काठमाडौं– कोशी प्रदेश विवाद घुम्दैफिर्दै पुन: अदालतमै पुग्ने देखिएको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत पुर्याउन सत्ता पक्षले सभामुखको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई पनि मतदान गराएपछि एमालेले विवाद अदालत लैजाने चेतावनी दिएको हो। सोमबार उपसभामुख बिरामी भएर काठमाडौं आएपछि गठबन्धनले कांग्रेस सदस्य ईस्राईल मन्सुरीले ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा सभा चलाएका थिए। उनले आफू भोट हाल्न जाँदा सभामुखको आसनमा सत्तापक्षकै अर्की सांसद गीता तिमिल्सिनालाई राखेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमालेले विश्वासको मत माग्ने समयमा रोष्टममै पुगेर सत्ता पक्षलाई संविधानविपरीत हुनेगरी विश्वासको मत नपुर्याउन चेतावनी दिएको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सर्वोच्च अदालतले यसअघि सभामुखको भूमिकाबारे विस्तृत व्याख्या समेत गरेको स्मरण गराउँदै अब पनि संविधान मिच्ने कार्य भएमा एमाले उचित कदम चाल्न तयार नै रहेको चेतावनी दिएका थिए। उनले रोष्टमबाट आफूहरू पुन: सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन जाने र त्यहाँबाट बदर गराएर ल्याउने टिप्पणी गरेका थिए।
एमालेको उक्त चेतावनीको यस्तो बेवास्ता गर्दै सत्ता पक्षले जेष्ठ सदस्यलाई मतदान गराएर बहुमत पुर्याएको छ। सभाअध्यक्षको कुर्सी खाली नगर्न सत्ता गठबन्धनकी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिनालाई सभाध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै मन्सुरीले मतदान गरेका थिए। मन्सुरी मतदान उठेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध जनाएको थियो। विरोधकै बीचमा मतगणनाको परिणाम सुनाइएको थियो।
बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले सत्ता पक्षको बलमिच्याइँविरुद्ध अदालत जाने बताए। आफूहरु संसदीय र कानुनी दुवै लडाई लड्ने उनको भनाइ छ।
‘सभामुखको भूमिकामा रहनुभएका ज्येष्ठ सदस्यले संविधान र कानुन अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,’ भण्डारीले भने ‘सर्वोच्चले विगतमै व्याख्या गरेकाले सोही अनुसार संविधानको पालना हुने अपेक्षा गरेका छौँ।’
उनले अब पनि हुर्मत लिने हो भने प्रदेशमाथिको आलोचना उत्कर्षमा पुर्याउने जिम्मेवारी सत्ता पक्षले लिनुपर्ने बताए। उनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको गलत व्याख्या नगर्न पनि चेतावनी दिए।
सत्ता पक्षको तर्क
कोशी प्रदेशका सत्ता पक्षका नेताहरूले भने संविधानको धारा १८६ विश्वासको मतमा लागू नहुने दावी गरेका छन्। विश्वासको मतका लागि आयोजित प्रदेश सभामा बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो र एकीकृत समाजवादीका राजकुमार राईले यस्तो जिकिर गरेका हुन्।
संविधानको धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन। तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ।’
माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोले प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘संविधानको १८६, १८७ र १८८ पढ्नुभएकै होला। १८६ को प्रावधान त विधेयक पास गर्दा मात्रै सभामुखले मतदान गर्ने कुरा उल्लेख छ।’
उनले यसैगरी धारा १८८ मा प्रस्ट रूपमा तत्काल कायम रहेको बहुमत भन्नाले संसद्मा उपस्थित रहेकोलाई जनाउन खोजेको दाबी गरे। उक्त धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ।’
यसैगरी त्यहाँ हुने कुरामा मुद्दामामिलामा जान नहुने धारा १८७ ले बताएको तर्कसमेत उनले गरेका छन्। यसैगरी एकीकृत समाजवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि १८६ को प्रावधानमा विश्वासको मतमा नभएको बताए।
उपस्थित भएकोमा भोट हाल्नेहरुको बहुमतले विश्वासको मत पाउने बताउँदै संसद् २५ प्रतिशतले चल्नेतर्फ संकेत गरे।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले आफू आफ्नो दलका नेता उद्धव कार्कीका लागि विश्वासको मत माग्न उभिएकाले धेरै कुरा नगर्ने बताए। उनले सर्वसम्मत रुपमा विश्वासको मत दिएर संघीयतामा आउन लागेका विकृतिविरुद्ध उभिनुपर्ने बताए। आमजनमा रहेको अविश्वास हटाउन दलहरु एक ठाउँ उभिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।
के थियो सर्वोच्चको फैसला
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।
साउन ११ गते उद्धव थापाको नेतृत्वमा सभामुखको हस्ताक्षर सहित ४७ सांसद रहेको दावी गरिएको सरकार सरकार गठन विवादको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले संविधान अनुसार नभएको टिप्पणी गरेको थियो।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गुमेको थियो। सर्वोच्चले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरी सरकार गठन गर्न फैसलामा भनेको थियो। उक्त फैसला अनुसार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पुन: सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। उक्त आब्हानपछि सत्ता गठबन्धनले सभामुख रहेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै बहुमत पुर्याएका थिए। तर यसपटक एक सदस्य सभाध्यक्षको भूमिकामा भएपछि सत्ता गठवन्धन अप्ठ्यारोमा परेको छ।
सर्वोच्चमा कोशी प्रदेश विवाद निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले पुर्याएका थिए। कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु गरेको प्रक्रियादेखि सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए।
प्रदेश सभाका सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर संलग्न गरी नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो। दुवै गठवन्धनको पक्षमा ४६, ४६ सांसद भएपछि सत्ता गठवन्धनले सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउदै सरकारको दावी पेश गरेको थियो।
उक्त कार्य संविधानविपरीत भएको भन्दै नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा असार २७ गते पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आइतबारका लागि अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा ४६ र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा ४६ मत देखिएपछि सभामुख निर्णायक देखिएका थिए।
सभामुखले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि विवाद सर्वोच्च आएको हो। गत सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी परेपनि संवैधानिक इजलासले पुर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको यो व्याख्यामाथि पुन: व्याख्या माग गर्दै सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यस्तो रिट एमाले वा अन्य सरकोकार वाला निकायले दायर गर्न सक्नेछ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर हुन सक्ने छ।
यसरी विवाद पुन: आएमा सर्वोच्चले विगतको फैसला र अहिलेको अवस्थालाई हेरेर फैसला सुनाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
