काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बलात्कारका सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले सुस्त मनस्थिति वा वौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएकै कारण भएको यौन सम्बन्ध बलत्कार नहुने व्याख्या गरेको हो।
राम्रोसँग बोल्न र आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले उक्त अवस्थामा सहमतिमै यौन सम्बन्ध कायम भएको भए पनि बलात्कार हुने दाबीसहित सरकारी पक्षले एउटा मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्याएको थियो। तर सर्वोच्चले लगातार २ वर्षदेखि उमेर पुगेका दुई व्यक्तिका बीचमा यौन सम्बन्ध कायम हुँदै आएको, कसैले देखेपछि मात्र जाहेरी दिएको र वकपत्रका क्रममा नेपाली मात्र बोल्न नसक्ने आधारमा मात्र जबरजस्ती करणी भएको ठहर गर्न नसकिने भन्दै सफाइ दिएको हो।
के थियो घटना
घटना २०७२ सालको थियो। संखुवासभा खाँदवारी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा एक घरमा ३० वर्षीय महिलामाथि ५० वर्षका पुरुषले करणी गरेका थिए। २०७२ असार १६ गते कृष्णबहादुर राई छिमेकी घरमा फूलको बिरुवा माग्न जाँदा उक्त घरकी अविवाहित सुस्त मनस्थितिकी महिलासँग यौन सम्र्पक भइरहेको समयमा उनका बाबुले फेला पारेका थिए।
नाम परिर्वतन ‘कोशी ट’ लाई नाङ्गै पारी जबरजस्ती करणी गरिरहेको प्रत्यक्ष देखेपछि परिवारले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए।
राईले करिब २ वर्ष अघिदेखि सुस्त मनस्थिति भएकी आफ्नी छोरीलाई ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी तथा विभिन्न डर, त्राससमेत देखाई जबरजस्ती करणी गर्दै आएको दाबीसहित पीडितकी आमाले २०७२ असार १८ को जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराएकी थिइन्।
प्रहरीको बयानमा क्रममा पीडितले फूलको बिरुवा लिने निहुँमा आई मेरो छेउमा बसी मेरो शरीरको संवेदनशील अंगहरूमा सुम्सुम्याएको अनि हुँदैन भन्दाभन्दै आफू भुइँमा सुती मलाई जबरजस्ती आफूमाथि चढ्न लगाई जबरजस्ती करणी गरेको बयान दिएकी थिइन्। उक्त बयान अदालतका भने केही परिर्वतन गरेकी थिइन्।
बयानमा राईले भने आफूले करणी गरेको स्वीकार गरेका थिए। सुस्त मनस्थितिकी परिवर्तित नाम कोशी ट मेरो छेउमा आई मेरो चश्मा खोसी भाग्दा निजलाई खेदाउने क्रममा पीडित सिकुवामा उत्तानो भई लडेपछि आफूले करणी गरेको बयानमा भनेका थिए।
यो विवाद जिल्ला अदालत संखुवासभामा पुग्यो। जिल्ला अदाललते उनलाई पाँच वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो। उक्त फैसला विरुद्ध उनले उच्च अदालत धनकुटामा पुनरावेदन गरे। उच्च अदाललते उनलाई अभियोगमा सफाइ दियो। त्यस विरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो। सर्वोच्चले २०७९ फागुन १६ गते सफाइ पाउने उच्चको फैसला सदर हुने निर्णय सुनायो।
सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले पीडित र पीडकका बीचमा करिब २ वर्षसम्म यौन सम्बन्ध कायम भएको र पछिल्लो पटक परिवारका सदस्यहरुले देखेपछि मात्र जबरजस्ती करणीको मुद्दामा अघि बढेको भन्दै यसलाई बलात्कार ठहर गर्ने कि नगर्ने भनी विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा दुई वर्षदेखि करणी भइरहेको भनी पीडितले मौकामा कागज गरेको, दुवै उमेर पुगेका बालिग रहेको र जाहेरवालाले देखेको अवस्थामा मात्र जाहेरी परेको देखिँदा जबरजस्ती नभई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु गरेको देखिएको ठहर गरेको छ।
‘तसर्थ, हरेक प्रकारको सुस्तमनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गताको अवस्थालाई गोश्वारा रूपमा होस ठेगान नरहेको अवस्था कायम गर्ने नभई उक्त व्यक्तिले करणीको सहमति दिन सक्दछ वा सक्तैन भनी निजले करणीको कार्यको प्रकृति तथा करणीमा संलग्न हुँदा हुन सक्ने परिणाम तर्कसङ्गत रुपमा बुझ्न सक्दछ वा सक्तैन भनी परीक्षण गरी निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोचले भनेको छ।
‘वस्तुतः सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले करणीको कार्यको प्रकृति र परिणाम बुझ्न सक्ने वा नसक्ने, होस ठेगानमा भएको वा नभएको, करणीको मन्जुरी दिन सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको यकिन हुने गरी एक प्रकारको कार्यात्मक परीक्षण अपराध अनुसन्धानकै बेलादेखि अपनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सामान्यतयाः शारीरिक अपाङ्गता मात्र भएको व्यक्ति सामान्य अवस्थामा होस ठेगानमा हुने गर्दछ। शारीरिक अपाङ्गता मात्र भएको व्यक्तिसँग करणी गरिएमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ को व्यवस्था आकर्षित नहुन पनि सक्छ। तर कुनै होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिसँग करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको १ नम्बर अनुसार जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्ने हुनाले उक्त व्यक्तिले मन्जुरी दिएको नदिएको कुनै अर्थ हुँदैन।’
तर, अपाङ्ग बौद्धिक अपाङ्गता समेत भएको व्यक्तिको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नम्बर आकर्षित नहुन पनि सक्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘होस ठेगान नरहेको व्यक्तिसँगको करणीको कार्य कानुनद्वारा निषेधित करणी हुने तर सुस्त मनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता मात्र भएको व्यक्तिसँग करणी गरेको कार्य कानुनद्वारा निषेधित नहुन सक्ने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, बौद्धिक अपाङ्गता भएको तर होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिको यौन स्वायत्ततालाई मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले संरक्षण गरेकै देखिएकाले होस ठेगानमा रहेको व्यक्तिले सबै अवस्थामा करणीको मञ्जुरी दिन सक्तैन भन्ने तर्कलाई मान्न सक्ने देखिँदैन।’
हाम्रो सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक सम्बन्ध, मानिसको आर्थिक अवस्था लगायतका कारणबाट कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी दिने जाहेरवाला, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरु तथा पीडितहरुले समेत मौकामा भएको कागज र मिसिलबाट देखिने तथ्यगत बेहोराभन्दा फरक बेहोरा उल्लेख गरी प्रतिकुल बकपत्र गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तो प्रतिकुल बकपत्र भएकै कारणबाट मिसिल संलग्न तथ्य एवं प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेकोमा वारदात नै नभएको भनी तर्क गर्नु न्यायसंगत नहुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको उमेर ५२ वर्ष र पीडितको उमेर ३० वर्ष देखिएको र दुवै जना करणी भएको विषयमा मौकामा सावित भएको देखिएको छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निजहरुको बीचमा करणी लिनेदिने कार्य भइरहेको भन्ने मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको कागज, प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरुबाट भएको कागजबाट देखिए पनि दुई वर्षदेखि करणी भइरहेको भनी पीडितले मौकामा कागज गरेको, दुवै उमेर पुगेका बालिग रहेको र जाहेरवालाले देखेको अवस्थामा मात्र जाहेरी परेको देखिँदा जबरजस्ती नभई सहमतिबाट करणी लिनुदिनु गरेको देखिन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।