काठमाडौं- ‘यो देशमा व्याप्त भ्रष्ट्राचार र अनियमितता न्यूनीकरण न्यायालयबाट हुनुपर्ने जनताको माग छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ?’
‘न्याय किन महँगो भयो र नागरिकले न्यायालय जान नसक्ने अवस्था कसरी आयो?, न्याय कसका कारण महँगो भयो? बार कि बेन्चका कारण?, यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?’
यस्तै दर्जनौं प्रश्न संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले सोधे अनि सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले सबैलाई समेट्दै जवाफ दिए। सांसदहरुको प्रश्नको जवाफपछि उनको नाम सुनुवाइ समितिले सर्वसम्वत रुपमा अनुमोदन गर्यो। त्यसपछि उनको शपथ र नियुक्तिका लागि पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो।
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी मंगलबार शपथ गराएसँगै श्रेष्ठ औपचारिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको ३१औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। उनी केही समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका थिए।
करिब १४ महिना सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हाल्ने श्रेष्ठको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको कुरा उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमै स्वीकार गरेका छन्। उनले सुनुवाइ समितिमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदा समेत न्यायालय सुधारदेखि अदालतभित्रका विकृतिहरु नियन्त्रण गर्ने चुनौती आफूमा आइपरेको स्वीकार गरेका थिए।
त्यस्तै सांसदहरुले प्रश्न सोध्दा पनि जवाफका क्रममा अनुमोदित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले अदालतमा सुधार गर्ने कदमहरुको थालनी गरिसकेको र आगामी दिन यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। उनले अदालतमा हुने ढिलाइ, मुद्दाहरुको ब्याकलक, सुनुवाइ व्यवस्थित गर्ने र बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा आफ्नो प्राथमिकता भएको दाबी गरे। श्रेष्ठ विरुद्ध तीन वटा मात्र उजुरी दर्ता भएको र ती उजुरीहरुले न्यायिक बिचलन पुष्टि गर्ने आधार नभएको भन्दै सर्वसम्वत रुपमा अनुमोदन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले साउन १८ गते नयाँ नेतृत्वको लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइका साउन २३ गते १० दिने उजुरी आह्वान गरेको थियो।
सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका श्रेष्ठको आगामी यात्रा सहज भने पक्कै छैन। सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरुले पनि उनीसामु धेरै चुनौती रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
चोलेन्द्रको पेन्सन
सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी लिए लगत्तै श्रेष्ठले पहिलो काम महाभियोग लागेकै अवस्था अवकाश पाएका चोलेन्द्र शमशेर राणाको पेन्सन टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ।
महाभियोग लागेका राणाले संसदीय समितिमा उभिएर नेतृत्वमा पुग्ने सबैको लोभका कारण आफूमाथि महाभियोग लगाइएको आरोप लगाएका थिए। तिनै राणाको पेन्सन विवाद निरुपणको दबाब दिँदै आएका छन्। तर सर्वोच्चमा नेतृव नआउँदा टुङ्गो लागेको थिएन। अब श्रेष्ठ नेतृत्वमा आएकाले उनले यसमा निकास दिनुपर्नेछ।
राणाको विपक्षमा तत्कालीन समयमा खुलेर उभिएका श्रेष्ठलाई यो विवाद मिलाउन सहज छैन। त्यस्तै दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले थालेको न्यायालय शुद्धीकरणलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती छ। साथै सर्वोच्चले निर्माण गरेको विकृतिविहीन न्यायालय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती पनि उनलाई छ।
हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको समितिले अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचार र बिचौलिया नियन्त्रणका लागि सुझाव दिएका थियो। कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा उक्त काम गर्न सकेनन्। त्यसको स्वत: जिम्मेवारी उनमा सर्नेछ।
न्यायाधीश अभाव
श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उभिएर अदालतमा विचाराधीन पुराना मुद्दाहरु हटाउन आफ्नो कार्यकालमा धेरै काम गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले सर्वोच्चमा लामो समयसम्म मुद्दा धाउन पर्ने अवस्थालाई पनि कमी गर्न काम गर्ने उनले बताएका छन्। तर यो तब मात्र सम्भव छ जब सर्वोच्च अदालतमा संविधानले तोकेको २१ जना स्थायी न्यायाधीशको पूर्ति हुन्छ।
अहिले सर्वोच्चले न्यायाधीश अभावको ठूलो समस्या भोगिरहेको छ। संविधानले २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने भनेर तोकेको छ तर समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा मुद्दाहरु पेसी चढ्ने अनि थन्कने हुँदै आएको छ। हाल सर्वोच्च अदालतमा १४ जना न्यायाधीश रहेका छन्। सर्वोच्चमा हाल ७ जना न्यायाधीश रिक्त रहेको छ। अब छिट्टै ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाउँदैछन्। उनीहरुले अवकाश पाएसँगै सर्वोच्च १० जना न्यायाधीशमा सीमित हुनेछ।
सर्वोच्चमा करिब ३० हजार मुद्दा भएकाले पालो आउनै मुस्किल छ। यो समस्याको समाधान छिट्टै खोज्नुपर्ने चुनौती श्रेष्ठसँग छ। जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्चका मुद्दा, रिट र सार्वजनिक सरोकार अनि बन्दीको रुपमा सर्वोच्च आएका मुद्दाहरुलाई समयमै सुनुवाइ गरी न्याय दिने हो भने छिट्टै न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्नेछ। यसका लागि उनले सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्नेछ।
भवन निर्माणको विवादमा के गर्लान्?
चोलेन्द्र शमशेरको पालामा सुरु भएको सर्वोच्चको भवन निर्माणसम्बन्धी अनियमितता छानबिन नभई अलपत्र रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा विचाराधीन भएपछि सर्वोच्चको नेतृत्वले चासो नदिँदा फाइल अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेकाले त्यसलाई पनि उनले नै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेछ।
भवन निर्माणमा राणाले एउटा मात्र ठेकेदार कम्पनीलाई योग्य बनाउँदै करिब १ अर्ब चलखेल गरेका थिए। उक्त कुराको खुलासा नेपाल लाइभले गरेको थियो। लगत्तै अख्तियारलाई छानबिन गर्न तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पत्र नै लेखेर अनुरोध गरेका थिए। हालसम्म उक्त भवन निर्माणको ठोस छानबिन र कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।
न्यायाधीशमाथिको कारबाही टुंग्याउनुपर्ने
न्याय परिषद्ले केही न्यायाधीशमाथि छानबिन गरिरहेको छ। समितिले उनीहरुमाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। अब त्यसलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी श्रेष्ठकै काँधमा छ। दिपककुमार कार्कीको समयमा सुरु भएको छानबिन यो अवधिमा अलपत्रझैं रहेको छ। अनुसन्धानका लागि तानिएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन्। अनुसन्धानमा तानिएका केही न्यायाधीशले त अवकाशसमेत पाइसकेका छन्।
श्रेष्ठ न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले आगामी दिनमा हुने न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य कुरामा प्रश्न उठ्नेछ। त्यस्तै उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्ले आवेदन संकलन गरेको छ। उक्त नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ। जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीशको रुपमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठसँग सबै अनुभव भएकाले उनले न्यायाधीश नियुक्तिलाई व्यवस्थित र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने आस गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग अन्य अदालतमा काम गरेको अनुभव नभएका कारण उनले न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेनन्। तर श्रेष्ठलाई ढिलाइ गर्ने अवसर हुने छैन। किनभने, नियुक्तिमा कार्यरत रहेका न्यायाधीशहरुलाई न्याय गर्नुपर्नेछ।
२०१६ असोज २० गते जन्मिएका श्रेष्ठले २०८१ असोज २० गते अवकाश पाउनेछन्। करिब १४ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले आगामी दिन श्रेष्ठका लागि सहकर्मीहरु सहज भएकाले पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने र असल नेतृत्व प्रदर्शन गरेमा न्यायालयमाथि उठिरहेका प्रश्न कम हुने बताए।
‘न्यायालयलाई सही बाटोमा हिँडाउने प्रयास गर्ने अवसर रहेको छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘चुनौती धेरै छन्। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने श्रेष्ठको क्षमतामा भर पर्छ।’
अस्थायी जागिरदेखि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशसम्म
श्रेष्ठको एउटै रुचि थियो कानुन क्षेत्रमा लाग्ने। यही रुचि र चाहनाका कारण उनी सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा अस्थायी जागिरेको रुपमा प्रवेश गरे। यही रुचिले २०३९ वैशाख ६ गते उनलाई न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गरायो। उनी सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत अस्थायी नियुक्ति पाए अनि कानुनमा काम गर्न थाले।
२०४१ साल पुस ११ गते उनी सुदूरपश्चिमाञ्चलको तेस्रो श्रेणीको अधिकृत हुँदै स्थायी जागिरे भए। २०४५ जेठ ३ गते उनी बढुवा हुँदै दार्चुला जिल्ला अदालतको श्रेष्तेदार हुन पुगे। २०४९ चैत १ गते सर्वोच्चमा उप रजिष्ट्रार भएर बढुवा भए। सर्वोच्चको उप रजिष्ट्रार भए पनि उनी न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस भए। उप रजिष्ट्रार भएको एक वर्षपछि २०५० साल चैत १५ गते उनी जिल्ला न्यायाधीश भए। उदयपुर जिल्ला अदालतबाट उनले आफ्नो न्यायाधीशको यात्रा सुरु गरे।
२०५० चैत १५ गते जिल्ला न्यायाधीश भएका श्रेष्ठले देभभरका अधिकांश जिल्ला अदालतमा रहेर न्याय सम्पादन गरे। उदयपुर जिल्ला अदलतबाट न्यायाधीशको रुपमा सुरु गरेका उनी मकवानपुर, झापा, बाँके, काठमाडौं लगायत जिल्लामा रहेर न्याय निरुपण गरे। यो अवधिमा कुनै पनि विवादमा उनी परेनन्। अब्बल न्यायाधीशको रुपमा उनी सधैं विवादरहित अघि बढे।
२०६२ चैत १० गते उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए। उनी बाग्लुङ, पोखरा, पाटन र हेटौंडामा रहँदै न्याय निरुपणमा सक्रिय भए। २०७१ भदौ १० गते उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भए।
श्रेष्ठले पोखरा र हेटौंडामा रहेर उच्च अदालत हाँके। २०७३ साउन १७ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशको रुपमा सिफारिस भए। सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश भएको ७ वर्षपछि उनी सर्वोच्चको ३१औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
