काठमाडौं– माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले निजी क्षेत्र र एनजिओ, आईएनजीओमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न नपाएको गुनासो गरेको छ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा आइतबार पहिलो पटक अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरु किशोरकुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द, डा हरि पौडेल र डा सुमित्रा श्रेष्ठ तथा सचिव रामेश्वर दंगाल उपस्थित थिए। समितिले भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के कसरी काम गरिएको छ? पछिल्लो अवस्थाका चुनौती र काम कारबाही लगायतका गतिविधिमा धारणा मागेको थियो।
दश महिनाको अवधिमा २२ हजार बढी उजुरी
आयोगमा दश महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न प्रकृतिका २२ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको टोलीले समितिमा जानकारी गरायो।
आयोगका सचिव रामेश्वर दंगालले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा २२ हजार ३ सय ५५ उजुरी दर्ता भएको तथ्यांक पेस गरे। यीमध्ये १२ हजार ५ सय ९२ उजुरीहरुको फर्स्योट भएको र ९ हजार ७ सय ६३ उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताए।
जेठ मसान्तसम्म आयोगले विशेष अदालतमा १३६ थान मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले रिस्वत (घुस) मागेको, झुट्टा शैक्षिक प्रमाण पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ हानी पुर्याएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको, राजस्व चुहावट लगायतका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्छ।
यस्तै आयोगका कार्यालय नभएका ३३ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् उजुरी लिने काम गर्ने गरेको सचिव दंगालले बताए।
एनजीओ र आईएनजीओलाई दायरामा ल्याउन माग
समितिमा अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओकोसमेत छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग अख्तियारको टोलीले प्रस्तुत गर्यो।
ती क्षेत्रमासमेत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको भन्दै क्षेत्र विस्तार भएमा प्रभावकारी काम गर्न सकिने अख्तियारले धारणा राख्यो।
‘निजि क्षेत्र,एनजीओ, आईएनजीओलगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पर्दैन,’ समितिमा अख्तियारका तर्फबाट सचिव दंगालले भने,‘ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि अब अख्तियारले ती क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पाउनुपर्छ।’
उनले यसअघि आयोगले अनुचित कार्य हेर्न पाउने र धेरै मुद्दा दायर गर्ने गरेको तर अहिले हटेकाले पुन: राख्नुपर्ने माग गरे। २०७२ साल अगाडि आयोगले अनुचित कार्यमाथि छानबिन गर्ने गरेको भए पनि ०७२ को संविधानमार्फत् त्यो अधिकार खोसिएको उनले बताए।
अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकोले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल गरिदिन राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सांसदहरुलाई आयोगको टोलीले आग्रह गरेको छ।
मुद्दा छिटो टुंग्याउन निर्देशन
आयोगमा थुप्रै उजुरी दर्ता भएको तर लामो समयसम्मसमेत किनारा लाग्न नसकेको बताउँदै सांसदहरुले आयोगलाई मुद्दा छिटो किनारा लगाउन निर्देशन दिए।
सांसद कुमार दसौदी, इन्दु कडरिया, रामचन्द्र राई लगायतका सांसदहरुले बढुवाको सूचीमा रहेका कर्मचारीलाई जबरजस्ती भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्ने र निलम्बन गरेर बढुवा रोक्ने गरेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे।
सांसदहरुले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरु अदालतबाट निर्दोष भएमा क्षतिपूर्ति कसले दिने? भन्ने प्रश्न पनि आयोगलाई गरे। आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले स्टिङ्ग अप्रेशनका लागि अख्तियारले पैसा दिने कार्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रोकेको भन्दै गुनासो गरे।
‘अहिले हामी पैसा दिएर स्टिङ्ग अप्रेशन गर्न सक्दैनौं। पहिला पहिला घुस माग्ने कर्मचारीहरुविरुद्ध अख्तियारले नै पैसा दिएर स्टिङ्ग अप्रेशन गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अख्तियारमा उजुरीपर्नेबित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति निलम्बन हुँदैन। अख्तियारको छानबिनको क्रममा दोषी देखिएमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि मात्रै निलम्बन हुन्छ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै होइनः प्रमुख आयुक्त राई
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियारको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए। उनले राज्य र राज्यका निकायहरु उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियारको मात्रै होइन, राज्य सञ्चालन गरिरहेका मन्त्री, सचिव, विभागिय प्रमुखलगायतका व्यक्तिहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेको छ। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि एक्लो अख्तियारले मात्र केही गर्न सक्दैन।’
समाज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभूति भइरहेको र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले उठाएका विषय तथा समाजले उठाएका विषयमा त्यस्तो देखिएको भन्दै राईले जिम्मेवार निकायले आफ्नो उत्तरदायित्व बहन नगरेकै कारण भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरे।
उनले गणतन्त्रपश्चात आयोगले कुनै पनि विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै खरिदार र सुब्बालेसमेत सचिवलाई अटेर गर्ने गरेको टिप्पणी गरे। त्यसैगरि उनले पछिल्लो समय डिजिटलाइजेशन मार्फत भ्रष्टाचार हुने गरेकाले भ्रष्टाचारीको प्रमाण जुटाउन, कारबाही गर्न चुनौती बढेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
