काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन्। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान स्थिति, कार्यान्वयनमा देखएिका समस्या र समाधानका लागि गरिएको प्रयासका सन्दर्भमा गरेको छलफलका क्रममा सांसदहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले बीमा प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताइन्। उनले बीमा बोर्डले ढिलो गरी पेमेन्ट दिने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘बीमा बोर्डमा कर्मचारी छैनन् भन्ने गुनासो आयो। कर्मचारी कसले दिएको छ त? कसरी काम गरिरहनुभएको छ? कहाँ नेर अड्किएको हो? बजेट होल्ड नगरेर हस्पिटललाई मासिक रुपमा भुक्तानी दिनुपर्यो। हस्पिटलको सेवा–सुविधा चुस्त दुरुस्त हुनुपर्यो। यसलाई हस्पिटलहरुले बोझको रुपमा लिनु हुँदैन।’
उनले कानुनमा केही कमी–कमजोरी भएको अवस्थामा समाधानका लागि आफूले पहलकमदी गर्ने बताइन्।
सांसद भुवनबहादुर सुनुवारले झन्झटिलो भएकै कारण जनताले बीमाको लाभ लिन नसकेको बताए। ‘राज्यले स्वास्थ्य बीमामा आम जनताको पहुँच पुर्याउने गरी नीति अघि सारेको छ। तर जनता बीमा ठिक भएन भनिराखेका छन्। झन्झटिलो छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन,’ उनले भने। बीमा व्यवस्थित गर्न नसक्दा बिरामीहरु अलपत्र र पीडामा पर्ने गरेको उनको गुनासो थियो।
सांसद तुलबहादुर विश्वकर्माले बीमा बोर्ड र सरकारबीच नै तालमेल नमिल्दा बीमा गरेका व्यक्तिहरु मर्कामा परेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘बीमाप्रतिको विकर्षण जनतामा बढिरहेको छ। यसको समाधान गर्नका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो राम्रो कुरा हो। जनताको भलाइका लागि हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ।’
सांसद जगप्रसाद शर्माले बीमा वापतको रकम बढाउन आग्रह गरे। उनले बीमा अभियान विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
सांसद रमेशराज रायमाझीले बीमा गरेकालाई डा लेखेको औषधि समेत अस्पतालले नदिएको जनताको गुनासो रहेको बताए। उनले भने, ‘बीमा गरेका ४५ लाखमध्ये हाल २९ लाखले मात्रै बीमा नवीकरण गर्नु लाजमर्दाे छ। बीमा गरेकाहरुलाई डाक्टरले औषधि लेखिदिँदा समेत अस्पतालहरुले औषधि दिँदैनन्। एउटा सामान्य मान्छेले बीमाप्रति किन विश्वास गर्ने? कानुनमा केही त्रुटि छन् भने भन्नुहोस्। हामी सच्याउनका लागि पहल गर्छाैं। बहाना गरेर, समस्या देखाएर पन्छिन मिल्दैन।’
महालेखाले प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेहरु घटे
महालेखा परीक्षकको ६०औं वाषर््ीिक प्रतिवेदनले समेत बीमा कार्यक्रम सन्तोषजनक नभएको औंल्याएको छ। हालसम्म ५९ लाख ८८ हजार जनास्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन्। बीमामा सहभागी भएकामध्ये २९ लाख ८६८ जनाले मात्रै बीमा नवीकरण गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौं र ललितपुरमा अझै लागू हुन सकेन
२०७२ सालमा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट सुरु भएको यो अभियान हालसम्म ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा दामोदर बस्यालले जानकारी दिए।
डा बस्यालले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको सात वर्ष पूरा भइसक्यो। स्वायत्त रुपमा सञ्चालित हुन सकेको छैन। जटिल प्रकृतिका रोगहरु लागेको अवस्थामा विशिष्टकृत अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्छ। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा लागू हुन सकिरहेको छैन।’ उनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासँग पटकपटक छलफल गरेको भए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउँदै साउन मसान्त भित्र ती दुई पालिका समेत लागू गर्ने दाबी गरे।
अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरू गरी जम्मा ४५९ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रबाह भइरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म जम्मा २० लाख ९३ हजार १७० परिवारका ६७ लाख ६४ हजार ६४४ जना नागरिक कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन्। कुल आवद्ध नागरिकमध्ये ४१ लख १७ हजार ७०८ जनाले नवीकरण गरेको बोर्डले जनाएको छ। त्यसैगरी चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रु. १० अर्ब ५४ करोड ६२ लाख ३१ हजार २१९ रुपैयाँ मात्र सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अबको ५ वर्षभित्र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरिसक्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्ने बोर्डको रणनीति के छ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार आगामी दिनमा सबै प्रकारका निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा व्यवस्थित गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध गर्ने रणनीति रहेको छ।
स्वास्थ्य बीमाको नाममा सञ्चालन गरेका दोहोरो कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, एकद्वार रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्ने, सरकारका कर्मचारीलाई योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने गरी अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम सरकारले ब्यहोरिदिने प्रयोजनको लागि गरिब परिवार परिचयपत्र यथाशीघ्र वितरण गर्नु नीतिलाई तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डको रहेको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवाको उपभोगमा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको बीमा संयोजन समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ५० प्रतिशत व्यक्तिहरुलाई बीमामा आवद्ध गराउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र मातहतका निकायहरु (प्रदेश शाखा कार्यालय, जिल्ला सम्पर्क कार्यालय)मा आवश्यक स्रोत–साधनको उचित व्यवस्था गरिने लगायतका रणनीतिलाई बोर्डले प्राथमिकतामा राखेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
