संसदीय समितिका निर्देनशन किन कार्यान्वयन गर्दैन सरकार?

राजनीति

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बिहीबार, असार १४, २०८० १०:००

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक (फाइल तस्बिर)

काठमाडौं– ‘मिनि पार्लियामेन्ट’का रुपमा लिइने संसदीय समितिहरुलाई ‘संसद्‌को वास्तविक कार्यशाला’ समेत भनिन्छ। सरकारले गर्ने काममाथि निरन्तर निगरानी र विधि तथा प्रक्रिया एवम् जनचाहनाअनुसार आवश्यक काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुलाई नै संसदीय समितिको प्रमुख उपादेयिता मानिन्छ। तर संघीय संसद्‌का विभिन्न समितिहरुले दिएको निर्देशनबारे भने सरकार उदासिन भएको देखिन्छ।

संविधानको धारा ९६ अनुसार सिंगो सदन र संसद्का सदस्यका अतिरिक्त सामूहिक रुपमा सदनमा र सदनले निर्माण गरेका समितिहरुको माध्यमबाट कार्यकारीका कामको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ। तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा गरी विभिन्न १६ वटा समितिहरु रहेका छन्। ती समितिहरुले सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन, निगरानी र शक्तिहरुको दुरुपयोग भएको देखिएमा आवश्यक निर्देशनमार्फत् नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न प्रयत्न गर्छन्।

तर अधिकांश समितिहरुले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था भने न्यून रहेको देखिन्छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको लघु अध्ययन मस्यौदा प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखिएको छ। संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, डा मुक्ति रिजाल र अशोक पाण्डेले उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेका हुन्।

देवकोटाले संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्यवनको अवस्था उत्साहजनक नभएको बताए। उनले भने,‘समितिका कार्यालयहरू व्यवस्थित छैनन्। साधन सम्पन्न छैनन्। योग्य र सक्षम सचिवालयको बन्दोबस्त भएको देखिँदैन। यसका साथै साधन स्रोतको सीमितता निकै ठूलो समस्या हो। तसर्थ समितिका कार्यालय, व्यवस्थित, सक्षम, योग्य र विज्ञ कर्मचारी सहित साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउन जरुरी छ।’

५२ वटा निर्देशनमध्ये ८ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन
नीति अध्ययन अनुसन्धानले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार उपलब्ध समितिका ५२ निर्देशनहरुको विश्लेषण गर्दा जम्मा ८ वटा(१५४) निर्देशनहरु पूर्ण कार्यान्वयन रहेका, १४ वटा(३०४) निर्देशनहरु आंशिक कार्यान्यवन भएका, ३० वटा (५५४) निर्देशनहरु कार्यान्वयनमै गएका छैनन्।

दिगो विकास तथा सुशासन समिति–२०७९ अनुसार विशेष गरी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने निकायहरुमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, भौतिक योजना मन्त्रालयहरु नै रहेका छन्। समितिका अनुसार निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने, समितिबाट उपलब्ध गराइएका निर्देशनहरुमध्ये १८ वटा निर्देशनहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ६ वटा निर्देशन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ६ वटा निर्देशन गृह मन्त्रालय, ४ वटा राष्ट्रिय योजना आयोग, ३ वटा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालय, २ वटा नेपाल आयल निगम, २ वटा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो।

नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक खिमलाल देवकोटाले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लोकप्रिय हुने होडबाजीका कारण कार्यान्वयन हुनै नसक्ने निर्देशन दिँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैनन्। त्यसैगरी क्षमता वा स्रोतको विश्लेषण नगरी निर्देशन दिनु, नीतिगत विकल्पहरुको अध्ययन र विश्लेषण नगर्नु, दलहरुको बेमेल आदी कारणहरुसमेत औंल्याएको छ।

निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनका बारेमा निर्णयकर्ता समितिको सचिवालयको चासो पर्याप्त मात्रामा नदेखिएको, निर्णय गर्ने, अनुगमन नगर्ने, निर्णय कार्यान्वयनका लागि चासो नराख्ने कारबाही भोग्नपर्छ भन्ने हेक्का पनि नदिलाउँदा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता नभएको नीति तथा अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको दाबी छ।

त्यसैगरी निर्देशनमा उल्लेख भएको विषयवस्तु समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको, निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, जनशक्ति र साधन स्रोतसमेतको अभाव रहेकोले निर्देशनका बारेमा आपसी समन्वय, छलफल, सहभागिता, निर्णयमा स्वामित्व र अपनत्व हुने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहनेमा जोड दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु रिवन काट्न दौडिन्छन्, समितिको बैठकमा आउँदैनन्: अध्यक्ष तिमिल्सिना
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु संसद्‌प्रति जिम्मेवार नभएको बताए। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नतर्फ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै पन्छिने गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरु पार्लियामेन्ट समितिहरुको निर्देशन कार्यान्वयनमा पन्छिनुहुन्छ। रिवन काट्न दौडिहाल्ने, समितिको बैठकमा आउन आनाकानी गर्ने र संसद्‌मासमेत जवाफ दिन आउनुहुन्न।’ उनले मन्त्रीहरु र संसद्का सचिवहरुले संसद्‌भन्दा बाहिर रुचि राख्ने गरेको आरोप लगाए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयकप्रति नै मन्त्रीहरुको चासो कम हुने गरेको बताए।
उनले आफू पावरमा भएको ठानेर केही नहुने दाबी गरे। उनले यस्तो प्रवृत्ति संसदीय प्रणालीमा ठीक नभएको टिप्पणी गरे।

राष्ट्रिय सभालाई संकुचित बनाइएको सांसदहरुको गुनासो
दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा रहेका अधिंकाश सांसदहरुले राष्ट्रिय सभालाई संकुचित पारेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभा पनि सदनको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले सरकारले नै राष्ट्रिय सभाको क्षेत्रलाई संकुचित बनाएको आरोप लगाए।

सांसद महेश कुमार महराले सरकारले प्रतिनिधि सभाका समितिहरुले दिएको निर्देशन पालना गर्ने तर राष्ट्रिय सभाले दिएको निर्देशन पालना नगरेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारले प्रतिनिधि सभाका समितिका निर्देशनहरु तत्कालै कार्यान्वयन गर्छ। तर, राष्ट्रिय सभाका निर्देशनहरु हल्का रुपमा लिने गरेको छ।’

उनले अर्थ विधेयक, महाअभियोगबारे बोल्नै नपाउने गरी नियन्त्रण गरेको आरोपसमेत लगाए। त्यसैगरी प्रत्यायोजन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय सभाका समितिलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। सांसद कमला पन्तले सरकारको क्रियाशीलताको कमीका कारण निर्देशनहरु पालना नभएको टिप्पणी गरिन्।

उनले निजामतीभन्दा राजनीतिक समस्या रहेको दाबी गरिन्। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत ५ करोड छुट्याएको तर राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासोसमेत गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।