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
कुनै पनि नाफामूलक विद्यालयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट दान सामाग्री/अनुदान/जग्गा तथा अन्य कुनै पनि उपहार प्राप्त गर्न रोक लगाउनु पर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। यदि प्राप्त भएको खण्डमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
छात्रवृति प्राप्त विधार्थीलाई विद्यालय पोशाक, स्टेसनरी, आवास, खाना, यातायात खर्च, स्वास्थ्य सेवा, पुस्तक एवं दिवा खाजा सम्बन्धित विधालयले नै उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।
विधेयकमा नीजि विद्यालयले दश प्रतिशतको सट्टा २५ प्रतिशत व्यवस्था हुनुपर्ने गर्ने र भर्ना लैंंगिक समावेशी आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने सांसदले माग गरेका छन्।
यो व्यवस्था सुरुमा सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकमा राखिएको थियो। तर नीजि विद्यालयका सञ्चालकको लविङपछि दश प्रतिशतमा झारिएको थियो।
अनिवार्य र निशुल्क आधारभुत शिक्षा
२०८५ साल वैशाखसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सरकारी सेवा, गैरसकारी सेवा र नीजि क्षेत्रमा स्थापित संस्थाको पदमा निर्वाचित, नियुक्ती, मनोनयन हुने वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नपाउने भएका छन्।
आधारभूत शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। विधेयकको दफा १९ मा अयोग्य हुने भनी ३ वटा उपदफामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको सो विधेयकले आधारभूत शिक्षा नलिएको व्यक्तिलाई कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य र पदाधिकारी हुन समेत रोक लगाएको छ।
त्यस्तै विधेयकको दफा १९ को उपदफा (ग) मा कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पनि आधारभूत शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएर कानुन भएमा कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उठ्न पनि आधारभूत तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ। त्यस्तै कुनै पनि काम गर्नका लागि सरकारी निकायमा आधारभूत शिक्षा पारित गरेको व्यक्तिले मात्र निवेदन दिन पाउने छ।
अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने
विधेयकको दफा ६ मा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त दफामा ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले ५ वर्ष पूरा भई १२ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारी विद्यालयले भर्ना गर्न इन्कार गर्न नपाउने
अभिभावकले आफूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका आधारभूत तहसम्म भर्ना गर्न ल्याएमा कुनै पनि विद्यालयले भर्ना गर्न अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
तर निजी विद्यालयलाई अस्वीकार गर्ने सहज ठाउँ समेत उक्त विधेयकमा राखिएको छ। कोटा समाप्त भएमा, कक्षाको न्युनतम स्तर पूरा नगरेमा र भौतिक अवस्था अभाव भएमा भने अस्वीकार गर्ने सहज बाटो विधेयकमा राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्'मा मस्यौदा नै हेरफर
सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसदमा दर्ता गरेको छ। कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो। विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्रायः सबै प्रावधान हटाइएको छ।
आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए।
निजी विद्यालयले आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
निजी विद्यालयलाई खुकुलो
निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नै ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। निजी विद्यालयको लबिङमा छात्रवृत्ति प्रतिशत घटाइएको ती अधिकारी बताउँछन्। मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो प्रावधान समेत संसद् सचिवालय पुग्दा हराएको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पिछडिएका समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थियो। घरमा खाजा खान नपाउने र पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई समेट्न यस्तो प्रावधान राखिएको थियो।
सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि पाइरहेको पाठ्यपुस्तक सुविधाले भने निरन्तरता पाएको छ। विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री दिने व्यवस्था थप भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र छात्रवृत्ति सहायता पनि कायमै छ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनेको छ। तर, सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, मासिक, प्रयोगशाला, खेलकुद शुल्क लिने गरेका थिए। केही विद्यायलले शुल्कवापत् अभिभावकबाट चन्दा लिने गरेका थिए। मस्यौदामा शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने प्रावधान राखिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई पनि हटाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
