काठमाडौं– बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्के। मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको सर्मथनमा उनी पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए। सुरुमा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै दाहालले एउटै बोली बोल्दै आएका थिए आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै हुनेछ। तर उनको यो इच्छा पूरा हुन ६ महिना लाग्यो।
लामो समयको प्रयासपछि भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि भ्रमणकै लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको आरोप पनि लागेको छ। खासगरी तत्कालीन सत्ता पक्ष हाल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले उनीमाथि यस्तो आरोप लगाएको छ। एमालेले भारत भ्रमणकै दिन बुधबार यसअघि निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भारतकै चाहना भएको आरोप लगाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षले यो आरोप लगाइरहँदा सामाजिक सञ्जाल र कानुनका जानकारहरुले पनि यसलाई भारत भ्रमणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। कानुन क्षेत्रका जानकारहरु मात्र नभई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु र भारत भ्रमणको कुरा संयोगको रुपमा मात्र लिन नमिल्ने बताएका छन्।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपाका नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले लामो समयदेखि विचाराधीन विधेयक अहिले नै प्रमाणीकरण हुनु र प्रधानमन्त्रीको चार दिने भ्रमण पनि सँगै हुनुले आशंका व्यक्त गर्ने ठाउँ दिएको बताए। परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ डा दिनेश भट्टराईले नागरिकता विधेयकसँग भारत भ्रमण जोड्न जरुरी नहुने बताए। उनले नागरिकता नेपालीहरुको समस्या भएकाले भारतसँग जोड्नेभन्दा आन्तरिक रुपमै समाधान गर्ने विषय भएकाले यही रुपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए।
‘नागरिकता विधेयकका अन्य प्रक्रियामा प्रश्न हुनसक्लान तर भारतसँग वा भारतले नै जारी गर्न लगायो भन्न आवश्यक नहोला,’ उनले भने, ‘नागरिकता नेपालको समस्या हो र नेपाली नागरिकले पाउने हो।’
यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भारत भ्रमणको मुखमा भएको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणले भारतलाई सौगात दिएको बुझिएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअगाडि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीले भारतलाई सौगात दिएको जस्तो बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन गठबन्धन किन टुट्यो भन्ने अहिले प्रमाणित भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसैका लागि पुरानो गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउनुभएको पुष्टि भयो।’
उनले कानुनी रुपमा निष्क्रिय भएको र यसअघिको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकै विधेयक किन प्रमाणीकरण गर्नुभयो भनि प्रश्न उठेको र यसको उत्तर खोज्दै भ्रमणसँगै जोडिने बताए। त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निष्क्रिय बनेको नागरिकता विधेयकलाई भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यता के आइलाग्यो? भनि प्रश्न उठाए।
उनले संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो? उत्तर दिनु पर्दैन र? भनि उनले सोधेका छन्। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई संसद्मा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा किन नगरेको भनि प्रश्न गरे।
‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै गरिएको बलमिच्याइँले कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘ जुन नितान्त गलत अभ्यास हो।’
तर, सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसले भने बचाउ गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता मिनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण संयोगमात्र भएको बताए। उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको र राष्ट्रपतिले अहिले उपयुक्त लागेर जारी गरेकाले यसलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले दुई/दुई पटक छलफल गरेर पारित गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न पठाएको र राष्ट्रपतिले जहिले सुकै पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएको भन्दै उनले अहिले गर्नु संयोगमात्र भएको उनको दाबी छ। उनले अघिल्लो राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक खारेज वा बदर नगरेको अवस्थामा अहिले निर्वाचित भएका राष्ट्रपतिले जारी गर्न कुनै पनि कानुनी विवाद नभएको जिकिर गरे। यस्तै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतलाई खुसी पार्नकै लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको आरोप लगाए।
‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको दिन पारेर नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुले प्रष्ट भएको छ कि यो विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति पौडेलले भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीलाई प्रचण्डमार्फत् ‘गुड न्युज’ दिनुभयो। राष्ट्रहित विपरीत ठहरगरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति संस्था कै अपमान हो।’ उनले एउटा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको निर्णय अर्को राष्ट्रपतिले ९ महिनापछि उल्ट्याउनु हास्यास्पद मात्र नभई राष्ट्रप्रति बेइमानी भएको टिप्पणी गरे।
अहिले नयाँ जनादेश प्राप्त संसद् आएको अवस्थामा संसदलाई बाइपास गरेर राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनाअघि निष्क्रिय भैसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र जनादेशविरुद्ध भएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
