काठमाडौं– भदौ ४ गते वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएसँगै यसका व्यवस्थाप्रति आलोचना सुरु भयो।
संविधानमा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको गोपनियताको हक संरक्षण गर्न नसक्ने भन्दै विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाप्रति सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र सांसदले आपत्ति जनाए। सत्तापक्षकै सांसदले पनि विधेयकका केही व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नभएको भन्दै आलोचना गरे।
उक्त विधेयकमा सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि १६ सांसदले ९० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे। सांसदहरू दुर्गा पौडेल, भरतकुमार साह, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, विन्दा पाण्डे, गगन थापालगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सार्वजनिक पदाधिकारी पारदर्शी हुनुपर्ने र सूचना संकलनमा रोक्न नहुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले बेरोजागार युवालाई रोजगार दिने भन्दै मौलिक हक अन्र्तगत रहेको रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो। उक्त विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाको सर्मथन र आलोचना सुरु भयो। विधेयकमा रोजगारीका लागि अघि सारिएका सर्त पालना गर्दा कसैले पनि रोजगारी नपाउने भन्दै संशोधन दर्ता भएका छन्। १ सय दिन मात्र रोजगार दिने योजना अपूर्ण भएको, रोजगारी दिँदा पछाडि परेका वर्ग, महिला र हिसांमा पीडित भएकालाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आलोचना भएको छ।
मौलिक हक अन्र्तगत रहेको आवासको हकसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गरायो। विधेयकले आवासविहीनलाई आवासको व्यवस्था प्रस्ताव ग¥र्यो। तर उक्त विधेयकमा भएका मापदण्डले मात्र सबै नगारिकले आवास पाउने सम्भावना नदेखिएको भन्दै आलोचना भयो। सांसदले उक्त विधेयकमा पनि ५० भन्दा धेरै संशोधन दर्ता गराए।
मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक अहिले संघीय संसदमा विचाराधीन छन्।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि असोज २ भित्रै झन्डै डेढ दर्जन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त समयसम्ममा प्रर्याप्त छलफल भएर विधेयक पारित हुने अवस्था छैन। सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। संवैधानिक बाध्यता भएकोले हाललाई पारित गर्ने र पछि आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिने उनको दाबी छ।
मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पहिलो पटक बन्न लागेकाले प्रर्याप्त समय नदिँदा पछि संशोधनको झमेला हुने नेपाल बारका महासचिव सुनील पोखरेलले बताउँछन्।
‘संसदमा दर्ता भएका कतिपय विधेयक दर्ता भए लगत्तै विवादमा परेका छन्’ उनले भने ‘ यस्ता कानुन बनाउँदा सरोकारवाला निकाय र नागरिकसँग प्रर्याप्त बहस र छलफल गरिनुपर्छ।’
तर नेपालमा हतारमा कानुन निर्माण हुने गरेको उनले बताए।
कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले पनि पर्यात्प समय लिएर बनाउनुपर्ने बताए। तर संविधानको सीमा र समय अनुरुप प्रर्याप्त तयारी नहुदाँ हतारमा कानुन बनाउनु परेको उनको तर्क छ। हतारमा बनाउँदै सरोकारवाला र नागरिकको मत समेट्न नसकिने कुरामा सहमत हुदै उनले असन्तुष्टि देखिएमा केही नेपाल ऐन मार्फत् पनि पुनः संशोधन गरी सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए।
सभामुख महरा चीन भ्रमणमा जाने भएकाले बिहिबार नै प्रतिनिधि सभामा दुुई बैठक राख्दै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाएका छन्। उनले विधेयकमाथि अध्ययन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
समितिका जेष्ठ सदस्यलाई बोलाएर आजै महराले धेरै छलफलमा अल्झने कार्य नर्गन समितिलाई निर्देशन दिएका छन्। समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग आग्रह समेत गरेका छन्। आफ्नो भ्रमणका लागि सभामुखले हतार–हतार विधेयकहरू समितिमा पठाएर छलफल बिना नै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘तिब्बत पर्यटन तथा सांस्कृतिक एक्स्पो’मा सहभागी हुन सभामुख महरा १० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै भदौ २२ गते चीनको ल्हासा जाँदैछन्। टोली २७ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। आफू फर्केको भोली पल्ट उनले सबै समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्न भन्दै बैठक राख्ने तय गरेका गरेका छन्। टोलीमा नेकपाकी शान्तिमाया तामाङ, हेमकुमार राई, कांग्रेसकी रंगमती शाही, फोरमका उमाशंकरप्रसाद अरगरिया र राजपाका एकवाल मियाँलगायत ६ जना सांसद छन्।
असोज २ गतेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा विधेयक संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। अहिलेसम्म एउटा विधेयकमा मात्र दफावार छलफल सुरु भएको छ।
संविधानको धारा ४७ मा संविधान जारी भएको तीन वर्षमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
सभामुख चीन उड्नुअघि जम्मा तीन दिन बैठक बस्ने समय छ। फर्केपछि पनि जम्मा ५ दिन समय रहन्छ। यस अवधिमा सबै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने सभामुख महराको दाबी छ।
‘मौलिक हकसम्बन्धी कुनै पनि विधेयक कानुन बन्नवाट रोकिदैन’ उनले भने ‘संसद् गम्भीर भएर यसको छलफलमा लागेको छ’। प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएका मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गराउनुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएका चारवटा विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्छ।
दुईमध्ये एउटा सभाले विधेयक अस्वीकृत गरे संयुक्त बैठकले टुंगो लगाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले थप समय लाग्नेछ।
यस्ता छन् प्रतिनिधि सभाका समितिमा पुगेका विधेयकहरू
-
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत(कसुर र सजाय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-
रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
-
वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक
-
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
-
अपराध पीडित संरक्षण विधेयक
-
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
