काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन विपरीत एमाले, राप्रपा,एकीकृत समाजवादी र माओवादीले उक्त प्रदेशमा सरकार चलाइरहेका छन्। एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री रहेका छन्। कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेपछि सत्तापक्षले सरकार ढाल्न छलफल सुरु गरेका हुन्।
सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने बारेमा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभाका अधिकांश सांसदहरुले नयाँ सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री माओवादीले नै लिनुपर्ने कुरा आएको प्रदेश सभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेतीले बताए।
बैठक मंगलबारसम्म निरन्तर राखेको र उक्त बैठकले थप निर्णय गर्ने उनले बताए। ‘बैठकमा धेरै विषयमा छलफल भएको छ। अधिकांश सांसदहरुले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ,’ उनले भने, ‘केही विषयमा कन्फ्यूजन बाँकी रहेकाले मंगलबार पुन: छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं।’
सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले दलका नेता इन्द्र आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल थाल्ने निर्णय लिएको अर्का एक सांसदले बताए। बैठकले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे भने कुनै निर्णय नगरेको उप्रेतीले बताए।
‘अहिलेको सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ताको विषयमा निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘फिर्ता लिनुपर्ने र लिनु नहुने दुवैतर्फको तर्क आइरहेकाले छलफलमै रहेको छौं।’
उक्त प्रदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुँदा बराबर मत भएका कारण कठिन भइरहेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा राप्रपा निर्णायक देखिएको छ। राप्रपाबिना ४७ सांसदमात्र हुने त्यसमा पनि सभामुख माओवादी केन्द्रको भएकाले मत दिन नमिल्ने भएपछि सरकार गठन सकसमा परेको छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार ६ प्रदेशमा सरकार र मुख्यमन्त्री परिर्वतन भए पनि यही अंकगणितका कारण कोशी प्रदेशमा रोकिँदै आएको छ। उनीहरुलाई सरकार बनाउन एक सांसदको अभाव भएपछि राप्रपाको भर पर्नुपर्ने भएको हो।
एमाले र राप्रपा मिल्दा सांसद संख्या ४६ हुन्छ। यस्तोमा उक्त गठबन्धनलाई सरकार बनाउन एक सिट नपुग्ने देखिन्न। उक्त प्रदेशमा एक सिट मात्र रहेको जनता समाजवादी पार्टी यसअघि नै सरकारवाट बाहिरिएको छ।
उसले सरकारलाई दिएको सर्मथन पनि फिर्ता लिएको छ। नेपाली काग्रेस र जसपाले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रलाई दवाव दिइरहेको छ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनीहरुले दवाव दिएपछि माओवादी छलफलमा जुटेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
